१० जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यसअघि भन्दा निवेदक बलियो देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूह, राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १४९ जना सांसदले धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले देउवाको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि १४९ जनामध्ये १४६ जना सांसद सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतका अनुसार १३९ जना आफैं र ७ जनाले वारेसमार्फत रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दलहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । त्यसबेला पनि विपक्षी दलहरुले एक भएर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने प्रयास गरे पनि सफल भएको थिएन ।
त्यतिबेला केही कानून व्यवसायी र तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका चार जना सांसद रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर यसपटक बहुमत सांसद नै सर्वोच्च पुग्ने रिटको बलियो आधार रहेको कानून व्यवसायी र नेताहरु बताउँछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले गत पुसको विघटनका बेला भन्दा अहिलेको मुद्दा बलियो रहेको बताए । ‘बहुमत सांसद नै सर्वोच्च पुगिसकेका छन्, त्यसैले पहिले भन्दा अहिले संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक रुपमा यो रिट कैयौं गुणा बलियो छ’ उनले भने ‘विघटन बदरको विकल्प छैन ।’
‘पहिले पनि हामी एकै ठाउँ थियौं । तर छुट्टाछुट्टै लडेर पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेका हौं’ कांग्रेस नेता रमेश लेखक भन्छन्, ‘तर, पटक–पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ नै लैजान खोजेपछि यस पटक विपक्षी दलहरु थप कसिलो भएर जान खोजेका हौं ।’
विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक तहमा समेत सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएका छन् । ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध ओलीबाहेक अरु सबैै ठाउँमा छौं । अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध हामी तल्लो तहसम्मै संयुक्त रुपमा जान्छौं’, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले अनलाइनखबरसँग भने ।
सांसदहरुले आफ्नो रिट सीधै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरेका छन् । त्यसकारण यसको पहिलो सुनुवाइ नै संवैधानिक इजलासमा हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहनेछन् ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने गत पुसको संसद विघटनको बेला भन्दा अहिलेको रिट निवेदन बलियो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘१४६ सांसद, बहुमत सांसद नै आएपछि सर्वोच्चलाई थप प्रमाण मिलेको छ ।’
उनका अनुसार बहुमत सांसदको रिट र अघिल्लो संसद विघटनमा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको फैसलाले यो पटक रिट बलियो बनेको छ । ‘बहुमत सांसद हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको रिट निवेदकको दाबी छ । त्यो दाबी अनुसार राष्ट्रपतिले प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको सर्वोच्चले हेर्छ । प्रक्रिया के कस्तो भन्ने फागुन ११ मा फैसला भएकै छ । यसले विपक्षीहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।’
गत जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनले केही सांसदको दोहोरो समर्थन देखिएको र त्यसरी दोहोरो समर्थन गर्नेलाई दलत्यागको कारबाही हुनसक्ने कारण देखाएकी थिइन् ।
त्यसै दिन बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
हाल प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका २७१ सांसदमध्ये १३६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्, तर देउवालाई १४९ सांसदको समर्थन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएको भनी सांसदहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
रिटमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुमा नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षका १२, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पक्षका २३ र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका एक सांसद छन् ।
रिटमा बहुमत प्रस्तुत गर्ने गठबन्धनका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन । त्यसकारण विघटनको सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने मिति तोकियोस् भन्ने माग गरिएको हो,’ नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने ।
रिटमा नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतले गत फागुनमा संसद पुनर्स्थापना गर्दा गरेको व्याख्या, विगतका नजीर र सिद्धान्त विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र वैकल्पिक सरकार गठनमा अवरोध गरिएको दाबी छ ।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओली बहुमतको अर्को सरकार गठन हुन नसकेपछि संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जेठ ६ गते ओलीले आफू विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।
उनकै सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गरेकी थिइन् । जसमा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरे भने ओलीले आफूसँग एमालेको १२१ र जसपाको ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेश गरे र राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकृत गरिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी धारा ७६ (५) मा सांसदले व्यक्तिगत रुपमा कुनै सांसदलाई समर्थन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘७६ (५) मा गएपछि कुनै पनि सांसदले व्यक्तिगत रुपमा दाबी प्रस्तुत गर्ने हो । यो भनेको जसरी पनि सरकार बनाउने र संसदलाई पाँच वर्ष टिकाउने भन्ने हो ।’
विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध सांसदहरुले संसदभित्रै वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएको र त्यसको परीक्षण नगरिकन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ कदम चालेको बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको गलत कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिएका कारण समस्या आएको बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले गलत गर्नुभएको छ । संविधानको संरक्षकबाटै संविधान मिचिन पुगेको छ । हामी यसलाई सच्याउन न्यायालय आएका हौं’, उनले भने ।
