१५ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश सरकार विस्तारको सन्दर्भमा कुनै सल्लाह र समन्वय नगरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट भएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम सहइन्चार्ज रहेका भट्टले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत नेतृत्वले प्रदेश कमिटिलाई बेवास्ता गरेर जोकर जस्तो बनाएको आरोप लगाएका छन् । ‘पहिलो कुरा संघीयताको मर्म पक्रिनुपर्यो । राजनीतिक सांगठनिक संघीयता पनि होला नि,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुदूरपश्चिमको पार्टी र सरकारका सन्दर्भमा निर्णय प्रक्रियामा यहाँको पार्टीको संस्थागत रुपमा निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हो । यो विषय माथिबाटै टुङ्ग्याउन खोजियो भने यहाँको पार्टी जोकर जस्तो हुन्छ ।’
उनले केन्द्रीय कमिटीले दिएका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कुरामा समस्या नभए पनि प्रदेशको पार्टी केही पनि होइन भन्ने भएमा प्रदेश कमिटीकै औचित्य नहुने उनी बताउँछन् । ‘यस्तो हो भने प्रदेशमा पार्टी किन बनाउनुपर्यो ? केन्द्रीय कमिटी बनाएर अरु सबै कमिटी खारेज गरे भएन र ?’ भट्ट भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिमको आवश्यकता के हो ? सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा कि बुझ्नुपर्यो कि तलका कुरा सुन्नुपर्यो । अन्तर विरोध सिर्जना गर्ने काम गरिनु हुँदैन निवारण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’
माओवादी आन्दोलन शक्तिशाली अवस्थाबाट रक्षात्मक हैसियतमा कसरी आइपुग्यो भन्ने विषयको समीक्षा गर्ने काम सुरु भएका बेला यस्ता घटनाक्रमले साँच्चिकै ती कुरा लागू गर्न हुन् कि होइनन् भन्ने मनोविज्ञान पैदा गरेको उनी बताउँछन् ।
भट्टले प्रदेश सरकार विस्तारका सम्बन्धमा कुनै समन्वय नभएको भन्दै शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रिमण्डल विस्तार हुनुपूर्व नै उनले लेखेका थिए, ‘सुदूरपश्चिमको पार्टी नेतृत्वलाई जोकर फाल्तु बनाएर यहाँको पार्टी र संसदीय दलको चाहना र भावनालाई लत्याउँदै केन्द्रले लादेर गर्न लागेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रियाप्रति खेद व्यक्त गरौं ।’
भट्टले सुदूरपश्चिमलाई हेप्ने मामलामा सबै पार्टीका नेताहरु उस्तै रहेको पुष्टि भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । ‘मन्त्रिमण्डलमा नियुक्त सबै साथीहरु योग्य र बधाईका पात्र छँदैछन् । उहाँहरुलाई सफलताको शुभकामना । तर विधि पद्धतिको नौटंकी र सुदूरपश्चिमलाई हेप्ने मामलामा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरु कोहीभन्दा कोही कम रहेनछन्,’ उनले भनेका छन् ।
माओवादीबाट चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार प्रदेश सरकार विस्तार गरेका थिए । उनले ४ राज्यमन्त्रीसहित ९ जना मन्त्री थप्दा माओवादी केन्द्रले दुई जना मात्र नयाँ मन्त्री पाएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दार्चुलाबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा कञ्चनपुरबाट निर्वाचित मानबहादुर सुनार नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि माओवादीले पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहितका चार मन्त्रालय भने एमालेको भागमा परेका छन् । एमालेका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकासमन्त्रीमा लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारी नियुक्त हुँदा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह दोहोरिएका छन् ।
यस्तै एमालेकै चुनकुमारी चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, अर्चना गहतराज आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री र मनाकुमारी साउद सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य पनि असन्तुष्ट
मुख्यमन्त्री भट्टले संसदीय दलको बैठक समेत नराखेर आफूखुसी मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको र एमालेको माधव समूहसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि असन्तुष्ट छन् ।
औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका माओवादीका एक जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्र कुनै सल्लाह नगरेकै कारण महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत एमालेको भागमा परेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीकै कारण हामीले पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एमालेको पोल्टामा परेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘५०/५० प्रतिशत भागबण्डा गर्ने सहमतिको समेत बेवास्ता गरेर माओवादीलाई थप एक मन्त्री र राज्यमन्त्री मात्र दिइयो । यो हाम्रा लागि दुःखद हो ।’
माओवादीमा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी लगायतका प्रदेशसभा सदस्य पनि असन्तुष्ट बनेको स्रोत बताउँछ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । माओवादीबाटै प्रदेशसभा सदस्य बनेका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेका थिए ।
