‘लेखौं त के लेखौं कलम जकडमा छ, हात तानाशाहीको पकडमा छ’– दार्शनिक भोल्तेयरको कथनलाई स्मरण गर्दै कलम चलाउने चेष्टा गर्दैछु ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश शासक बन्ने दूषित मानसिकतालाई मुलुक र जनताको अभिभावक राष्ट्रपतिबाट नै मलजल हुने काम कल्पना बाहिरकै कुरा थियो । तर, दुई–दुई पटकसम्म मुलुकको राष्ट्रपति हुने अवसर प्राप्त गरेकी विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको उक्साहटमा मुलुकलाई अन्धकार सुरुङमा धकेल्ने निर्णय गरिन् ।
उनले एक करोडभन्दा बढी नेपाली महिलाको शिर निहुराउने गरी पदीय मर्यादालाई तिलाञ्जली दिइन् । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदसँग विद्या भण्डारीको नाम जोडिरहँदा राष्ट्रपति पदकै अपमान भए जस्तो महसूस हुन थालेको छ । यतिबेला भण्डारीको व्यङ्ग्यात्मक कार्टुनहरूले सञ्चारमाध्यमका भित्ताहरू रङ्गिएको देखिन्छ ।
भर्खरै संस्थागत हुने क्रममा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बद्नाम गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको रबरस्ट्याम्पको रूपमा प्रयोग भएर संविधानकै घाँटी न्याँक्ने यो हदसम्म राष्ट्रपति पुग्लिन् भन्ने न त सत्तापक्षीय दलका नेताहरूले सोचेका थिए न प्रतिपक्षी दलका नेताले नै । मुलुकमा निरंकुशता लाद्ने ओलीको सपना साकार पार्ने दिशामा विद्या भण्डारी लाग्न थालेदेखि नै उनीहरूको दूषित कदमका विरुद्धमा अधिकतर सञ्चारजगत एकताबद्ध भए ।
विभिन्न बुद्धिजीवी लेखकले आफ्ना लेख रचना मार्फत उनीहरूको निरंकुशताप्रति खबरदारी गर्ने प्रयत्न गर्दै आए तर सच्चिने त कुनै संकेत नै दिएनन् । बरु झन् निरंकुश बन्ने उद्देश्य अनुरूप विभिन्न विधेयकहरू जारी गरेर नागरिकका मौलिक अधिकार नै खोस्ने प्रयत्न गरे । दार्शनिक भोल्तेयरले भने झैं सम्पूर्ण कानून आफ्नो मुठ्ठीभित्र पारेर आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन मात्र कानून दुरुपयोग गर्ने हदसम्म सरकारी रवैया देखा पर्दै गयो ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओवादीप्रति लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमा सशंकित मानसिकता कायम थियो, उनीहरूको रणनीति सत्ता कब्जा गर्ने हुनसक्छ भनेर ।
तर तत्कालीन माओवादीका दुवै नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र डा. बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वीकारी आफ्नो कार्यकालमा इमान्दारी निर्वाह गरेको इतिहास पुरानो भएको छैन । उनीहरूको आन्तरिक रणनीति फरक हुन सक्छ ।
अहिले राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पो सत्ता कब्जा गरेको अवस्था छ । दुईतिहाइ बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै बेला संसद विघटन गर्नु र मुलुकलाई अध्यादेश मार्फत संचालन गर्दै जानु सत्ता कब्जा नभएर के हो ?
मुलुकको शासन व्यवस्थालाई सन्तुलित रूप दिनकै लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको हो । निरंकुश शासकको परिकल्पना संविधानले कहीं कतै गरेको छैन । असंवैधानिक तवरले ५ पुस २०७७ मा ओली–विद्या गठबन्धनले विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएर मुलुकमा विधिको शासन कायम रहेको सन्देश दिएको थियो ।
तर, संसदमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था रहँदा रहँदै ओली–विद्याको गठबन्धनले निरंकुश शैलीमा पुनः संसद विघटन गरेर सर्वोच्च अदालतको मानहानि मात्र गरेनन् संविधानको चीरहरण गर्ने काम गरेका छन् । कोरोनाको महामारीले थलिएका जनतामाथि बुट प्रहार गर्ने काम भएको छ ।
जनताको लाशमाथि सत्ताको रजाइँ गर्ने कलुषित मानसिकताबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जोडी ग्रसित देखिन्छ । मुलुक र जनताप्रति न त कुनै जिम्मेवारी न कुनै जवाफदेही । केवल कुर्सी जोगाउने प्रयत्न मात्र । हिटलरमा जस्तै कुण्ठा पालेर ओलीले आफ्नो सत्तालाई अनन्तसम्म लम्ब्याउने प्रयत्न गरिरहेको प्रष्ट भइसकेको छ ।
नैतिकता शून्य भएपछि न भूतकालको पश्चात्ताप न त भविष्यको चिन्ता । नाफाको जिन्दगी जिउनलाई किन चाहियो संविधान ? न त भोलि महाभियोग लाग्ला भन्ने डर, न देश निकाला हुनुपर्ला भन्ने चिन्ता ! न त जेलको छिंडीमा बस्नु पर्ला भन्ने भय । नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य । कुपात्रको हातमा मुलुकको बागडोर पुगेपछि मुलुकले भोग्ने दुर्दशा यस्तै नै हुन्छ ।
उपचारको अभावमा नागरिक छट्पटाइरहेका छन् । दिनहुँ मृत्युवरण गर्नेको सरकारी तथ्यांक भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ । सरकारी तथ्यांकमा त अस्पतालहरूमा मृत्युवरण गर्नेहरूको मात्र गणना गरिएको हुन्छ । सेल्फ आइसोलेसनमा बसिरहेका र अस्पतालमा बेड नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका नागरिकको त कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
