१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटलाई विज्ञहरुले समय अनुकूल नभएको बताएका छन् । संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव घोषणा गरेको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु उपयुक्त नहुने उनीहरुले बताएका छन् । त्यस्तै सरकारले चुनाव प्रभावित पार्ने गरी पनि कार्यक्रम राखेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
पढ्नुहोस् बजेटबाट पूर्व अर्थसचिव र अर्थविद्को टिप्पणी
रकम वितरण गर्न त्यति समस्या हुन्न
डा. शान्तराज सुवेदी, पूर्व अर्थसचिव
सरकारले आफूले अपेक्षा गरेजस्तै बजेट ल्याएको छ । चुनाव घोषणा गरेको सन्दर्भमा सबै समूहलाई खुसी बनाउने गरी बजेट ल्याइएको छ । उसले सबै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रुपबाट समट्ने प्रयास गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढेको छ, तर, त्यसमा केही नियन्त्रण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । कर्मचारीको तलब बढ्यो, त्यो पनि सबै तहका कर्मचारीलाई समान बढाइयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि सबैथरीको बढेको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण र निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान प्याकेजमा समेत समेट्ने प्रयास गरेको पाइयो । पूर्वाधारमा पनि कतै न कतै बजेट राखेकै देखिन्छ । बजेटको आकार पनि ठूलो मान्न सकिन्न, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि त्यति असम्भव देखिन्न । यस्तो प्रकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्भव पनि हुन्छ ।
किनकि वितरण गर्ने रकम वितरण गर्न त्यति समस्या हुन्न । तर, यस्तो बजेटले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासमा भने त्यति ठूलो योगदान गर्दैन । रणनीतिक महत्वका पूँजीगत विकास आयोजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । जसले रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान हुनसकेको छैन । यद्यपि चुनावी बजेट हुँदाहुँदै पनि सीमित स्रोतभित्र धेरै कार्यक्रम अटाएर सरकारले चलाखी देखाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन कसरी हुने हो त्यो हेर्नुपर्छ
युवराज भुसाल, पूर्व अर्थसचिव
यो सरकारको वैधानिकता नै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका कारण उसले ल्याएको बजेटबारे धेरै प्रतिक्रिया रहँदैन । संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो बजेट भोलि ‘हामी भइदिएको भए यस्तो गर्थ्यौं ‘ भन्नका लागि मात्र हुने हो कि भन्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रको परिस्थिति अनुकूल नहुँदा १६ खर्ब भन्दा माथिको बजेट कार्यान्वयन कसरी हुने हो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूँजीगत खर्चको लक्ष्य ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र राख्ने र त्यो पनि खर्च नगर्ने परिपाटी यो पटक पनि दोहोरिने निश्चित भयो । ३२ रुपैयाँको काम गर्न ६८ रुपैयाँ खर्च भएपछि कसरी विकास हुने हो ? अन्य प्राविधिक विषयमा अहिले धेरै टिप्पणी गरिनहालौं । म यो सरकारले संवैधानिक दायित्व अनुसार काम चलाउ बजेट ल्याओस् भन्नेमा थिएँ ।
संसद नभएका बेला यसरी करको दर चलाउन नहुने हो
डा. विश्व पौडेल, अर्थविद
यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको थियो । उहाँहरुले संविधानअनुसार ल्याउन पाइन्छ भन्नुभयो । तर, २०५१ मा महेश आचार्यले जसरी बजेट ल्याउनुभयो, त्यसैगरी बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा थियो । उहाँहरुले नै यो सरकारको आयु ६ महिनाको तोक्नुभएको छ । तर, बजेटमा २०८८ सम्म यसो गर्छौं, पाँच वर्षभित्र यसको गर्छौं भन्ने कार्यक्रमहरु आएका छन् । तर, यो सरकार आफैं ६ महिना मात्रै रहने हो ।
चुनावपछिको सरकारले मात्र यस्तो घोषणा गर्नु उचित हुन्थ्यो । चुनावी सरकार भएको र संसद पनि नरहेको अवस्थामा सरकारले करको दरमा धेरै हेरफेर गरेको जस्तो देखियो । यो त्यति उपयुक्त होइन ।
१६ खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्षम छ कि छैन ? मलाई त यत्रो अंकको बजेट कार्यान्वयन होला जस्तो लागेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी ११ खर्ब खर्च भएको छ । सरकारले ३ खर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने भनेको छ, यो पनि सम्भव नहोला । वैदेशिक अनुदान पनि अलि बढी अपेक्षा गरिएको जस्तो लाग्छ । महामारीका कारण सम्भव हुन्छ भन्ने सरकारको अनुमान हुनसक्छ ।
यो बजेटमा सकारात्मक पक्ष पनि छन् । कोभिडविरुद्ध लड्न स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले भविष्यमा स्वास्थ्य सेवा सुधार र विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । खोपमा पनि बजेट राखिएको छ, कति विवादरहित ढंगबाट त्यो आपूर्ति हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
शिक्षामा पनि राम्रो बजेट छुट्याइएको छ । पूर्वाधारमा भने सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पहिलो वर्षमै ल्याउनुपर्ने खालको बजेट यसपटक ल्याएको छ । यतिबेला ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग समय छैन ।
यो पटक सांसदका लागि जाने बजेट कटाएर अर्थमन्त्रीले धक्का नै दिनुभएको छ । यसको प्रशंसा भने गर्नैपर्छ । अब कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यसलाई फर्काउन आँट नगर्लान् ।
तर, ऋणमा डुबेका भूकम्पपीडितका लागि केही पनि आएन । त्यो कार्यक्रम आउन जरुरी थियो ।
स्टक मार्केटलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका योजना आउनुपर्थ्यो, त्यसमा कमी भयो । किनकि स्टक मार्केटले अहिले सरकारलाई राम्रो कर दिन थालेको छ ।
समग्रमा भन्दा यो चुनावलाई हेरेर ल्याएको बजेट हो । वृद्ध भत्ता बढाइएको छ, तर त्यसलाई प्रगतिशील बनाउन ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ५ हजारको आश देखाएर ४ हजार रुपैयाँ मात्रै पुर्याएकाले पाउनेहरु पनि निराश बने कि जस्तो लाग्छ । कर्मचारीको तलब बढाउँदा पनि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेलाई बढी महत्व दिएको भए हुन्थ्यो । पूरा बजेट हेर्दा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ छन् ।
चुनावअघि लोक रिझाउने बजेट
डा. अच्युत वाग्ले, अर्थविद
अर्थमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक धरातल बिर्सिएर बजेट ल्याउनुभएको छ । यस्तो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन ।
सरकारले घोषणा गरेअनुसार नै भए पनि आगामी मंसिरमा नयाँ संसद र सरकार आउँछ भन्ने भुलेर आएको बजेट कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ ? बजेटमा गरिएका घोषणा हेर्दा लोक रिझाउने खालको देखिन्छ । बजेटले मुलुकमा संघीय प्रणाली छ भन्ने पनि बिर्सिएको छ । ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि हावादारी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ । महामारीले गाँजेका बेला यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव छ ।
