२५ चैत, काठमाडौं । दैलेखमा अन्तिम चरणमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण काम गर्न चैत १९ (अप्रिल १)मा आउने भनिएको चिनियाँ विज्ञ टोली तोकिएको मितिमा आएन । कोरोनाको महामारीको कारण चिनियाँ टोली नआएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
यो टोलीले आएर गर्ने अन्वेषणपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यवसायिक उत्खनन् सम्भावनाको टुंगो लाग्ने हो । अन्तिम चरणमा हुने डि्रलिङलगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्तो लाग्नेछ । अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा त्यसको प्राविधिक पक्षको पनि ब्याख्या गर्नेछ ।
पहिलो चरणमा साइस्मिक सर्वेक्षणअन्तर्गतको काम सकिएपछि २०७६ फागुनमा चिनियाँ प्राविधिक टोली स्वदेश फर्किएको थियो । पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा अन्वेषण भएको क्षेत्रमा पेट्रोलियम खानी हुनसक्ने सम्भावना देखिएपछि ‘ड्रिलिङ’सहितको काम गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउनुपर्ने हो ।
अन्वेषणस्थलमा ड्रिलिङका लागि ३५ मिटरसम्म लामो फलामे पाइप -रेग) लैजानुपर्ने छ । तर, सडक साँघुरो र घुम्तीहरु सानो भएकाले अन्वेषणको काम आपूर्तिको काम चुनौतीपूर्ण छ ।
यसअघि दैलेखको नाभिस्थान, श्रीस्थान, पादुकालगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी साइस्मिक सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत पहिलो चरणमा म्याग्नेटोटेल्युरिक जिओलोजिकल सर्वेक्षण तथा जियोक्यामिकल स्याम्पलिङ सर्वेक्षणमा सकारात्मक नतिजा आएपछि अर्को चरणको सर्भे अघि बढ्न लागेको हो ।
जमिनमुनि चार किलोमिटरसम्म छेडेर अन्ति चरणको सर्वेक्षणको काम गरिनेछ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिकाका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, महाबु गाउँपालिकाका र नारायण नगरपालिकाको केही क्षेत्रलाई आधार मानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम टुंग्याइनेछ ।
०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । २०७५ गत माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्याँस खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार २०७६ फागुनमा खानी तथा भूर्गभ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।
यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा कार्ययोजना बनाएका छन् । पहिलो चरण (१० महिना) मा चीनको विज्ञ टोलीले दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रेलियम सर्भेसहित दैलेखमा डि्रलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने समझदारी भएको थियो ।
योजनाअनुसार दोश्रो चरण (११ देखि २८ महिना) मा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ । तेश्रो चरणमा (२९ देखि ३६ महिना) मा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने भनिएको थियो । तर, कोरोनाको महामारीका कारण परियोजनाको काम एक वर्षदेखि रोकिएको थियो ।
२०७६ कात्तिकमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले दैलेखको नाभिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्यको उद्घाटन गरेका थिए । अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोर्ने छ । दैलेखमा अन्वेषण सफल भएमा पाल्पमा पनि चीनको सहयोगमा अन्वेषणको काम सुरु हुने विभागले जनाएको छ ।
