Comments Add Comment

‘संसद विघटनबारे भारतले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पार्नुपर्छ’

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय संवैधानिक शासनमाथिको कुठाराघात हो र यसले देशलाई थप उथलपुथल तथा सम्भावित द्वन्द्वमा धकेल्नेछ । कोरोना भाइरस महामारीको चरम अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको भविष्यको स्थिरताका लागि पनि यो उपयुक्त घटना होइन ।

राष्ट्रपतिले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेको गत डिसेम्बर महिनाकै अवस्थामा नेपालको परिस्थिति घुमिफिरी आइपुगेको छ । तत्कालीन समयमा आफ्नै पार्टीभित्रको मतभेदका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको समर्थन गुमाएसँगै गत डिसेम्बर महिनामा पनि संसद् विघटन भएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चले असंवैधानिक भनेर खारेज गरिदियो ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको अर्को छुट्टै आदेशबाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण बदर भयो र तत्कालीन नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण पूर्वकै अवस्थामा स्थापित भए ।

पार्टी एकीकृत रहँदाको अवस्थामा ओलीको विरोधमा मुख्य रूपमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एमालेको पक्ष सशक्त रूपमा उभिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशले दुई पार्टीहरु छुट्टिएसँगै एमालेभित्र ओलीको विरोधमा उभिनेहरु केवल एक विद्रोही हिस्सामा सीमित भए जुन एमालेका कुल सांसद संख्याको करिब २० प्रतिशत मात्र थिए ।

तथापि ओलीले पुनस्र्थापित संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न असफल रहे । विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा ओलीको विरुद्धमा मतदान गरे । एमालेको माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित रह्यो भने तराईमा आधारित जनता समाजवादी पार्टीको एउटा हिस्सा तटस्थ बस्यो । ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्, नसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षी पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालै नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसद संख्या जुटाउन असफल रहे र यसका लागि जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुनु मुख्य कारक बन्यो ।

 

नेपालमा अहिलेको निरंकुश र अलोकप्रिय सत्तालाई भारतले साथ दिइरहेको आमधारणा व्याप्त छ । पछिल्लो समयमा दुई देशबीच भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध उच्चस्तरीय भ्रमणका कारण पनि यस्तो धारणा बनेको हो ।

उक्त गतिरोधका बीच राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको नेताको रुपमा ओलीलाई संविधानतः पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । दुनियाँका अरु कुनैपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भर्खरै विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी ३० दिनभित्र आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न लगाउने प्रचलन छैन । किनकि यो भनेको हर्स ट्रेडिङ र भ्रष्टाचारको प्रष्ट संकेत हो ।

पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुको साटो ओलीले संसदमा बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने व्यक्तिको खोजीका लागि संविधानको अर्को प्रावधान सक्रिय बनाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । उनले यस्तो सिफारिस गर्दा राजीनामा दिएनन् र कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी संस्थागत भयो ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि प्राप्त जम्मा २१ घण्टाको समयका बाबजुत विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपाल पक्षीय एमाले तथा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा हिस्साले कुल १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे ।

तर अघिल्लो दिनमात्रै वैकल्पिक सरकार गठन गर्न भन्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने ओलीले पनि १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा पुनः दाबी गरे । तर वलीले पेस गरेका हस्ताक्षरमा देउवालाई समर्थन गरेर हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु पनि समावेश गरिएका थिए । दुबैतर्फबाट पेस भएका नामहरुमा दोहोरोपना देखियो ।

महामारीको प्रकोपका बीच तोकिएको समयमा चुनाव हुने विषयमा ठूलो प्रश्न चिह्न छ । यदि त्यसो भयो भने परिस्थिति सामान्यीकरण होला । तर, विपक्षी पार्टीहरुले भण्डारी–ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा चुनाव भएर अवस्था सामान्य हुन मुस्किल छ ।यसरी पेस भएका नाम तथा हस्ताक्षर सहितको दाबीका बारेमा वस्तुपरक रूपमा निर्णय गर्ने तथा दाबीकर्ता देउवालाई बोलाउनुको साटो राष्ट्रपतिले दुवै निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिन् र मन्त्रिपरिषदको सिफारिमा मे २१ को रातमा संसद् भंग गरिन् । अब आगामी नोभेम्बर महिनाका लागि चुनावको मिति तोकिएको छ र कुनैपनि संसदीय उत्तरदायित्व विना सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हातमा केन्द्रिकृत भएको छ ।

विपक्षी दलहरु अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चुनावमा सहभागी हुने सम्भावना कम छ । साथै, महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै नेपालमा आम जनताको विरोध प्रदर्शन हुने सम्भावना पनि छ । यदि चुनाव भएन भने नेपालमा एउटा अर्को संवैधानिक संकट सुरु हुनेछ ।

संसद् विघटन विरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्नेछ, तर अदालतले कहिले र के फैसला गर्दछ भन्ने पनि प्रष्ट छैन । भारतले नेपालमा सदैव बहुदलीय प्रजातन्त्र र प्रगतिशील परिवर्तनको समर्थन गर्दै आएको छ । नेपालमा अहिलेको निरंकुश र अलोकप्रिय सत्तालाई भारतले साथ दिइरहेको आमधारणा व्याप्त छ । पछिल्लो समयमा दुई देशबीच भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध उच्चस्तरीय भ्रमणका कारण पनि यस्तो धारणा बनेको हो ।

नेपाली विश्लेषकहरुले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोपक्षीय जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना कुनैबेलाका सबैभन्दा विरोधी ओलीलाई दिएको समर्थनलाई पनि आश्चर्यजनक ढंगले हेरेका छन् । सन् २०१५ मा नेपालको संविधान मस्यौदाका बेला मधेशीले राखेको मागलाई ओलीले भारतीय प्रभावबाट आएका माग भनेर आरोपित गरेका थिए ।

नेपालको दिगो राजनीतिक स्थायित्व भारतको हितमा छ । अस्थिरताले नेपाललाई केवल हानिकारक बाह्य हस्तक्षेपको जोखिममा पुर्‍याउनेछ । भारतले कोभिड १९ भ्याक्सिनको पहिलो खेप नेपाललाई उपलब्ध गराएर सिर्जना गरेको सद्भावलाई थप डोज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा फिक्का हुँदैछ । यसबीचमा चीन अगाडि सरेको छ ।

भारतले नेपालको संवैधानिक शासनको पक्षमा आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पार्नु पर्छ । खुल्ला सिमाना भएको र खुल्ला रूपमा जनताहरु आवतजावत गर्न पाउने छिमेकी मुलुक नेपाललाई भारतले सम्झौता बमोजिमको खोप आपूर्ति गर्नुपर्छ । नेपालमा ओलीको विपक्षमा रहेका लगायतका सबै राजनीतिक शक्तिसँग भारतले पक्षपात नगरी असल सम्बन्ध कायम गर्नु पर्छ ।

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेको हिन्दुस्तान टाइम्समा मे २३ तारिखमा प्रकाशित लेखबाट भावानुवाद गरिएको 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment