Comments Add Comment

शहरलाई स्वस्थ बनाउने जिम्मेवारी कसको ?

कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएसनसँगै फैलिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले अहिलेको हाम्रो जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । सरकारले यही वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञाको घोषणा पनि गरेको छ । निषेधाज्ञाको घोषणासँगै फेरि पनि शहरी भेगको जनजीवन शान्त र प्रकृतिमैत्री बन्ने भने निश्चित छ । एकातिर कोरोनाको त्रास र अर्काेतिर विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि यसले हामीलाई केही अमूल्य शिक्षा भने दिएको छ ।

पृथ्वीमा भएका सबै जीवजन्तुको सहअस्तित्व स्वीकार गरिएन भने यस्तो महामारीले समयसमयमा दुःख दिइरहन्छ भन्ने एउटा सन्देश हो भने प्रकृतिले दिएको र मान्छेको आवश्यकताभन्दा धेरै तयार पार्न खोजियो भने यस्तै महामारीको हामी फेरि शिकार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि कोरोनाले दिएको छ ।

नेपालका धेरै शहरहरू कुनै पनि मानव पुस्ताको अनुकूल बनाउन सकेनौं । सेवा निवृत्त हुने, उमेर पुगेका हजुरबुवा/आमाको लागि यो शहरमा टहलिने ठाउँ छैन । छोरा–छोरी पुस्तालाई शहरमा रमाउन/खेल्नका लागि उपयुक्त स्थान छैन । यात्रा गर्न बाटो छैन ।

जब हामी जमिनमुनिको तेल उत्खनन् गरेर पृथ्वीको तापक्रम बृद्धिमा भूमिका खेलिरहेका छौं, जसले हामीलाई जलवायु परिवर्तनतर्फ च्याप्दै गएको छ । वायु प्रदुषणका कारण हाम्रो श्वासप्रश्वास प्रकृया कमजोर हुँदैछ भने यही कमजोरीको फाइदा कोरोना जस्तै कैयौं भाइरसले उठाइरहेको छ । गत वर्ष कोरोना महामारीको संकट बढेपछि आफ्नो लागि आफैँ खानेकुरा उत्पादन गर्ने लहर चल्यो । सानासाना बालबालिकालाई समेत बोटबिरुवाको महत्व र यसको वृक्षारोपणका फाइदाबारे सिकाउने मौका मिल्यो ।

शहरका घरहरू कौसीखेतीका कारण हरिया बन्न थाले भने बाँझो हामीले नेपालका धेरै शहरहरू कुनै पनि मानव पुस्ताको अनुकूल बनाउन सकेनौं । सेवा निवृत्त हुने, उमेर पुगेका हजुरबुवा/आमाको लागि यो शहरमा टहलिने ठाउँ छैन । छोरा–छोरी पुस्तालाई शहरमा रमाउन/खेल्नका लागि उपयुक्त स्थान छैन । यात्रा गर्न बाटो छैन । शहरलाई रहरको रूपमा भन्दा पनि भारको रूपमा चित्रण गर्ने वातावरण यही भेउ नपाएरै बनाइएका शहरका कारण उत्पन्न भएको स्थिति छ  ।

सौरभ
पशुपति

ज्येष्ठ नागरिकको लागि काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरी क्षेत्र बढी रोजाइमा पर्नेगर्छ । यसको कारण शहर नै उनीहरूका लागि अनुकूल छैन । यही शहरले पारीवारिक मित्रतालाई टाढा बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक विचलनलाई सामञ्जस्य गराउनु चुनौतीको विषय बनेको छ ।

वातावरणमैत्री सवारीको खोजी गर्दै साइकल चढ्नेहरूको लागि यो शहर अनुकूल छैन । साइकलयात्रीहरू सुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्य पुग्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । शनिबार विद्यालय बिदा भएपछि नाति पुस्ताको लागि खेल्ने चौर छैन । बालबालिकाहरूको चञ्चलतालाई काठमाडौंको व्यस्त शहरले रोक्न सक्दैन । त्यसैले बच्चाहरू असुरक्षित रुपमा सडक कब्जा गरेर खेल्न बाध्य छन् । जुन अत्यन्त जोखिमपूर्ण कुरा हो ।

