२३ वैशाख, काठमाडौं । कोभिड १९ को महामारीको नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञामा अनलाइन ब्यापार पनि प्रभावित भएको छ । यसले अनलनइनमार्फत होम डेलिभरी सेवा लिइरहेका आम उपभोक्ता नै निरास बनाएको छ ।
हाल ई-कमर्स अन्र्तगत खाद्य वस्तुहरू मात्र वितरण गर्न दिएको छ भने अन्य सामग्रीमा रोक लगाइएको छ । यसले उपभोक्ता तथा विक्रेता मर्कामा परेको इकमर्स साइटहरुले बताएका छन् ।
सरकारले अहिले मुलुकको अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । विषम अवस्थामा उनीहरुले ‘इ-कमर्स’ र होम डेलिभरी सेवालाई एउटा साहाराको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तर, खाद्य वस्तु बाहेक अन्य सामग्रीमा रोक लगाउनुले दैनिक उपभोग्य वस्तुको साथै पठन पाठन, औषधि तथा लत्ताकपडा जस्ता अन्य अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्न उपभोक्तालाई कठीनाई भएको छ ।
आमउपभोक्ताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विश्व बजारमा भने ई कमर्सले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । जसले गर्दा कोरोना भाइरसको महामारिबाट उपभोक्ताको जोखिम कममात्र गरेको छैन समयको बचत गर्नुका साथै काममा सहजता पनि थपेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले इ-कमर्स उत्तम अभ्यासको रुपमा स्थापित नै भएको छ । सिंगापुर, पाकिस्तान, चिन, वंगलादेश लगायतका विभिन्न एशियन तथा युरोपियन मुलुकहरुमा अहिले यस्तो सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
तर, नेपालमा भने यसको ठीक विपरित भैरहेको होम डेलीभरी कार्यमा संलग्न कम्पनीहरुको गुनासो छ । अझ विश्व बजारमा ई कमर्श र होम डेलिभरी सेवा त एउटा आपतकालीन सेवा कै रुपमा स्थापित भएको अवस्था छ ।
ई-कमर्स र होम डेलिभरीलाई सहज पार्न कुनै स्पष्ट प्रावधान गरिएको छैन । समग्र होम डेलिभरीको लागि प्रावधानहरू सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाएका छैनन् ।
अहिले आवश्यक सामग्रीको परिभाषा अस्पष्ट छ, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुरूप छैन । अनलाइन कक्षाको लागि विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने स्टेसनरी, ल्यापटपहरू, ट्याबलेटहरू, नोटबुकहरू, पुस्तकहरू अत्यावश्यकमा समावेश छैन ।
कर्पोरेट कर्मचारीहरु जो अहिले घरबाट काम गर्दछन् उनीहरूलाई मोबाइल, चार्जर, ल्यापटप र अन्य आवश्यक घरेलु वस्तुहरूको आवस्यकता पर्न सक्छ । तर, समावेश गरिएको छैन । रेस्टुरेन्टबाट पकाएको खाना पनि धेरैलाई अत्यावश्यक हुँदा पनि त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।
गत वर्ष, जब अधिकांश व्यवसायहरू कोविडको आगमन र राष्ट्रिय लकडाउनबाट प्रभावित भए, ई-कमर्स क्षेत्र फस्टाएको थियो ।
हालको प्रतिबन्धका कारण धेरै व्यवसायहरूले कर्मचारीहरू घटाउन पर्ने हुन्छ । उनीहरूसँग पर्याप्त स्रोतहरू छैनन् र अन्य कति व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्छन । दराज, सस्तोडिल जस्ता ई-कमर्स बजारमार्फत ट्रेडिङ गर्न अनुमति दिए धेरै साना व्यवसायहरुलाई आˆनो व्यापार बन्द गर्नबाट बचाउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यसले डेलिभरी राइडरहरू, साना र मध्यम उद्यमहरू, डेलिभरी कम्पनीहरू, बैंक र वालेटहरू, रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि राहत दिन्छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरँखन पनि सहयोग गर्छ ।
