२१ वैशाख, पोखरा । अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न बोलाइएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।
मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्तावलाई यसै हप्ता टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
तर सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ पहिलो हप्ताअघि बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताएपछि बैठक अनिश्चित बनेको हो ।
वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान नगराई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेपछि सत्तारुढ नेकपा एमाले सभामुखसँग रिसाएको छ ।
त्यो दिन सभामुख अधिकारीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए । स्थगित संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफल निश्कर्षमा नपुगेपछि मंगलबार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङ सभामुख अधिकारी र प्रदेशसभाका अन्य दलका नेतामाथि खनिएका थिए । उनले सभामुखले कुनै दलको निर्देशनमा सदन स्थगित गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।
‘कुनै सांसद हराएकै कारण सभामुखले मतदान प्रक्रियामा जाने गरी कार्यसूचीलाई भत्काएर एकलौटी ढंगले किन बैठक स्थगित गर्नुभयो ? यो कहाँको व्यवस्था हो ? यस्तो कहीँ नभएको परम्परा सभामुखले कि बसाल्नुभयो ? छलफलसमेत नगरी निरकुंश ढंगले बैठक अन्त्य गर्न मिल्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे ।
अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने भएपछि कुनै सांसद हराएको निवेदनकै आधारमा बैठक स्थगित गर्ने हो भने अब बैठक चल्न नसक्ने गुरुङले जिकिर गरे ।
सभामुख अधिकारीले भने अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरसमेत नगरेको र सत्तारुढ दलको पक्षमा पनि नलागेको दलका सांसद हराएको निवेदन परेपछि सदन स्थगित गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताएका थिए ।
जवाफमा मुख्यमन्त्री गुरुङले हराएको सांसद खोज्ने जिम्मा सभामुखको नभएको जिकिर गरे । ‘हराएको हो भने खोज्ने दायित्व तपाईंको हो ? प्रक्रियामा छिरिसकेको कार्यसूची लत्याएर संसद स्थगित तपाईंलाई कुन विधिले दिएको छ ?’
छलफलमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान र जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै सदन सञ्चानलनको बाटो खोज्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने सभामुख र विपक्षी दलकै कारण प्रदेशसभा बन्धक बनेको आरोप लगाए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सेटिङमा संसद स्थगित गरेको आरोप लगाए । ‘सांसद हराएको भए खोज्ने, ह्वीप जारी गर्ने काम दलको नेताको हो । दलको नेता कृष्ण थापालाई थाहै छैन, अर्को सांसदले निवेदन लेखेको भरमा पूरै सेटिङमा संसद स्थगित गरियो । अब हामी संसद चलाउन तयार छौं । तर, सभामुखले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ । त्यो के हो भने, अब अनुहार र अंक गणित हेरेर कुनै पनि सांसद अनुपस्थित हुँदा बैठक स्थगित गर्दिन भनेर भन्नुपर्यो’ गुरुङले भने ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख १५ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर आफू किन भागेको भनी प्रश्न गरे । सभामुख अधिकारीले भागेर नभइ कोही पनि नआएपछि आफू हिँडेको बताए । ‘म र उपसभामुख पर्खिरहेका थियौं । अरु पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, न मन्त्री न एमालेका प्रतिनिधि, कोही नआएपछि म हिँडेको हुँ,’ सभामुखले बैठकमा स्पष्टिकरण दिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्री नआएपछि सभामुखले स्थगित गरेको बताए । नेता नेपालीले प्रदेश सभाको बैठक डाकेर जतिसक्दो छिटो निकास खोजिदिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । रिजल्ट जे आए पनि सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्ने बतावरण बनाउन नेपालीले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरेका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोना महामारीको कारण देखाएर जेठको पहिलो हप्ता बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरे ।
‘यस्तो संवेदनशील विषयमा को मुख्यमन्त्री हुने भन्नेमा नलागौं । मुख्यमन्त्रीको त कुनै दिन निर्णय भइहाल्छ । या कृष्णचन्द्रजी हुन सक्नुहुन्छ र मैले छोड्न सक्छु वा मै फेरि कायम हुन सक्छु । त्यसैले अहिले किन हतार गर्ने ? अहिले नेपालभरि लकडाउन चलिराखेका बेला संसद चलाउँदा राम्रो म्यासेज पनि जाँदैन’ उनले भने, ‘ ३१ गतेसम्म लकडाउनै छ । ३०० बेडको हस्पिटल बनाउने भनेका छौं, जिल्लाजिल्लामा अक्सिजन पुर्याउने भनेका छौं । त्यसैले जेठको पहिलो हप्तासम्म बैठक स्थगितै गरौं ।’
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कोरोना महामारी झन् झन् बढ्दै गएकाले यही हप्ताभित्र अविश्वास प्रस्ताव टुंग्याउन आग्रह गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता हरिशरण आचार्यले अविश्वास प्रस्ताव छिटो टुंगो लगाउन मुख्यमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘तपाईं ठूलो दलको नेता, प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकाले अभिभावक हो । तपाईंले आउँदिन भनेर घुर्की लगाउने होइन, समझदारी गर्ने हो ।’
जनमोर्चाका नेताले गरे सभामुखको आलोचना
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापाले भने मुख्यमन्त्री गुरुङको बचाउ गरे । उनले वैशाख १५ गते सभामुख अधिकारीले हठात बैठक स्थगित गर्न नहुने बताए ।
‘(प्रदेशसभा सदस्य शाहीले) मतदान गर्न आउँदा ढिला हुन्छ भनेर मसँग भनिरहनुभएको थियो । तर, सभामुखले सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्नु हुन्दैनथ्यो,’ थापाले बैठकमा भने, ‘हाम्रो दलको नेता हराएको हामीलाई नै थाहा छैन, अरु दलले खोज्न हिंडिसकेका रहेछन् ।’
नेता थापाले अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि संसद स्थगित गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीको टुंगोपछि बैठक डाक्न चाहन्छन् मुख्यमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको नतिजा कस्तो आउँछ सोही अनुसार रणनीति लिन वैशाख मसान्तअघि प्रदेशसभा बैठक नबोलाउने पक्षमा छन् ।
संघीय सरकारको टुंगो लागिसकेपछि प्रदेशमा मतदानमा जाने मनसायकै साथ मुख्यमन्त्री गुरुङले सर्वदलीय बैठकमा वैशाख ३० गतेपछि अधिवेशन सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनले तत्काल कोरोना व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने भएको भन्दै प्रदेशसभाको अधिवेशन पछाडि धकेल्न प्रस्ताव गरे ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले पहिले बैठक नै चल्न नसक्ने बताए, पछि चलाउने नै हो कोभिडका कारण देखाउँदै वैशाख ३० पछि बोलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ती नेताले भने, ‘उहाँले आफ्नो भन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्य हेर्न चाहनुहुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले भरसक बैठक नै चल्न नदिने र कसै नभए नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलमार्फत संसद अधिवेशन नै अन्त्य पनि गरिदिन सक्ने संशय विपक्षी दललाई छ ।
मुख्यमन्त्री र विपक्षी दल पनि आआफ्नै अडानमा रहेपछि बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर टुंगो लगाउन दलहरु सहमत भएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए ।
