१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्दै आएको करमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । अन्तःशुल्क हटाएको छ भने भन्सार दर पनि प्रगतिशील बनाएको छ । यसले विद्युतीय सवारीलाई फेरि उपभोक्ताले किन्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
शनिबार अध्यादेशमार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको जानकारी दिएका थिए ।
यो हेरफेरले विद्युतीय सवारीहरु ‘अफोेर्डेबल’ हुने अवस्था देखिएको नाडा अटोमोबिल्स अफ एसोसियनका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । तर, एक वर्षअघि विद्युतीय सवारीमा देखिएको आकर्षणलाई फेरि फिर्ता गर्न समय लाग्ने उनीहरुको तर्क छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुअघि बजेटअघि खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर थियो भने भन्सार शुल्क पूरै छुट थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइएको थियो । उपभोक्ता र व्यवसायीले विरोध गरेपनि खतिवडा टसमस भएका थिएनन् ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर संशोधन गर्दै सरकारले ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत, ५१ देखि १०० किलोवाटका सवारीले अन्तःशुल्कमा ७५ प्रतिशत र १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ७० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर पनि मूल्य उच्च भएकाले तल्लो रेन्जका विद्युतीय गाडी किन्न पनि नसक्ने अवस्था कायमै थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटपछि ६० लाख रुपैयाँमा पाइने विद्युतीय गाडीको मूल्य १ करोड १७ लाखसम्म पुगेको थियो । कर संशोधनपछि त्यही गाडी ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा झरेको थियो ।
कति घट्छ मूल्य ?
तर, आगामी वर्ष २०७८-७९ को बजेटले तल्लो ‘रेन्ज’को विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै राखेको छ, पहिलाजस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर भने तिर्नुपर्ने छ । यो रेन्जमा मध्यमवर्गीय परिवारले चढ्न सक्ने गाडीहरु हुन्छन् ।
सरकारले १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी आयात गर्दा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने गरी आर्थिक अध्यादेश जारी गरेको छ । यो रेन्जको गाडीको मूल्य चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघिकै हाराहारीमा आइपुगेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
त्यसभन्दा माथिल्लो क्षमता भएका गाडीमा पनि मोटरको किलोवाट अनुसार स्ल्याब राखेर भन्सार दरलाई प्रगतिशील बनाएको छ । अब १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म इन्जिन क्षमता भएका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ । २ सयदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका मोटर जोडिएका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर कायम भएको छ । अब माथिल्ला रेन्जका गाडी पनि अहिलेको भन्दा निकै सस्तो हुनेछ ।
तल्लो रेन्जका सवारीको मूलय विगतकै नजिकको मूल्यमा झर्नेछन् । किया मोटर्सका आधिकारिक विक्रेता इन्टर कन्टिनेन्टल प्रालिका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे आफ्नो कम्पनीले बेचिरहेको ‘निरो’ नामको विद्युतीय गाडी करिब ७५ लाख रुपैयाँमा बेच्न सकिने बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटअघिसम्म करिब ६५ लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको यो १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको गाडीमा यो वर्ष थप ५ प्रतिशत कर बढ्दा मूल्य पनि थोरै बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘गत वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको मोमेन्टम बिगार्यो,’ उनले भने, ‘अब फर्किन समय लाग्छ ।’
विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनका लागि करमा छुटसँगै रातिको समयमा चार्ज गर्दा छुट दिने, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउने जस्ता योजना पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्ने घिमिरे ।
हुण्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक अन्जन श्रेष्ठ विद्युतीय सवारीमा करको दर घटाएर सरकारले वातावरण संरक्षण र विद्युत खपत वृद्धिका लागि उचित कदम चालेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि ५६ लाखमा बिक्री भइरहेको हुण्डाईको ‘कोना इभी’ अब फेरि ५५ देखि ६० लाख रुपैयाँमा उपलब्ध हुने अवस्था रहेको बताए । अहिले यो गाडी ८५ लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
अधिकृत विक्रेता अनिवार्य
बजेटले उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरुले मात्रै गाडी ल्याएर बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले गैरअधिृकत विक्रेताले गाडी ल्याएमा ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर आयात गर्नसक्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
आर्थिक ऐन २०७८ ले उत्पादक र अधिकृत विक्रेताबाहेक अरुले सवारी आयात गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । सरकारले अधिकृत विक्रेता नै हुननपर्ने व्यवस्था गरेपछि औडी र टेस्ला गाडी अधिकृत विक्रेता विना नै नेपाल भित्रिएका थिए ।
अब शर्त मिचेर सवारी वा ढुवानीका साधन आयात गरेमा त्यस्ता सवारी तथा ढुवानी साधन जफत हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
