इतिहासकै बलियो सरकारमा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नागरिकका पनि बलिया आशा, अपेक्षा थिए । पहिलो सत्तारोहणमा निकै महत्वाकांक्षी सपना सुनाउने गरेका उनी दोस्रो पटक सत्तासीन भएपछि राष्ट्र निर्माणमा स्वर्णिम शुरूआतको आशा थियो ।

हुन पनि ओलीले गरेका स्वप्नदर्शी घोषणाहरू नागरिकले गणतान्त्रिक शासनबाट गरेका आशासँग मिल्दाजुल्दा थिए । तर अपेक्षित ती आकांक्षाहरू असहज मात्र बनेनन् राजनीतिक अकर्मन्यता र सत्तादोहनमा अनियन्त्रित उन्मादका नयाँ घातक भेरियन्ट सावित भए ।

ओलीको सत्ताले केवल बलिया अन्तरविरोध, स्पष्ट असफलता तथा उच्च नागरिक निराशा उत्सर्जनमा चाहिं घनीभूत सफलता पायो । तर, उनको असम्मानपूर्ण बहिर्गमन तथा लज्जास्पद अवतरण आवश्यक बनेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनबाट गरिएका अनगिन्ती प्रयास असफल भए ।

अनेकन् तिकडमबाजीबाट उनी सत्तामा रहिरहे । विरोध गर्नेहरूलाई विविध हिसाबले कित्ताकाट तथा किनारीकरण गर्ने हिम्मत तथा आँटको कौशलताका कारण आन्तरिक तथा अन्तरदलीय विरोधीमाथि निर्ममतासाथ प्रस्तुत बने । उनलाई हटाउने अन्तिम संकल्पको प्रयास स्वरुप विपक्षीको जम्बो टोली पुनः सम्मानित सर्वोच्च अदालत पुगेको अवस्था छ ।

नयाँ संविधान र गणतन्त्र स्थापनापछि सुनौलो भविष्यको शुरूआत हुन्छ भनेर दिएका आश्वासन केवल पुराना सिनेमाका डाइलग जस्तै भएका छन् । अमेरिकामा सन् १७८७, फ्रान्समा १७९१, अर्जेन्टिनामा १८५२, अस्ट्रियामा १९२०, बेल्जियममा १८३१, क्यानडामा १८६७, डेनमार्कमा १८४९ मा संविधान बनेपछि आएको जस्तो सकारात्मक परिवर्तन हामीकहाँ देखिएन ।

हामीले त निरन्तर अस्थिरता खेप्नु पर्‍यो । विना आवश्यकता र सम्भावना गैरसंवैधानिक हिसाबले निर्वाचनमा होमिएको अवस्था छ । विपक्षी गठबन्धन भने नयाँ सरकार गठनको संम्भावना भएको भन्दै त्यसको माग गरेर सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

तर यो मूल सत्यलाई यहाँ नियोजित हिसाबमा नजरअन्दाज गर्न खोजिंदैछ कि पद्घति नफेरिएसम्म केवल सत्तामा नयाँ पात्रको परिवर्तनले मात्र समस्या सुल्झिंदैन । नागरिकको मुख्य आशा नाम होइन काम हो, सरकार होइन संस्कारको परिवर्तन हो। सरकार त निरन्तर फेरिएकै छन् ।

फेरिएका सरकार

समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा समर्पण भन्दै २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२-६३ मा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन÷क्रान्तिहरू भए । यद्यपि देशमा शासक र शासितबीचको खाडल जस्ताको तस्तै रह्यो । समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सपना पूरा भएन ।

राष्ट्रनिर्माणका सवालमा सरकारका दुई कार्यहरू हुन्छन्ः एउटा सामान्य नियमित कार्य र दोस्रो अपेक्षित कार्य । हाम्रा सरकारहरूले अपेक्षित कार्य गर्न सकेनन्, खाली नियमित कार्यमा नै अल्झिरहे ।