भोक र शोकमा रहेका जनताप्रति प्रधानमन्त्रीको त संवेदनशीलता देखिएन नै राष्ट्रपति समेत गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइन् । कोरोना संक्रमणले तीव्रता लिएपछि मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राखिएको बेला निर्वाचन घोषणा केका लागि हो ? नियत प्रष्ट हुन्छ । रोग र शोक माथि शासन गरिरहने उद्देश्य राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ ।
मुलुक निर्वाचनमा जाने परिस्थिति छैन । जनतालाई भ्याक्सिनसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न अरबौं बजेट कसरी जुटाउँछ ? अहिलेको प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण हो कि निर्वाचन ? निर्वाचनको मञ्चन गरेर ‘बडामहाराजाधिराज’ बन्ने ओलीको दूषित मनस्थितिको साक्षी बनेर ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने गलत निर्णय विपक्षी दलहरूले गर्नुहुँदैन ।
विपक्षी दलहरूले शुरूआती दिनमा प्रदर्शन गर्दै आएको नालायकीपनको परिणाम हो अहिलेको अवस्था । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने भन्दा को प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा चार महीना बिताएका विपक्षीलाई ओली–विद्याको गठबन्धनले अन्तिम समयमा लोप्पा खुवाइदिएपछि बल्ल तात्तिएका हुन् ।
२३ घण्टाभित्र ओलीको विपक्षमा १४९ जना सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने तर चार महीनासम्म मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने दलहरू पनि अहिलेको परिस्थितिका भागीदार हुन् । समयमै उचित निर्णय लिन नसक्ने एमाले नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई ओलीले पार्टीबाट नै उछिट्याइदिएपछि बल्ल चेत खुलेको छ ।
जनता समाजवादी दलका नेता महन्थ ठाकुरले त ओली प्रेममा लीन हुँदा आफ्नो पोल्टामा आएको प्रधानमन्त्री पद पनि त्यागिदिए । त्यति मात्र होइन ओलीको भ्रमजालमा पारेर जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत फुटको सँघारमा पुर्याएका छन् ।
आगामी निर्वाचनमा दुईतिहाइ सांसद सहित सिंहदरबार प्रवेश गर्ने ओलीको दिवा–सपनाका सारथी बन्न तम्सेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई जनताले धूलो चटाइदिने कुरामा कुनै दुईमत छैन । नक्कली राष्ट्रवादको कवचभित्र रहेर आफ्नो सत्ता टिकाउँदै आएका ओलीले सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ । अब नेपाली जनता ओलीको राष्ट्रवादको भ्रमबाट मुक्त भइसकेका छन् ।
राष्ट्रपतिले मुलुक र जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ । मुलुकको संविधानको रक्षा सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ भन्ने विश्वासमा आम नेपाली जनता रहेका छन् ।
तानाशाही प्रवृत्तिको छायाँमा सर्वोच्च अदालत पर्ला भन्ने त कल्पना समेत गर्न सकिंदैन तर अदालतलाई प्रभाव पार्ने कोशिश ओली–विद्या गठबन्धनबाट हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिंदैन । कुनै पनि कारणले न्यायालय ओली–विद्याको सती जाँदैन भन्ने कुरामा नेपाली नागरिक विश्वस्त छन् ।
तानाशाही शासकहरू केवल सम्मान र प्रशंसामा मात्र रमाउने गर्दछन् । केपी ओलीमा पनि सोही चरित्र झल्किन्छ । लेखक, बुद्धिजीवीहरूले दिएको समालोचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्नु त परै जाओस् ‘मलाई तपाईं भनेनन्, विद्या भण्डारीलाई तिमी भनेर अपमान गरे’ भन्ने रोइलो गरेका हास्यास्पद समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
संविधान नेपाली जनताकी आमा हुन् । संविधानमाथि यो हदको दुष्कर्म गर्नेहरूलाई धन्न जनताले ‘तिमी’ शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् । लेख्ने हातमा नेल लगाउने शक्ति तिमीमा होला तर नेपाली जनताको चीत्कार लुकाउने तिमीसँग कुनै औजार छैन भने जस्ता वाक्यले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ ।
बर्बर राणाशासन र निरंकुश पञ्चायती शासन परास्त यिनै नेपाली जनताले गरेका हुन् । अब पछाडि हट्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीको कल्याण होला । निरंकुश शासक बन्ने धृष्टता पाल्दा आफू त जनतासामु नाङ्गिने परिस्थिति पैदा भयो नै आफूलाई साथ दिंदै आएकी राष्ट्रपतिलाई समेत नङ्ग्याउने काम भयो ।
सत्तामै टाँसिइरहने उद्देश्य अनुरूप प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट यो हदसम्मको अराजनीतिक हर्कत हुन्छ होला भन्ने त कल्पना नै थिएन । राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक रिना भट्टले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छन्– ‘जब घोर तानाशाहीको कुरा आउँछ तब दुई नाम ‘मुसोलिनी र हिटलर’ कै याद आउँछ ।’
एकदिन अवश्य तिम्रो घमण्ड पनि यिनीहरूको जस्तै हुनेछ । चरममा पुग्ने वित्तिकै पतन निश्चित हुन्छ, चाहे त्यो सनक होस् वा तानाशाह जस्तै । जनताको शोक र भोकमाथि सत्ताको रजाइँमा लिप्त राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहासले क्षमा गर्ने छैन ।
