१२ वैशाख, काठमाडौं । भारतमा गहिरिएको कोभिड–१९ असरले नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा हालसम्म असर नपरेको जानकारी सरकारलाई निजी क्षेत्रले गराएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलमा आइतबार भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात प्रशस्त रहेको र आपूर्ति व्यवस्थामा हालसम्म कुनै प्रभाव नपरेको जानकारी गराएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताए ।

कोभिड असर बढ्दै गएपछि अत्यवश्यक वस्तुको उपलब्धता र आपूर्ति व्यवस्थाबारे मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको सचिव भट्टराईको भनाइ छ । ‘कोभिडको असर आपूर्ति व्यवस्थामा पर्न नदिन पूर्व तयारीको रुपमा आइतबार छलफल भयो । आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या छैन्,’ सचिव भट्टराईले भने । छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले महामारीको समयमा सरकारी समन्वय चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको पनि सचिव भट्टराईको भनाइ छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन निजी क्षेत्रले पहिलो घेरामा खटिले उद्योगी, व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई कोभिड खोपको प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको पनि सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।

कोभिडको सम्भावित असर र अपनाउनु पर्ने सर्तकतबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आइतबार मन्त्रालयमा छलफल भएको छलफलमा सहभागी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यसमिति सदस्य निरज राईले बताए । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा खाद्यान्नको मौज्दात पर्यप्त रहेको, तर वितरणका लागि सरकारी निकाय बीचको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखेको राईले बताए । ‘अहिले खाद्यन्न मौज्दात राख भनेर पछि सरकारले छापा हान्न पाउँदैन, अन्तरसरकारी निकाय बीचको समन्वय उच्च होस् भनेर सुझाब दियौं,’ राईले भने ।

खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, स्वास्थ्य सामग्री, इन्धन लगायतका वस्तुहरु बजारमा प्रशस्त मात्रामा मौज्दात रहेको र आपूर्ति व्यवस्थामा पनि अवरोध नभएको जानकारी व्यवसायीले मन्त्रालयलाई गराएका थिए । पहिलो घेरामा खटिएका आपूर्ति तथा वितरणकर्तालाई कोभिड विरुद्धको खोपको प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण गराइएको पनि कार्यसमिति सदस्य राईले बताए ।

छलफलमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम डिसर्ल एशोसिएसन र ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायीहरु सहभागी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्यान्न, इन्धन लगायतका अत्यवश्याक वस्तुहरुको बिक्री वितरण गर्ने सरकारी स्वमित्वको कार्यलय तथा निकायसँग पनि छलफललाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयलेको भनाइ छ ।