९ वैशाख, काठमाडौं । देशको ठूलो हिस्सा आज पनि कृषिमा निर्भर छ । मुलुकको पालनपोषण गर्ने भरपर्दो क्षेत्र कृषि नै हो । त्यसैले नेपाल आज पनि कृषिप्रधान देश भनेर मानिन्छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषकले पाउने सेवासुविधा कटौती हुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटमा कृषिले पाउने बजेट सीमा घटाइदिएपछि नियमित कार्यक्रम तथा सुविधा समेत कटौती हुने अवस्था आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि पाँच अर्ब रुपैयाँ घटाएर कृषिमा बजेटको सिलिङ पठाइँदा चिन्ता थपिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.श्रीराम घिमिरेले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नयाँ बजेटका लागि ३२ अर्बको सिलङ तोकिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
‘महामारीकै बीचमा पनि गत वर्षकै बराबर बजेट मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो तर पाँच अर्बले घटाएर सिलिङ तोकियो’, प्रवक्ता घिमिरेले थपे, ‘बजेट घट्नु भनेको कार्यक्रमहरूलाई निचोर्नु हो । यसले किसानले पाउने अनुदानलगायतका सुविधाका कार्यक्रममा असर पार्छ ।’
मन्त्रालयले अध्ययन र छलफल गरेरै ३७ अर्ब बजेट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गत वर्षको भन्दा बजेटमा नघटाई माग गरेको र त्यसमा एक–दुई अर्ब बढी आउला भन्ने सोचेकोमा झन् उल्टो भएको मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए ।
बजेट कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालयमा आफूले आधारसहित कुरा गरेको पनि सचिव कार्कीको भनाइ छ । ‘धेरै बजेट भए धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो, बजेट झन् घटेर आयो, यतिले पुग्दैन भनेर अर्थमा कुरा गरेको छु, उहाँहरूले पुनर्विचार गर्छु भन्नुभएको छ’, सचिव कार्कीले भने ।
बजेट कम हुँदा कस्ता कार्यक्रम प्रभावित ?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दर्जनौं कार्यक्रम बजेट कटौतीको मारमा पर्ने जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाइने कार्यक्रम बजेट कटौतीको मारमा पर्ने सचिव कार्की बताउँछन् । प्रदेश र पालिकाबाट किसान लक्षित विकास कार्यक्रमको बजेट कुनै पनि हालतमा घट्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा आफूहरू रहेको उनले बताए ।
बजेट कटौतीले कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रदेशको प्राङ्गारिक मल तथा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली, एक गाउँ एक उच्चस्तरीय नर्सरी, प्रत्येक पालिकामा किसान केन्द्र, स्यालो, डिप, सोलार तथा लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रममा असर पार्ने सचिव कार्कीले बताए ।
त्यसैगरी बिउ उत्पादन, प्रविधि विस्तार र जनशक्ति थप तथा कृषि बिमामा पनि बजेटको प्रभाव देखिने उनको भनाइ छ । महामारीको बीचमा स्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकतामा रहनु उचित भए पनि कृषि उत्पादनलाई कम प्राथमिकतामा राख्नु उचित नहुने सचिव कार्कीले बताए ।
कृषिमा पछिल्लो पाँच वर्षको बजेट
अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङ अनुसार नै कृषिको बजेट पास भएर आयो भने सो बजेट पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षयताकै कम हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय दुई छुट्टै मन्त्रालय थिए । त्यस वर्ष कृषिमा २७ अर्ब ४३ करोड र पशुपन्छी मन्त्रालयमा ८ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३० अर्ब ४० करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले त्यसको पछिल्लो वर्ष ०७५/७६ मा कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयले ४० अर्ब १४ करोड र पशुपन्छीमा ३ करोड ६० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
‘स्रोतको अभाव हुन दिन्नौं’
कोरोना महामारीका कारण बजेट केही प्रभावित हुने आँकलनका कारण मन्त्रालयलाई खर्च गर्नसक्ने क्षमताअनुसारको मात्रै कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमा बजेट कटौती गर्ने मनसाय मन्त्रालयको नभएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए ।
कोभिडको बेला खर्च गर्ने सामर्थ्य कम हुने भएकाले बजेट दिनु मात्रै पनि उपलब्धि नहुने उनले बताए । ‘खर्च गर्न सक्ने र उपयोगी कार्यक्रमलाई स्रोतको अभाव हुँदैन, कृषिमा बजेट कम हुने कुरा नहुन सक्छ’, प्रवक्ता दाहालले भने । बजेट निर्माणकै चरणमा रहेकाले त्यसमा पुनर्मूल्यांकन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
