चालु वर्षको बजेटमा दोस्रो संशोधन, विकास बजेट १ खर्ब घटाइयो

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको लक्ष्य दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार अब मात्र १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजनाको तुलनामा पुँजीगत (विकास) खर्च १ खर्ब कम हुने अनुमान गरेको हो । यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन विकासमा भने प्रभाव पर्नेछ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार कोभिड १९ को महामारीले आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित हुँदा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पनि देखिएको हो ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा मध्यावधिक समिक्षाबाट पहिलो र आगामी आवको बजेटमार्फत दोस्रो संशोधन गरेको हो ।

विनियोजन १४ खर्ब ७४ अर्ब-खर्च १२ खर्ब ६६ खर्ब मात्र

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको हो । यो बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्य (२०७८ असार मसान्त) सम्म अब मात्र १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने नयाँ लक्ष्य सरकारले राखेको हो ।

बजेटको आकार ठूलो बनाउन प्राप्त हुनै नसक्ने स्रोतहरु राख्ने र त्यसलाई ल्याउन नसक्ने रोग यो वर्ष समेत देखिएको छ । यसको सहज उपाय सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट काट्ने गरेको छ ।

किनकी सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीको तलवभत्ता, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, शान्ती सुरक्षा, वित्तीय हन्तान्तरणतर्फका कार्यक्रम कटौती गर्न सक्दैन ।

बजेटको अर्धवाषिर्क समिक्षाबाट कुल बजेट खर्च ९१.१९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा अब त्यो बाट समेत घटाएर मात्र ८५.९ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

संशोधिन अनुमान अनुसार चालु तर्फ ९१.४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ७१.३ प्रतिशत मात्र खर्च हुने छ । वित्तीय व्यवस्थाको खर्च प्रतिशत ८५.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो छ चालु आवको संशोधित अनुमान  (रु. लाख)

राजस्व र वैदेशिक स्रोतको समेत लक्ष्य नपुग्ने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको स्रोत व्यवस्थापनतर्फको राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋणतर्फको लक्ष्य समेत नपुग्ने भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट कुल ११ खर्ब १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । यो लक्ष्यमध्ये राजस्व संकलन लक्ष्यको ९४.८ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम मात्र आउने देखिएको छ ।

सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएकोमा अब मात्र १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

आन्तरिक ऋण भने सरकारले लक्ष्यअनुसार नै उठाउने छ । यस वर्ष २ खर्ब २३ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।