शहरमा गुजारा गर्नेहरूको लागि स्वच्छ हावा छैन । घरको धारामा सिधै खानसक्ने पानी आउँदैन । शहरमा भएका नदीनालाहरू स्वच्छ छैनन् । नदीहरूको बहाव छेकेर विकासका ठूला महलहरू बनाइएका छन् । नदीलाई प्राकृतिक स्वरुपमा बग्न दिइएको छैन । शहरको स्वास्थ्य जाँच गर्दा जो कोहीले पनि बिरामी भएको र दीर्घ रोग लागेको जस्तो पाइन्छ ।

शहरमा गुजारा गर्नेहरूको लागि स्वच्छ हावा छैन । घरको धारामा सिधै खानसक्ने पानी आउँदैन । शहरमा भएका नदीनालाहरू स्वच्छ छैनन् । नदीहरूको बहाव छेकेर विकासका ठूला महलहरू बनाइएका छन् ।

शहरहरूले हावा, पानी तथा जमिनलाई प्रदूषणरहित वा कम गर्ने, हरियाली तथा रुखहरूले ढाक्ने क्षेत्र, नदी तथा खोलाहरूमा बग्ने पानीको स्वच्छता, स्वच्छ उर्जाको उपयोग, खानेपानीको स्वच्छता,  निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेको यातायात प्रणालीलाई ज्येष्ठ नागरिक अपांग तथा बालबालिकामैत्री बनाउने गरी लक्ष्य राखी कार्यहरूलाई मूलप्रवाहमा राखेको पाइएको छैन ।

देशभरमा नै टोकनको रूपमा कतिपय नगरपालिकाहरूले सकारात्मक प्रयासको थालनी नगरेका भने होइनन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र प्लास्टिक निषेधको सुरुवात, ललितपुरले साइकल लेनको सुरुवात आदि प्रयास भएका छन् । तर यसले दीर्घकालसम्म कत्तिको महत्व पाउँछ भन्ने कुरा भने हेर्नै बाँकी छ ।

नीतिगत तहमा शहरको स्वास्थ्यलाई कसरी हेरिएको छ होला भन्ने प्रश्न अहम हो ।  सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको हावा, पानी, नदीनाला तथा सार्वजनिक जग्गा सडक वन उद्यानहरूको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने भनेको त्यसको व्यवस्थापनलाई वातावरणमैत्री बनाएर नै हो । यसको लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन नीति, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय वातावरण नीति तथा भूउपयोग नीतिहरू कार्यान्वयनमा आएको भए पनि ती नीति कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरण गर्न आवश्यक औजारहरूले प्रभावकारी प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार वातावरणीय परीक्षण तथा प्रभाव अध्ययन गर्ने प्रावधान रहे तापनि शहरी क्षेत्रका कतिपय आयोजनाहरूले वातावरण मैत्री तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूल क्रियाकलापहरूमा लगानी तथा ढाँचाहरू अवलम्बन नगर्दा धेरैजसो पूर्वाधारहरूले प्रकृतिलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ ।

नीतिगत कुरा धेरै भएपनि व्यवहारमा प्रभावकारिता ज्यादै न्यून छ । शहर जनमुखी र जीवित छैन । हरेक कुरा निर्जीव बन्दै गएको छ । रूखका प्रतिमाहरू बनाइँदै छन् । हाम्रो आफ्नै परम्परागत शैली र सीप जुन वातावरणमैत्री छन् तिनलाई मासेर प्रकृतिमाथि विजय हासिल गर्न खोजिँदै छ ।

सिमेन्ट र रडको प्रयोगबाट कक्रिटमुखी विकासको ढाँचाको व्यापकता छ, जसले नेपालको प्रकृति तथा वन क्षेत्रको साखलाई ज्यादै खतरनाक दिशातर्फ धकेलिरहेको छ । यस्तो नियतिलाई वातावरणमैत्री बनाउन अहिले पनि चुक्यौ भने नीति निर्माता तथा विकासका हिमायती भनिनेहरू झनै पछुताउनु पर्ने निश्चित छ ।

