कृषिविज्ञ भन्छन् : कृषिको बजेट चुनाव लक्षित

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नयाँ बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

केही नयाँ, केही पुरानैलाई निरन्तरता र केही लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको कृषि बजेटको आकार यसवर्ष पहिले भन्दा तीन अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बढेको छ ।

संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण विस्तार, उत्पादित कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउन ढुवानीमा अनुदान, मुख्य बालीको सर्मथन मूल्य तोक्ने, किसानलाई बिउमा अनुदान र कृषि उपज वृद्धि गर्दै निर्यात बढाउनेसम्मको योजना समेटिएको छ ।

तर सरकारले प्रस्तुत गरेको कृषि बजेटलाई विज्ञहरुले भने विगतको निरन्तरता र चुनाव लक्षित भनेका छन् ।

कृषि बजेटका मुख्य विशेषता

बजेटले निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान, हरेक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक सेवा, भूमि बैंकको शाखा वृद्धि, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम विस्तार, दूध र तरकारीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर घोषणा गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

पाउडर दूध कारखाना खोल्ने, तीन वर्षभित्रै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना, फलफूल तरकारी, दूध जस्ता कृषि उपज ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान एवं धानको बिउमा साना किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान पनि बजेटको लोकप्रिय कार्यक्रम हो ।

यस्तै जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान, देशभरका १७ स्थानमा कृषि हाटबजार स्थापनाका कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।
बजेटले कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमले कृषि वाली तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा विस्तारलाई सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

पशु र वाली बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले व्यहोर्ने, दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई दूध र तरकारी, तीन वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा छ ।

यस्तै मनाङ, मुस्ताङ, जुम्लालगायतका हिमाली जिल्लामा व्यवसायिक स्याऊ खेती प्रवद्र्धन गर्न बेर्ना खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान र ९ जिल्लामा ओखर खेती र १० जिल्लामा कागती खेती विस्तार कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

मतदाता प्रभावित पार्ने बजेट

सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटलाई यस क्षेत्रका विज्ञहरु भने कार्यान्वयन नहुने र चुनावका लागि जनता प्रभावित गर्न ल्याइएको बजेट भनेका छन् । चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले ल्याएको बजेटमा मतदाता प्रभावित गर्ने गरी कार्यक्रम समावेश गरेको कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

किसान र खेतीपाती गर्ने गरी बजेटमा खास कार्यक्रम नआएको उनको बुझाइ छ । ‘बहुसंख्याक किसान, साना किसान र बाँझो जमिनलाई सम्बोधन गर्ने बजेट भएन, किसानको नजरबाट हेर्दा घोषणा भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनयोग्य छैन’ डा. पौडेलले भने ।

तरकारी ढुवानीमा अनुदान र खाद्य कम्पनीले बाँड्ने खाद्यान्नमा २५ प्रतिशत छुटले श्रमिक र किसान लाभान्वित नहुने उनी बताउँछन् । स्थानीय निकायले गर्न सक्ने कामलाई सरकारले केन्द्रीय बजेटमा समावेश गरेको र कुल कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा वितरणमुखी अनुदानमा आधरित भएको पौडेलको दाबी छ ।

कृषिका कार्यक्रमहरुमा प्याक्टपछिकै बदनाम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र रासायानिक मल कारखानाका कुरा प्रचारमुखी मात्रै भएको उनको भनाइ छ । ‘अनुदानमा आधारित बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा किसानले कहिल्यै पाउन्नन् यो पछिल्लो १० वर्षयताकै उत्ताउलो बजेट हो,’ डा. पौडेलले भने ।

अर्का कृषि विज्ञ मदन राई बजेटको आकार वृद्धिले कृषिको विकास नहुने बताउँछन् । कृषि विकास लागि प्रणाली नै भद्रगोल भएको मुलुकमा बजेटले खासै नतिजा दिँदैन, बजेट प्रचारमुखीमात्रै छ’ राईले भने ।

नेपालमै मल कारखाना खोल्ने घोषणालाई सकारात्मक मानेका राई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको विस्तारलाई कृषिबाट सेवा निवृत्त भएकालाई पुनः जागिर खुवाउने मेसो मान्छन् ।

नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल बजेट बढे पनि डेरीका समस्या समाधानमा फलदायी नभएको बताउँछन् ।

‘हाम्रा कुराहरु सम्बोधन भएनन्, मौज्दात सामानको कुरा थियो, एसएमजी कन्भर्जनको छुट र बिजुलीमा छुट दिने भन्ने पनि बजेटले सम्बोधन गरेन’ उनले भने । ढुवानीमा गरिएको अनुदान घोषणाको कार्यन्वनयन पनि शंकास्पद नै रहेको दाहालले बताए ।