१९ वैशाख, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव छल्न पदबाट राजीनामा दिएको केही घण्टाभित्रै पुनः मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । संविधानविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरुले यसलाई संवैधानिक नैतिकताविरुद्धको काम र राजनीतिलाई षड्यन्त्रको रुपमा चित्रण गर्ने प्रयासको रुपमा बुझेका छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा आइतबार बिहानसम्म ८१ सदस्य थिए । नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार जना सांसद पदमुक्त भएपछि यो संख्या ८१ मा झरेको थियो । तर, आइतबार अपरान्ह एमालेकै सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएको घोषणा गरेपछि यो संख्या ८० मा झरेको छ ।
आइतबार बिहानसम्म चाहिं एमालेसँग ४१ सांसद थिए । यो संख्याले एकल बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने एमाले नेताहरुको दाबी थियो । तर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द मिलेर बनेको दल नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीले आफू माओवादी संसदीय दलमा संलग्न हुन निवेदन दिएपछि प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत नहुने अवस्था बनेको थियो ।
त्यसलगत्तै त नेकपा एमालेका सांसद दृगनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने नेकपा एमालेको सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसदहरु धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पोखरेलको विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रष्ट रुपमा अल्पमतमा परेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने उल्लेख छ । तर आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि संवैधानिक, कानूनी र नैतिक प्रश्नहरु उठेका छन् ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली यसलाई संविधानमाथिको जालझेल भन्छन् । ‘अविश्वास प्रस्ताव सामना नगरी राजीनामा दिएर आफ्नै नेतृत्वमा फेरि सरकार बनाउने अभ्यास संविधानमाथिको जालझेल हो’ ज्ञवालीले भने ।
‘संविधानमाथि जालझेल’
संविधानविद्, चन्द्रकान्त ज्ञवाली
यहाँ गम्भीर प्रश्न छ– लुम्बिनीमा संवैधानिक नैतिकता भएन । संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएपछि त्यसको सामना गर्नुपर्छ । विश्वास छ वा छैन भन्ने कुरा ‘फेस’ गर्नुपर्छ ।
अविश्वास प्रस्ताव फेस नगरी राजीनामा गरेर आफ्नै नेतृत्वमा फेरि अर्को सरकार बनाउने यो काम संविधानमाथिको जालझेल हो । संविधानमाथि जालझेल गर्न पाइँदैन ।
जनताका प्रतिनिधिले तिमीप्रति विश्वास छैन भने छि विश्वास छ वा छैन भन्ने परीक्षण नगरी राजीनामा दिने र आफैँ फेरि सरकार बनाउने ? यस्तो पनि हुन्छ ?
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य मुख्यमन्त्री पोखरेल र एमाले पार्टी प्रति संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताउँछन् । ‘एकघण्टा पहिले राजीनामा दिने र अर्को घण्टामा फेरि पदमा आउने यो संविधान र कानूनले अपेक्षा गरेको काम होइन । यो संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न हो । यसलाई कुनै हिसाबले पनि स्वाभाविक मानिंदैन’ उनले भने ।
‘यही काम अर्को पक्षले गरेको थियो भने केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको पार्टीले कस्तो टिप्पणी गर्थ्यो होला ?’ आचार्यको प्रश्न छ ।
‘सरकारले संसद छल्ने अधिकार राख्दैन’
संविधानविद्, भीमार्जुन आचार्य
लेखिएको मात्रै संविधान होइन । संविधानका अलिखित मान्यता पनि हुन्छन् । संवैधानिक नैतिकता भन्ने हुन्छ । त्यो ज्यादै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि त्यो पदमा बस्न ऊ अनिच्छुक छ, विभिन्न कारणले ऊ त्यो पदमा बस्न चाहेको छैन भन्ने बुझिन्छ ।
राजीनामा दिएपछि त्यो पद रिक्त भयो । एक घण्टा पहिले राजीनामा दिने र अर्को घण्टामा फेरि सरकारमा आउने संविधान र कानूनले अपेक्षा गरेको कुरा होइन । त्यसकारण यो संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न हो । यसलाई स्वाभाविक मानिंदैन ।
विपक्षी दलहरुले यी कुरा बुझ्ने भएका भए देशमा यस्तो अवस्था आउने थिएन । केपी शर्मा ओलीको अति भयो अब । हामीले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हो भने संसदप्रति सरकार उत्तरदायी हुने भन्ने हुन्छ । हुँदा हुँदा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आयो, त्यसलाई उसले सामना नै गरेन ।
दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर फेरि मुख्यमन्त्री बन्नु संसदीय शासन प्रणालीको न्यूनतम मान्यता र अवधारणा विपरीत काम हो । माथिदेखि तलसम्मका कुनै पनि सरकारले संसद छल्ने अधिकार राख्दैन तर, छलिरहेका छन् ।