खासमा शहरको विकास वा योजना बनाउँदा पिपुल सेन्ट्रिक डिजाइनको अवधारणा अगाडि ल्याउनुपर्ने थियो । स्थानीय युवाहरूलाई निर्माण प्रकृयामा सहभागी गराउनु पर्ने थियो । शहर/बस्ती सबैका लागि अनुकूल खालको योजना बनाउनुपर्ने थियो । तर यहाँ बनाइएका पार्कहरू फगत देखाउनको लागि मात्रै छन्, जुन अधिकांश समय ताल्चा लगाएर राखिन्छ । सानो पार्कभित्र जान शुल्क तोकिन्छ । यस्तो लाग्छ कि हामी शुद्ध हावा खानको लागि पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं ।

फ्रान्सको पेरिसमा मेयर एना हिडाल्गो र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले लकडाउनको समय साइकलका लागि ‘स्वर्ण युग’ भएको भन्दै विभिन्न योजनाहरू ल्याए ।बेलायतको राजधानी लन्डनका मेयरले शहरलाई साइकलमैत्री बनाउन कतिपय क्षेत्रमा कार र गाडी प्रवेशमा प्रतिबन्ध नै लगाए ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा गरि तीनथरी सरकार छ । तर वातावरणमैत्री विकासका कुरा गर्दा सबैलाई टाउको दुख्ने गर्छ । साइकल र पैदल यात्रुलाई सहज हुनेगरी सडक बनाऔं भन्दा सडक साँघुरो हुन्छ र ट्राफिक जाम बढी हुन्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूबाट वातावरणमैत्री विकासको अपेक्षा उपयुक्त हुँदैन ।

कोरोना महामारीपछि विश्वभरि साइकलको महत्व र प्रयोग बढेको छ । सार्वजनिक बस र मेट्रोमा सामाजिक दुरीको कार्यान्वयन भरपर्दो नभएकाले साइकल प्रयोग र पैदलयात्रालाई प्रोत्साहन गर्ने चलन बढेर गयो । तर हामीमा भने यो अभ्यासबारे चेतना जागेन । वातावरणले साइकल र पैदल यात्राका अनुकूल अवस्था सिर्जना गरिरहे पनि हामीले हाम्रो विकासको पूर्वाधारलाई त्यस अनुकूल तयार पार्न सकेनौं ।

कोरोना महामारीको यो समय सहरलाई प्रदूषणमुक्त राख्न मात्र होइन, भाइरस फैलिनबाट रोक्न पनि साइकल र पैदलयात्राको नीति प्रभावकारी हुन्थ्यो । तर हामी यसमा पनि चुकिसकेका छौं । फ्रान्सको पेरिसमा मेयर एना हिडाल्गो र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले लकडाउनको समय साइकलका लागि ‘स्वर्ण युग’ भएको भन्दै विभिन्न योजनाहरू ल्याए ।

बेलायतको राजधानी लन्डनका मेयरले शहरलाई साइकलमैत्री बनाउन कतिपय क्षेत्रमा कार र गाडी प्रवेशमा प्रतिबन्ध नै लगाए । यही समयमा साइकललेन र फुटपाथ चौडा पारियो । युरोपका रोम, बर्लिन, एथेन्स, बार्सिलोना, म्याड्रिड, म्यानचेस्टर, लनशायर, क्याम्ब्रिज, ग्लास्गो, जुरिक, लिस्बन, डब्लिन, कोपनहेगन, सम्पूर्ण डच सहर, स्टकहोम, ओस्लोलगायत र अमेरिकी सहरहरूले पनि लकडाउनपछि साइकल र पैदल यात्रालाई प्रोत्साहित गर्ने योजना घोषणा गरेका छन् । त्यसैअनुरूप पूर्वाधार विकास भइरहेका छन् ।

यही मौकामा नागरिकको सोच पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । समाज अहिले कार केन्द्रित भएको छ । जोसँग कार छ त्यो मात्र सभ्य र सम्पन्न मानिस हो भन्ने सोचको विकास भएको छ । साइकललाई वर्गीय नजरले हेर्ने भएकोले यसको झट्टै प्रयोगमा मान्छे हिच्किचाउनेगर्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा कस्तो मानिस कस्तो संस्कारमा हुर्केका छन्, त्यहीँ मनोविज्ञान निर्माण हुने भएकोले यस्तो सोचको विकास भएको हुनसक्छ । साइकललाई हेयको दृष्टिकोण राख्नु भनेको साइकल चढ्ने मानिस कमजोर होइन,कमजोर हो भन्ने सोच राख्ने मानिसको सोचविचार नै कमजोर हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