गत वर्षदेखि ई-कम्पनीहरूले कोभिड १९ लाई फैलिन बाट रोक्न आवश्यक रोकथामका उपायहरू अपनाइसकेका छन् । वर्तमानमा नेपालको ई-व्यापार एसोसिएसनसँग सम्बद्ध निकायहरूले कडा सुरक्षा उपायहरू अपनाएका छन् र स्वास्थ्य सेवा विभागको सहयोगमा धेरै जसो डेलिभरी चालक / कर्मचारीको खोप लगाईएको छ ।
सामान र सेवाहरू वितरण गर्दा कम्तिमा पनि ग्राहक र वितरण कर्मीहरू बीच दुई -२) मिटर दूरी सुनिश्चित गरिएको छ । प्रत्येक डेलिभरीकर्मी मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ ।
यसले उपभोक्ताको किनमेलका लागि हिँडडुल गर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गरी जोखिमबाट बच्न र अत्यावश्यक सामाग्री सहजै प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।
तर, नेपालमा भने विश्व बजारमा लागू भएको व्यवस्था मेल खान सकेको छैन । नेपालमा त यस्तो सेवालाई झनै अवरोध गर्न खोजिएको छ ।
यसबाहेक, उपभोक्ताहरूलाई किनमेल गर्नका लागि बिहान मात्र समय छुट्याइएको हुँदा, अत्यधिक भीडभाडमा भाइरस फैलिने खतरा बढी हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा इ-कमर्स कम्पनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिए मानिसहरू बजारमा आउनबाट जोगिन सक्दछन् ।
विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा यो अवधारणको विकास नभएको भने होइन । तर यस्तो सेवालाई अत्यावश्यक वस्तुको परिभाषभित्र पारिएको छैन । जसले गर्दा गत वर्ष पनि यो सेवा सञ्चालनमा निकै कठीनाई भोग्नु पर्यो ।
यो सेवालाई अत्यावश्यक सेवाकारुपमा नसमेटिँदा र मापदण्ड प्रष्ट नभएकोले डेलिभरी कर्ता र सरकारी अधिकारीहरुको बीचमा आवश्यक समन्वयको अभावमा यस्तो भएको पाइएको छ ।
नेपालमा सन् २०२० देखि ई बिजिनेस एसोसिएसन नेपाल -इबान) ले सबै ई-व्यापार र विशेषगरी ई-वाणिज्य तथा होम डेलिभरी कम्पनिहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छ ।
इबानले उच्च सुरक्षा सतर्कताकासाथ होम डेलिभरी गर्ने विषयमा गत साता मात्रै नेपालमा उच्च स्तरीय समन्वय समिति -सिसिएमसी), जिल्ला प्रशाशन कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयकाहरुमा समेत यस विषयमा आफ्नो प्रष्ट योजना नै पेश गरेको छ । सम्वद्ध निकायहरुवीच आवश्यक समन्वयगरी यो सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन सकिएमा यसबाट आम उपभोक्तालाई राहत मिल्ने इबानको भनाइ छ ।
इबानले सबै ई-व्यापार र विशेषगरी ई-वाणिज्य तथा होम डेलिभरी कम्पनिहरुको प्रतिनिधीत्व गर्दै आएको छ । उच्च सुरक्षा सतर्कतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको यो संस्थाले आवश्यक र अनावश्यक वस्तुको सूचि तयार गर्न भन्दा पनि समग्रमा ई बाणिज्य र होम डेलिभरीलाई आपचकालीन सेवाको रुपमा अगाडि सार्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको र ई-वाणिज्य एवं होम डेलिभरीलाई आपतकाललिन सेवाकोरुपमा पूर्णरुपमा प्रयोगमा छुट दिइँदै आएको छ ।
यसले उपभोक्ताका हिँडडुललाई कम गर्ने र मुलुकको अर्थव्यवस्थामा समेत टेवा पुर्याउने भएकोले सम्वद्ध निकायले ई-व्यापार र विशेषगरी ई वाणिज्य तथा होम डेलिभरी सेवालाई सहज रुपमा सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको इबानको भनाइ छ ।
