२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
पार्टीभित्रै अलग सांगठनिक संरचना बनाउँदा पनि चासो नदेखाएका ओलीले विश्वासको मत लिने अग्रसरता देखाएपछि नेपाल समूहका नेताहरू छुट्टा–छुट्टै र सामूहिक छलफलमा जुटेका हुन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कोरोना संक्रमणका कारण नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत छन् । बाँकी नेताहरुबीच मंगलबार भएको छलफल अध्यक्ष ओली विश्वासको मत लिन संसदमा गएर के प्रमाणित गर्न चाहन्छन् र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा नै बढी केन्द्रित छ ।
ओलीको कदमबारे के निर्णय लिने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई किनारा लगाउन खोजेको निष्कर्षमा भने उनीहरु प्रष्ट देखिएका छन् । नेताहरुका अनुसार ओलीको कदमप्रति मूलतः तीन समान धारणा देखिएको छ ।
जसरी पनि संसद् छल्ने !
बजेट अधिवेशन बोलाउन नै ढिलो भइसकेका बेला बोलाइएको विशेष अधिवेशनलाई नेपाल समूहका नेताहरूले षड्यन्त्रका रुपमा बुझेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नै लिन चाहेका थिए भने नियमित अधिवेशनमै सभामुखबाट समय पाउन सक्थे’ भन्ने बुझाइ नेपाल समूहका नेताहरुमा छ । विशेष अधिवेशन रोजेको विश्वासको मत पाउनका लागि नभई संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन भएको नेपाल समूहका अधिकांश नेताको बुझाइ छ ।
संसद्को सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा उभिंदै ओलीको कदम विफल पार्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह पनि ओलीको विपक्षमा उभिन तयार छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग संवादमा भएको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले मत दिंदा बहुमत त पुग्छ तर त्यसका लागि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । पार्टीमा इतर समूहका नेताहरुसँग संवादमा कुनै चासो नदेखाउने तर, विश्वासको मत लिन सदनमा जाने निर्णय गरेका कारण ओलीले बहुमत जुटाउन चाहेका हुन् भन्नेमा नेपाल समूहका नेताहरु सहमत छैनन् । ‘संसदबाट बजेट नल्याउनलाई नै विशेष अधिवेशन बोलाइएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।
विश्वासको मत नपाएमा कोरोना संक्रमणलाई देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी हुनसक्ने ती नेता बताउँछन् ।
निशाना निर्वाचन
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको दोस्रो अन्तर्य जसरी पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान खोजिएको अर्थमा यो समूहमा छलफल चलेको छ । एमाले एकठाउँमा उभिंदा पनि जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले मत नदिए सरकार अल्पमतमा पर्छ । एमाले एकढिक्का नभए पनि सरकार अल्पमतमा पर्छन् । त्यो बुझेका ओलीले विपक्षमा पनि सरकार बन्न चाहिने बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिसहित यो कदम चालेको हुनसक्ने अनुमान यो समूहले गरेको छ ।
गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलापछि पुनर्स्थापित संसदले पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले मुलुकलाई चुनावमा लैजानुपर्ने अभिव्यक्ति ओली र उनी निकट नेताहरुले दिंदै आएका छन् । मातहतका कमिटीमा पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) पनि ओलीले ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले संसद्बाट सरकार नबन्ने सुश्चित गराउन ओलीले विशेष अधिवेशन बोलाएको हुनसक्नेबारे पनि छलफल छ । ‘केपी ओली विश्वासको मत लिन नभई मुलुकलाई आफूले लैजान खोजेको बाटोतर्फ उन्मुख गराउन यो कदम चाल्दैछन्’, माधव समूहका एक नेता भन्छन् ।
जे गरे पनि कारबाही
गएको १२ वैशाखमै कारबाहीको तयारी गरेका अध्यक्ष ओली जसरी पनि आफ्नो समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने पक्षमा रहेको माधव नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाइ छ । ‘विश्वासको मत पाए पनि कारबाही गर्छन्, पाएनन् पनि किनारा लगाउँछन्’, ती नेता भन्छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ बमोजिमको पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेर समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको माधव समूहका नेताहरुलाई चरणबद्ध स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
पहिलो चरणमा नेता नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेर ६ महिनालाई कारबाही गरेका थिए । ६ वैशाखमा २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण लिएर कारबाहीको अधिकार आफैंले लिएका छन् । उनले १६ वैशाखमा फेरि तीन सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर माधव समूहका ३० सांसदलाई जतिबेला पनि कारबाही गर्नसक्ने आधार ओलीले तयार पारेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले विश्वासको मत नदिए पनि कारबाही, दिए पनि कारबाही गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाल समूहका नेताहरुबीच कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि छलफल शुरु भएको छ ।
एक नेताका अनुसार जसरी पनि इतर समूहलाई ओली कारबाही नै गर्न चाहन्छन् भने राजीनामा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विकल्पमा नेताहरु समहत भएका छन् । तर, निर्णय भइसकेको छैन । ‘अझै समय छ, तर जसरी पनि कारबाही गर्ने केपी ओलीको चाहना हो भने राजीनामाको विकल्प छैन भन्नेमा नेताहरुबीच लगभग सहमति जुटेको छ’, स्रोतले भन्यो ।
माधव नेपाल समूहले २८ फागुन यता भएका निर्णय खारेज गरेर २ जेठ २०७५ को एमाले बैठक बोलाउनुपर्ने अडान लिंदै आएको छ । तर ओली समूह यो शर्त मान्न तयार छैन । अहिलेको संसदीय गणितमा निर्णायक रहेको माधव नेपाल समूहसँग संवाद गर्न पनि रुचि देखाएको छैन । ‘उहाँहरु एमालेकै नेताहरु हुनुहुन्छ, मत दिनुहोस् भनेर छलफल गरिराख्नु पर्दैन’, नेता सुवास नेम्वाङ भन्छन् ।