यसो गरिरहने हो भने अब अविश्वास प्रस्ताव कहिले पनि अगाडि बढ्न पाउँदैन । प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, राजीनामा दियो फेरि आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्यो । एमालेले लुम्बिनीमा अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सक्थ्यो । व्यक्ति अर्को भएको भए पनि कम्तीमा संविधानको लाज ढाकिन्थ्यो ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको घटनाक्रम राजनीतिमा नैतिकता सकिएको प्रमाण भएको बताउँछन् ।
‘नैतिकता नभएपछि ठीक बेठीक केही नहेर्ने, संविधान र कानूनको गलत विश्लेषण हुँदोरहेछ’ उनी भन्छन्, ‘चाहे गण्डकी प्रदेशमा होस्, चाहे लुम्बिनीमा जे गरेर भए पनि सत्ता जोगाउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यो राजनीतिमा नैतिकता सकिएको प्रमाण हो ।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार केन्द्र र प्रदेशमा आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागिपरेको, नजोगिए प्रदेश सभा विघटन गरेर चुनावमा जान खोजिरहेको उनको बुझाइ छ ।
‘प्रदेश सभा विघटन गर्ने डिजाइनभित्र खेलिएको खेल हुन सक्छ यो । गण्डकीमा पनि अप्ठ्यारो देखियो, हरसम्भव आफ्नो सरकार जोगाउन खोज्ने, नसके प्रदेश सभा विघटन गर्ने र चुनावमा जाने जस्तो देखिन्छ’ उनले भने ।
‘योजनाबद्ध कदम’
विष्णु दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिलाई टिकाउने भनेकै नैतिकताले हो । नैतिकता नभएपछि आफनो स्वार्थ मात्रै हेर्ने संविधान र कानूनलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति हुँदोरहेछ । काम गर्न दिएनन् भन्ने तर, काम आफू नगर्ने । गण्डकी प्रदेशमा होस् वा लुम्बिनीमा जे गरेर भए पनि सत्ता जोगाउनुपर्छ भन्ने भावना देखिन्छ । राजनीतिमा नैतिकता सकिएको प्रमाण हो यो ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका बेला सत्तारुढ र विपक्षी दलहरु जनतालाई कसरी जोगाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो । जनस्वास्थ्य भन्दा सत्ता दलहरुको प्राथमिकतामा परिरहेको छ । राजनीतिमा नैतिकता सकिएपछि मानवीय आवश्यकता गौण बन्दोरहेछ, सबैभन्दा पहिला सत्ता आउने रहेछ ।
अहिले प्रदेशहरुमा जे गतिविधि भइरहेका छन् यसका पछाडि षड्यन्त्र छ । प्रदेश सभा विघटन गर्ने डिजाइनमा खेल खेलिएको हुन सक्छ । गण्डकीमा पनि अप्ठ्यारो देखियो, लुम्बिनीमा देखियो । आफ्नो सरकार जोगाउन जायज नजायज काम गर्ने, नसके प्रदेश सभा विघटन गर्ने उद्देश्य राखे जस्तो देखिन्छ । यो योजनाबद्ध रुपमा केन्द्रबाटै भइरहेको छ र यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ नेपालको राजनीति साह्रै गञ्जागोलको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘कुर्सी मात्रै हेर्ने कुसंस्कार औधी भयो । षडयन्त्रलाई राजनीति भन्न थालियो । जति षडयन्त्र गर्न जान्यो उति ठूलो राजनीतिज्ञ हुनेभयो । यसबाट मुक्ति पाउनु नै चुनौतीपूर्ण भइसक्यो ।’
यसको समाधान चुनावबाट जनताले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्नु नै रहेको उनको विश्लेषण छ ।
‘लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै कुरा भएन । केन्द्र र अन्य प्रदेशमा पनि लुम्बिनीकै जस्तो षडयन्त्र भइरहेको छ । यस्तो गञ्जागोल आउने चुनावसम्मै रहिरहन सक्छ । त्यसकारण आउने चुनावबाट जनताले राजनीतिक संस्कार बदल्न नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ’ विश्लेषक लाभले भने ।
‘जति ठूलो षड्यन्त्र उत्ति ठूलो राजनीतिज्ञ’
सुरेन्द्र लाभ, राजनीतिक विश्लेषक
नेपालको राजनीति साह्रै गञ्जागोल अवस्थामा पुग्यो । कोरोनाले देश आक्रान्त छ । सारा राजनीतिज्ञहरु सत्ताका वरिपरि छन् । कोरोना महामारीमा चासो छैन ।
जनताको सवाल र जनसरोकारका विषय छाडेर कुर्सी मात्रै हेर्ने कुसंस्कार हावी भयो । समग्रमा भन्दा षड्यन्त्र राजनीति भयो । जति षड्यन्त्र गर्न जान्यो उति ठूलो राजनीतिज्ञ भन्ने बुझिन थाल्यो । यसबाट मुक्ति पाउनु नै अब चुनौतीपूर्ण काम भयो ।
अब निकास निकाल्ने भनेको नयाँ सोच, नयाँ राजनीतिक शक्तिले हो । अहिले भएका हरेक पार्टीहरु षड्यन्त्रमा रमाइरहेका छन् एमाले, कांग्रेस माओवादी र जसपा ।
जसपा अहिलेको राजनीतिमा निर्णायक छ । तर, अनिर्णयको बन्दी भएर देशलाई निकास दिन चुकिरहेको छ । स्वार्थ र कुर्सीका लागि जे पनि गर्न तयार हुने स्थिति बनिरहेको छ । यसका विरुद्ध जनतामा चेतना विकास हुन जरुरी छ ।
लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं
अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4