१७ जेठ, बुटवल । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका चार सांसदलाई लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न नदिन विपक्षी चार दलले माग गरेका छन् ।
मतदान हुनुभन्दा १६ घण्टा अगाडि निर्वाचन आयोगले पूरक मतदाताको रुपमा मताधिकारको अधिकार दिएपछि विपक्षी दलहरूले यो निर्णयले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका हुन् ।
पार्टीले कारवाही गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझी पदमुक्त भएका थिए । पदमुक्त भएपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले अन्तरिमकालीन आदेश दिंदै पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
तर निर्वाचन आयोगले मतदाताको अन्तिम नामावलीमा उनीहरुको नामावली प्रकाशन गरेको थिएन । आइतबार साँझ ५ बजेपछि निर्वाचन आयोगले मन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदलाई मतदानको लागि अधिकार दिएपछि विपक्षी गठवन्धनले आयोगको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
लुम्बिनीमा चार मन्त्रीले पनि पाए राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा मताधिकार
सोमबार -आज) बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म दाङको घोराहीमा उपनिर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्रकुमार कनौडिया, माओवादी केेन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजजादी पार्टीका संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पूर्मती ढेङ्गा मगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आयोगको पछिल्लो कदमले संवैधानिक आयोगको विश्वसनियतामा समेत आशंका पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यसले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अंग केपी ओली एमालेको विभागमा परिणत भएको प्रमाणित गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा अन्तिममा गरिएको निर्णय स्वीकार्य नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशमा ८३ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्नेछन् । चार मन्त्रीले मताधिकार पाएसंगै सत्ता पक्षका उम्मेदवारको पक्षमा १९६ मत बढेको छ ।
एकजना प्रदेश सांसदको मतभार ४८ रहेको छ । निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का र विपक्षी चार दलको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका दृगनारायण पाण्डेय उम्मेदवार छन् ।
