५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने पहल थालेका छन् । यसका लागि उनी एमालेभित्रको विवाद मिलाउन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई साथमा लिने प्रयन्तमा छन् ।
एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान उन्मुख रहेको बताउँछन् एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ । कार्यदलले पार्टीभित्रका सबै खाले समस्याको समाधान निकाल्ने नेता नेम्वाङले अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।
उनी एमालेभित्र जुटेको सहमति कार्यान्वयनको मापदण्ड तय गर्न गठित कार्यदलमा केपी ओली पक्षबाट संयोजक छन् । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट भीम रावल संयोजक छन् ।
वालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले यही जेठ पहिलो साता विश्वासको मत लिन चाहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा अझै अनुकूल वातावरण बनिसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाएर मात्रै पुग्दैन, जसपाको समेत विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमालेभित्रको विवाद समाधान र जसपाको साथ पाउने निश्चित भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताउँछन् । ‘एमाले भित्र र मधेशी शक्तिसँग कुरा मिलेपछि अनुकूल वातावरण बन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ,’ उनले भने ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनुको कारण थियो– एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदको अनुपस्थिति । अनि जसपा सांसदहरुको विभाजन ।
जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १५ जना सांसदले तटस्थ बसेर ओलीलाई सहयोग नै गरे, विपक्षीलाई नयाँ सरकार बनाउन दिएनन् । तर, उपेन्द्र यादव पक्षका १५ जना सांसदले ओलीको विपक्षमा मत दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ मत, प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत परेको थियो । प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य छन् । विश्वासको पाउन बहुमत सदस्य १३६ मत आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा हाल नेकपा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१ (२ जना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ (२ जना निलम्बित) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक÷एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
ओली वैशाख ३० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसदको ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बैशाख ३० गते पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन् । उनले यसको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
एमाले मिल्दा जसपा निर्णायक
एमालेको आन्तरिक विवाद मिल्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा जसपा निर्णायक हुने देखिन्छ ।
तर जसपा भित्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षको साथ लिएर अगाडि जान खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मगंलबार महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले झस्काइ दिएको छ ।
जसपाका अध्यक्षद्धयले संयुक्त वक्तव्य मार्फत सरकारको नेतृत्व नै दावी गरेका छन् । ‘तत्काल हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने छैन, जनता समाजवादी पार्टी नेताल सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा नै रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीको नीति र निर्णय यथावत कायम रहनेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘तर राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भएमा सरकार गठन गर्न अगाडि बढ्न सकिनेछ ।’
‘अध्यक्षद्धयको संयुक्त वक्तव्यको सोझो अर्थ– अब जसपाले जे निर्णय गर्नुपर्छ एक ढिक्का भएर गर्छ भन्ने हो’ नेता उमाशंकर अरगरियाले अनलाइनखबरसंग भने ।
जसपाका अर्का नेता सुरेन्द्र झा भन्छन, ‘विश्वासको मत पाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ । जसपाले राखेका मागहरु कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यसैमा भर पर्छ । संयुक्त वक्तव्यको दवाव र आशय यहि हो ।’
संसदको अंकगणितलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन जसपा निर्णायक छ । एमालेका संग १२१ सांसद छन् । हाल ३२ सांसद रहेको जसपाले एक भएर साथ दिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले सुविधाजनक बहुमत पाउँछन् ।
त्यसैगरी जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षमा विभाजित १५–१६ सासंद मध्ये कुनै समुहका सांसदले साथ दिएको खण्डमा पनि ओलीलाई बहुमत पुग्नसक्छ । तर यसका लागि उनले पार्टीभित्रको माधव नेपाल पक्षलाई मिलाउनु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ । संविधानको ७६ को उपधारा ५ को बाटो खुला हुन्छ ।
एकल बहुमत, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत र ठूलो दलको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा छ ।
उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसके वा त्यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उपधारा ५ अनुसार फेरि ओली नै प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने कतिपयको आंकलन छ । तर त्यसबेला विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा विपक्षी गठबन्धनको कुनै सासंद पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । यो बेला पनि जसपाले कसलाई साथ दिन्छ भन्ने विषयले निर्णायक अर्थ राख्छ ।
यो सबै बुझेर जसपाले राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त भए पछि नहटने भनी वक्तव्य जारी गरेको हो ।
जसपाका नेता सुरेन्द्र झा भन्छन्, ‘सरकारको नेृतृत्व गर्ने असवर आउँछ भने किन पछि हट्नु त, राजनीति गर्ने सरकारमा नजाने भन्ने हुँदैन । हामीले अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेकै सरकारमा सहभागि नहुने मात्रै भनेका हौं ।’