देशको प्रशासन चलेको आभास गराउनु, कार्यकारी संस्थाको रूपमा हुनुपर्ने औपचारिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु नियमित कार्य हुन् । चुनाव हुनु, सरकार गठन-विघटन हुनु अनि राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, जुलूस, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू हुनु यसका पक्ष हुन् ।

विगतमा जति सरकार बने पनि संस्कार चाहिं फेरिएन । हाकिम फेरिए हुकुम र हैकम फेरिएन, शासक फेरिए शासन फेरिएन, खुकुरी फेरिए प्रहार फेरिएन, साहु फेरिए शैली फेरिएन, व्याधा फेरिए तीर फेरिएन, पात्र फेरिए पद्धति फेरिएन, अचानो फेरियो चोट फेरिएन ।

ओलीको सरकार पनि यहीं चुकेको छ । उनको विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गरेकाहरू पनि पटक-पटक परीक्षण अनि असफल भएकै पात्रहरू हुन् भन्ने सर्वज्ञात छ । उनीहरूले पनि संस्कार फेर्न सकेका छैनन् र सक्ने ल्याकत राख्दैनन् ।

नफेरिएको संस्कार

सरकारको दोस्रो तर प्रमुख पक्ष अपेक्षित कार्य (एक्सपेक्टेड फङ्सन) सम्पादन हो । सम्पूर्ण नागरिकको इच्छा उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, आवश्यक सुविधा र विकासका पूर्वधारहरूको द्रूततर अनि सर्वत्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चार जस्ता भौतिक आधारलाई जनताको पहुँच सहज हुने गरी सुनिश्चित गर्ने कुराहरूले जनताले सरकारप्रति प्रकट गर्ने सद्भाव प्रवर्द्धन गर्दछ ।

सांस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ मजबूत गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति र प्रजातिको समतामूलक समानतामा जोड दिनु सरकारको अर्को पक्ष हो । आर्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवनका सूचकांकमा समुल सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।

प्रख्यात लेखक नोम चोम्स्कीको पुस्तक ‘फेल्ड स्टेट’ले पनि यही तर्क दिन्छ । पछिल्लो पटक तीव्र विकासलाई पछ्याएका विशेषतः एशियाली अधिकांश देशका सरकारमा अपेक्षित कार्य सम्पादन कौशल उल्लेख्य देखिन्छ ।

केवल नाम, व्यक्ति अनि सरकार फेर्दैमा र शब्दका फजुल खर्च गर्दैमा राष्ट्रको नयाँ स्वरूप बन्दैन । प्रसिद्ध पुस्तक ‘डेमोक्रेसीः द गड द्याट फेल्ड’ का लेखक ह्यान ह्यामर हिप्स रोजगारी निर्माण, गरीबी निराकरण, पूर्वाधार विकास र नागरिकको सामाजिक सुरक्षा बढोत्तरीमा असफल भएकै कारण थुप्रै देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार असफल भएका उदाहरण दिन्छन् । हाम्रो समस्या पनि यही हो ।

परिवर्तनहरूले शासक बनाउने वा शासक बनेकाहरूको लागि मात्र अपेक्षित कार्यसम्पादन गरे । पुराना वा नयाँ रूपमा जन्मिएका शासकहरूको जीवन र जगत परिवर्तन भयो । तर दुनियाँ संलग्न शासित वर्गमा सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने अपेक्षित कार्य भने भएनन् ।

निमुखा र सामान्य नागरिकको नजरमा सरकार कहिल्यै नियमित कार्यसम्पादन भन्दा माथि उठेन । जनताको दिनचर्या र जीवनस्तरसँग सम्बन्धित अपेक्षित कार्य गर्न सकेन । नागरिकहरू अझ कमजोर, असुरक्षित र त्रसित बनिरहनु पर्‍यो ।

चीनले पछिल्लो २० वर्षमा ६६० मिलियन मानिसलाई गरीबीको रेखाबाट माथि उचालेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । कतार, कुवेत, दुबई जस्ता देशहरूको विकासलाई मानव निर्मित स्वर्गको संज्ञा दिइन्छ । कारण, त्यहाँ जो-जहिलेसुकै सत्तामा आए पनि देशको विकास एउटै मात्र पहिलो मन्त्र बनाएको देखिन्छ । तर हाम्रो राजनीतिचाहिं पदको लफडाबाजीमा मात्र प्रयोग हुँदैछ र भइरहेछ ।

