८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ४१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । गत २०७७ चैत्र २९ र ३० गते राजधानीमा सम्पन्न महासंघको २२ औं साधारण सभाबाट पारित घोषणापत्र सार्वजनिक भएको हो ।
सार्वजनिक घोषणापत्रमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लागत घटाउने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी रु. २ करोडको सट्टा रु. ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनैपनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
तर रु. २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्नेे व्यवस्था हटाइनु पर्ने महासंघको अर्को माग छ ।
कोभिड-१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आˆनो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
‘कुनैपनि व्यक्ति उपर लाागेको अभियोग अदालतबाट अन्तिम रुपमा ठहर फैसला भई सजाय नभएसम्म निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा सो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरी कुनै निर्माण कम्पनी वा संचालकलाई अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचारकोे मुद्दा मामिलाको अभियोग लागेको कारणले मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बन्चित गरिनु हुँदैन ‘ महासंघको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान (मूल्य अभिवृद्धि कर समेत) भएको निर्माण कार्यको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।
निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा गरिनुपर्ने संशोधन र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन र थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महासंघले घोषणापत्रमार्फत नै व्यवसायिक प्रवर्द्धन सम्बन्धि आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यवसायीक सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सरोकारवाला सबै निकायहरू समक्ष पेश गर्ने कार्य शुरु भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड-१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
महासंघको हालै सम्पन्न २२ औं साधारण सभाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखापरिसकेको बताए ।
‘तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई निर्माण कार्यहरू संचालन गर्नुको विकल्प छैन’ अध्यक्ष सिंहले भने । म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामाग्रीको अभाव, चर्को मुल्यवृद्धि लगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीरूका माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए ।
निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भएपनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । महासंघको अवधारणा बमोजिम लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
आवश्यक्ता अनुसार परियोजनाहरूको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या आएको उनले बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको उल्लेख गरे । निर्माण सामाग्रीहरूको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूका मागमा राज्य उदासीन रहेको बताए ।
महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाका निर्णयहरू ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित् निकायले महासंघको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