सहरहरूमा वातावरणीय तथा सामाजिक सुशासनको क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिक तथा सहरका उपभोक्ताहरूले ससाना विषयमा पनि गुनासो गर्ने, त्यो गुनासोलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट सहरलाई सबै नगरवासी तथा आगन्तुकमैत्री बनाउनको लागि सहज पहुँचको कमी नै देखिन्छ । जसले गुनासो गर्‍र्यो त्यसलाई विकासको मूलप्रवाहबाट बञ्चित गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि यदाकदा भएको पाइन्छ । अहिलेको समाजलाई उन्नत बनाउने सोच हो भने एक जनाको पनि गुनासो सुनुवाइ हुनुपर्ने संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको छ ।

अहिले नेपालमा वायु, ध्वनि र जलको स्वच्छताका मापदण्डहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा पनि आएका छन् । विशेष गरी उद्योगहरूमा वार्षिक करिब १५० वटामा अनुगमन हुने गरेको छ । तर यो पर्याप्त होइन । काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य योजना २०७७ पनि लागू गरिएको छ ।

यसै अनुरुप गत चैत्र महिनामा वायुको गुणस्तरको मात्रा ज्यादै जोखिम तह ३०० इकाईभन्दा माथि हुँदा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा वातावरण विभागले गरेपछि केही दिनको लागि विद्यालय समेत बन्द गरियो । तर प्रदूषण कम गर्न सहयोगी हुने यातायात तथा अन्य क्षेत्रहरूमा नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गरिएन ।

यसबाट के देखिएको छ भने मुख्य प्रदूषणको कारक क्षेत्रहरू यातायात सवारी साधन, उद्योग कलकारखानाहरू वातावरणमैत्री बनाउने  जिम्मेवारीबाट हामी चुक्दै गएको देखिन्छ । करिब ३ देखि ५ अर्ब रकम प्रतिवर्ष प्रदूषण करबापत शुल्क उठाउने गरिन्छ । तर यसको सदुपयोग हुने गरेको छैन ।  तर पनि वन क्षेत्रमा वातावरणमैत्री सुशासनलाई परिलक्षित गर्नका  लागि तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन दशक कार्यक्रम २०७१ सुरु गरेदेखि पालिकाहरू तथा सामुदायिक वनहरूमा वन उद्यानहरू तथा वाटिकाहरूको निर्माण गर्ने कार्यको विस्तार भएको छ ।

सहरी वनको अवधारणालाई धेरै पालिकाहरूले पछ्याएको पाइन्छ । वातावरण विभाग, वन तथा भूसंरक्षण विभाग तथा वनस्पति विभागमार्फत नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी वन उद्यानहरू निर्माण गर्ने गरिएको छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर पोखरा वीरेन्द्रनगर गोदावरी राप्ती ७ वटालगायत अन्य पालिकाहरूमा वन उद्यानलाई साझेदारी योगदानमा निर्माण गरिरहेकोछ । तर सहरहरूमा वातावरण क्षेत्रको हकलाई मध्यनजर गरेर आम नागरिकले वातावरणीय सुशासनको अनुभूति हुने गरी नागरिकको पहिलो अभिभावक पालिकाहरूको तहबाट धेरै काम हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा सबै तहका सरकारहरू संवेदनशील हुन समय घर्की सकेको छ ।

व्यक्तिगत तहमा पनि धेरै गर्न सकिन्छ

हामी दूध लिन जाँदा आफ्नै भाँडा लिएर जान सक्छौं । प्लास्टिकको पोको बचाउन सकिन्छ र यसले फोहर पनि कम हुन्छ ।तरकारी र भान्साको फोहरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ । सोलारको प्रयोगले बत्ती जाँदा समस्या हुँदैन भने  बिल कम उठ्छ । साइकल चलाएर काममा निस्कँदा भाडा मात्रै बच्दैन पेट्रोलियम पदार्थ पोल्नु पर्दैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शहरी वन, वन उद्यम र विरुवा रोप्ने जस्ता कामलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा करिब वार्षिक २ करोड जति विरुवा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत उत्पादन गरी वितरण हुने गरेको छ । तर व्यवस्थित तरिकाले काम गर्न जोड दिन आवश्यक छ ।