अहिलेसमेत ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री आकांक्षी भनिएका अन्य कोहीसँग देशहित र नागरिक भलाइमा यसरी काम गर्नेछु भन्ने योजना छैन । महामारीलाई नियन्त्रणमा लिएर जनजीवन सहज बनाउने ठोस योजनासूची छैन । अबको ५, १० वा १५ वर्षमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन कुन गति र आयतनमा हुन्छ भन्ने आकलन छैन ।

विरोधी नेता वा उनीहरूको वादसँग के योजना छन् जसले ‘किसानको आय प्रतिव्यक्ति पचास हजार डलर होस् ? व्यापार नाफा होस्, साक्षरता १०० होस्, औसत आयु ८० बनोस्, कर्मचारी नागरिकका सहयोगी बनुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य सुलभ, सहज र गुणस्तरीय हुन् । रोजगारी तथा विकास निर्माणले गति समातोस् । नयाँ उद्योग खुलुन्, सबैमा देशप्रेम जागोस् । नेपाल न्यून भ्रष्टाचार हुने पाँच वा दश प्रथममा पर्न सकोस् ।’ न त यस्तो सोच छ न शक्ति । योजना, क्षमता र इच्छाशक्ति केही छैन ।

प्रशस्त आर्थिक विकाससँगै अपेक्षित काम गर्न सके नागरिकमा सरकारप्रति स्वतः सम्मान र आदर निर्माण हुन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधिले मात्र सरकारको सफलता र देशको प्रगति सम्भव रहँदैन ।

देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने सरकारहरूले ‘सरभाइभल फङ्सन’ बाट माथि उठी ‘एक्सपेक्टेड फङ्सन’ गर्नुपर्छ । नेतृत्वसँगै नियत, व्यवस्थासँगै अवस्था अनि सत्तासँगै सोच बदलिए मात्र सरकार परिवर्तनको सार्थकता रहन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूँजी पलायन वा प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक सामाजिक मानव सद्भाव, सहायता, शान्तिसुरक्षा अनि अमनचयन, सडक, सञ्चार, विद्युत् र विकास जस्ता आवश्यक पक्षहरूमा सघन सकारात्मक सुधार ल्याउनुपर्छ ।

यसैगरी भोकमरी, महामारी, बेथिति, सामाजिक अपराध, मानवीय विचलनलाई पूर्ण उन्मूलन गर्नुपर्छ । तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासका छुट्टाछुट्टै आयोजना रफ्तारमा संचालन हुनुपर्छ । भाषणमा हैन, व्यवहारमा नै सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्ड बनाउने ल्याकत देखाउनुपर्छ ।

तर अहिले पनि सरकार परिवर्तनका शृंखलाहरूमा नागरिक हित अनि समर्पणभन्दा सत्ता र शक्तिको लोलुपता नै बढी देखिन्छ । कसैलाई हटाएर आउन चाहनेहरू पनि देश बनाउन हैन, आफू बन्न आउँदैछन् । जनताका लागि लड्न नभई, जनता लडाउन उद्यत छन् ।

सरकार फेर्दैमा देश किमार्थ बनिहाल्दैन । परिवर्तन चाहे नागरिकप्रति पूर्ण समर्पित राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ, सत्ताको हाकिम होइन, हुकुमचाहिं फेर्नुपर्छ । विज्ञ तथा सरोकारवालाको घनीभूत छलफलबाट योजना बनाएर देशको आर्थिक, सामाजिक-नौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक विकासमा विशाल फड्को मार्नुपर्छ । सुस्पष्ट कार्ययोजना साथ काम गर्नुपर्छ ।

त्यसैले अब सरकार होइन, संस्कार अनि पात्र होइन पद्धति फेर्ने सोच र ल्याकत राख्नुपर्छ । अहिलेको यो रमिता नागरिकलाई चाहिं ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भने जस्तो मात्रै हो ।