जनस्तरमा पनि धेरै बिरुवा रोप्ने काम भइरहेको छ । तर हाम्रो शहरमा लगाइएका बिरुवाहरू खासै मेहनत गरेर योजनाबद्ध रुपमा लगाएको पाइँदैन । सडक छेउमा के लगाउने ? सडकका बीचमा कस्तो बिरुवा लगाउने ? नदी किनारमा कस्तो बिरुवा रोप्ने ?आदि विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ ।

अहिलेको जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई समेत मध्यनजर गर्दै विशेषगरी सहरहरूमा रोपिने विरुवाको छनोट उचित नभएको पाइन्छ । काठमाडौंको तिनकुने सुविधानगर जाने बाटोनिर काँगियोको बोटहरू हुर्किंदै गरेको देखिन्छ । तर त्यो बोट यति ठूलो हुन्छ कि पछि हावाहुरीले ढलेको अवस्थामा त्यही रुख मानव जवनका लागि समस्या बन्ने देखिन्छ । यो बिरुवास्थान अनुसारको उपयुक्त   छनोट थिएन ।

कतिपय सडकहरूमा नितान्त भर्खरै आयात गरिएका आगन्तुक विरुवा रोपिएका छन् । जुन जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापनको हिसाबले स्वीकारयोग्य होइन । हाम्रा रैथाने प्रजातिहरूलाई माया नगरी यस्ता विरुवा रोप्नु भनेको वातावरणीय जोखिमलाई घरमा भित्र्याउनु हो । यस्ता विरुवाहरूलाई स्याहार सुसार पनि धेरै चाहिने रोग किराले पनि सताउने दीर्घकालीन नहुने र मिचाहा प्रजातिको रुपमा विस्तार हुनसक्ने पनि हुन्छ ।

यो देख्दा आफ्नो घरको हीरा नचिनेर टल्किएको विदेशी फलाम भित्र्याइरहेको अनुभूति हुन्छ । यो सबै हुनुको कारण विरुवा रोप्ने विधिमा वैज्ञानिक पक्षलाई ख्याल नदिनु नै हो । हरियो शहर बनाउने अभियानमा हामीले वृक्षारोपण गर्ने तरिका बिरुवाको छनोट, बिरुवा पाइने ठाउँ संरक्षण गर्ने, चेक लिस्ट राखेर एउटा टुलकिट तयार गरिँदै छ ।

अन्त्यमा

कोरोना प्रकोप र लामो लकडाउनको अभ्यास गर्दै गर्दा हामीले एउटा शैलीको जीवन पद्धति बनाउन थालेका छौं । यसका लागि राज्यले गर्ने सहयोगभन्दा व्यक्तिका आफ्ना प्रयासहरू बढी महत्वपूर्ण रहे । सरकारले महामारीसँग जुध्न शासन प्रणाली र विकास योजनामा केही विषयहरू समावेश गरेपनि त्यसले आम जनमानसलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन ।

नयाँ घोषणाहरूमा दीगोपन पनि देखिँदैन । यद्यपि नयाँ बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिमा उल्लेखनीय प्रस्ताव गरेको भनिएको छ । तर यतिले मात्रै कोभिड पश्चात नेपाली समाजलाई सम्बोधन गर्न सक्ला जस्तो लागिरहेको छैन । यस अवस्थामा मुलुकका युवाशक्ति कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् ।

सरकारलाई आमयुवाको यो चिन्ता कसरी अनुभूत गराउने ? सरकारी नीति कार्यक्रमलाई जनअपेक्षा रुचि र आवश्यकता अनुसार कसरी बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी कार्यक्रममा नागरिकको स्वामित्व कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयका साथसाथै आम नागरिक आफैंले के कसरी काम गर्ने ? व्यक्ति समुदाय र राष्ट्रलाई परिवर्तन र सहज बनाउँछ भन्ने विषयमा यौटा बहस थालिएको छ । जसले व्यक्तिको सोच,  बानीमा परिवर्तन ल्याउनुको साथसाथै यस्ता ससाना परिवर्तनले नै समाज र देशको शासकीय प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment