कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन हुने थियो थिएन, किन र कसरी बजेट ल्यायो, कुन प्रक्रियाबाट कसरी कहाँ सार्वजनिक गर्यो ? लगायत राजनीतिक र कानूनी विषयमा म प्रवेश गर्दिनँ । यो राजनीतिक दल र सम्मानित अदालतमा मुद्दा समेत विचाराधीन रहेकोले उतैको चासो र बहसको विषय हो ।
म एक पूर्व कर्मचारी र यस विषयको जिज्ञासु भएको नाताले विशुद्ध आर्थिक र प्राविधिक पाटोबाट हेरेर आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न खोजेको छु । यो बजेट ल्याउँदा सरकारले आफू निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्र अडिएको कामचलाउ सरकार हुँ भन्ने छनक कहीं कतै पनि मैले देख्दिनँ ।
सरकार सामान्य हिसाबले चलेको छ । यसले आगामी वर्ष नियमित प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र यसको लागि बजेट उपयुक्त माध्यम र उत्तम अवसर हो भन्ने हिसाबले सबैलाई खुशी पार्न सार्वजनिक स्रोतबाट दिन सकिने जति मन फुकाएर दिने प्रयास गरेको छ ।
त्यसैले होला शायद यो बजेट ५०३ बुँदासहित १०८ पेजमा विस्तार भएर अहिलेसम्मकै लामो बजेटको रूपमा रेकर्ड ब्रेक गर्न सफल भएको छ । यसको वाचन गर्न मात्रै अर्थमन्त्रीले दुई घण्टा ४२ मिनेट समय खपत गर्नुभएको छ ।
बजेटका प्राथमिकता
विद्यमान महामारीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आगामी वर्ष सबै नेपालीलाई खोप पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र सामग्रीमा पर्याप्त बजेट सहित शिक्षा र स्वास्थ्यमा मनग्य बजेट बढाउनु, रोजगारी सिर्जना, कोभिडबाट थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई खोजीखोजी रोजीरोजी राहत प्याकेज घोषणा गर्नु, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु जस्ता सबैले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुले बजेटले आलोचकको समेत मुख थुन्न बाध्य बनाएको छ ।
त्यस्तै, तीव्र औद्योगीकरण, सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, समन्यायिक विकास, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य एवम् सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता प्राथमिकता निरन्तर दोहोरिने र सबै सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने साझा विषय हुन् । त्यसैले, बजेटको प्राथमिकतामा पनि खोट लगाउने ठाउँ देखिन्न ।
सबैलाई खुशी बनाउन जोड
अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य पढिरहँदा मेरी ७४ वर्षीया आमाले मसँग पटकपटक भत्ता बढाउने विषय किन भनेन भनेर सोधिरहनुभयो । मैले बेलाबेलामा सरकारको स्रोत व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएकोले महामारी, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई पर्याप्त रकम छुट्याउनुपर्ने हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्र सेवकको तलब सुविधा बढाउन कठिन हुन्छ भन्ने गरेको आमाले पटकपटक सुन्ने गरेको हुनाले के तैंले भनेर नबढाउने त होइन ? प्रधानमन्त्रीले त पाँच हजार पुर्याउँछु भनेका छन रे, भनिरहनुभयो ।
जब चार हजार पुर्याउने कुरा आयो आमाको मुहारमा खुशी र मधुर मुस्कान एकै पटक छायो । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । बजेटले ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वर्ग मात्र होइन कृषक, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र लगायत आम नागरिकलाई केही न केही रूपमा छोएको छ ।
विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरीदमा ऋण, निःशुल्क सिम कार्ड, कृषकलाई ढुवानी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियत ऋण, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण, पुरानो ऋण भुक्तानीमा सहजता, कर महसुल तथा नवीकरण दस्तुर छुट, निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन, निषेधाज्ञाको समयको २५० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट, बीस हजार लिटरसम्म खानेपानीको महसुल छुट, दाल, चामल, तेल, ग्याँस, नून, चिनी लगायतका खाद्य सामग्रीमा सरकारी संस्थाबाट खरीद गर्दा बीस प्रतिशत छुट, सरकारी र सार्वजनिक संरचना उपयोगको घरभाडामा पचास प्रतिशत छुट जस्ता कार्यक्रमले लाभान्वित वर्गलाई खुशी बनाएको छ ।
त्यस्तै सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा करयोग्य आयको पच्चीस प्रतिशत छुट, महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबै कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ताको निरन्तरता, महिला स्वयंसेविका र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा वृद्धि गरिएको छ ।
यसैगरी सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई टोकन मनीको रूपमा भए पनि मासिक दुई हजार तलब र सुरक्षाकर्मीलाई रासनभत्ता वृद्धि, कर्मचारीलाई दश दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज, श्रमजीवी पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार र सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको प्रिमियममा पचास प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै ७० वर्षभन्दा माथिका र १४ वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई मुटुरोगको निःशुल्क उपचार, युवा उद्यमीलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट अप व्यवसाय संचालन गर्न २५ लाखसम्म ऋण र पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, यातायात, पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष राहत कार्यक्रम राखिएका छन् । विगतमा अटेर गरी कर रकम नबुझाउनेलाई बक्यौता बुझाउन ब्याज, जरिवाना मिनाहासम्मका कार्यक्रम वितरणमुखी र सबैलाई खुशी बनाउने नै हुन् ।
अझ रोचक चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माणको लागि रकम विनियोजन गर्न समेत यो बजेटले बिर्सेको छैन । २०५१ सालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको नेकपा एमालेलाई सबैलाई खुशी बनाउने सवालमा कुनै पनि राजनीतिक दलले चाहेर पनि भेट्टाउन सकेको देखिंदैन ।
बजेटका सकारात्मक पक्ष
बजेटमा मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व बढाउने र जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यात्मक कार्यक्रम मात्र छैनन् । मुलुकको पूर्वाधार विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूमा पनि मन फुकाएर बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री पछिपर्नु भएको छैन ।
सडक पूर्वाधारमा खासगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि १५ अर्ब ३४ करोड, पुष्पलाल लोकमार्ग ८ अर्ब १३ करोड, काठमाडांै तराई मधेश फास्ट ट्रयाक ८ अर्ब १५ करोड, हुलाकी राजमार्ग ६ अर्ब ३९ करोड, नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग ९ अर्ब ८५ करोड, रेल यातायातमा १० अर्ब बजेट विनियोजनले खर्च हुनसकेमा दूरगामी महत्व राख्छन् ।
सिंचाइ क्षेत्रमा क्रमागत तथा ठूला आयोजनालाई पर्याप्त बजेट, नदी डाइभर्सन आयोजनाहरू थप प्रस्ताव, खानेपानीमा बजेट वृद्धि, पोखरा विमानस्थल सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ५० करोड, भैरहवा विमानस्थल सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेशन निर्माणमा ४१ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन हुनुलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।
यी र प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना, सडक र सिंचाइतर्फ सुरुङ आयोजना समयमै सम्पन्न हुनसकेमा मुलुकको पूर्वाधार विकासले फड्को मार्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । अर्थमन्त्रीले केही नयाँ आयोजनाको प्रारम्भिक तयारी गर्ने गरी प्रस्ताव गरे पनि पूर्ववत् क्रमागत र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई कन्जुस्याईं विना बजेट विनियोजन गरेर राम्रो गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । रुग्ण, बन्द भएका र न्यून क्षमतामा संचालित उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रको साझेदारीमा संचालन गर्ने, निजीकृत संस्थानहरू निजीकरणको शर्त र सम्झौता अनुरूप संचालन गरेको नपाइएमा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने जस्ता नीतिहरूलाई मैले आवश्यक तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने राम्रा नीति देखेको छु ।
गरीबी निवारण कोष खारेजी, ७० लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र विवादास्पद स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम विनाशर्त खारेजीलाई अर्थमन्त्रीको साहसिक कदम ठानेको छु ।
तर, बजेटले महामारी र यसबाट सिर्जित समस्या, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, बेरोजगारी जस्ता तत्काल देखापरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोशिश गरे पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट राज्यको बढ्दो दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व थेग्न सक्ने आधार सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरूमा भने तुलनात्मक रूपमा ध्यान कम पुर्याएको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह छायाँमा
महामारी व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका, सक्रियता र खटाई अब्बल रह्यो । यसले स्थानीय तहलाई उनीहरूको प्राथमिकतामा विनियोजन हुने स्रोतमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने देखायो । तर, बजेटले यस क्षेत्रलाई त्यति उत्साहित बनाएको मैले पाइनँ ।
चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान पाएका थिए । यस बजेटले आगामी वर्षको लागि जम्मा ४ अर्ब ५१ करोड बढाएर ९४ अर्ब ५६ करोड पुर्याएको छ । सशर्त अनुदान घटाउँदै समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने स्थानीय तहको मागलाई लत्याउँदै सशर्त अनुदान १२ अर्ब ५० करोड बढाएर १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड पुर्याइएको छ ।
तर, समग्रमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदानको अनुपात भने चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा केही घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय दुवै तहलाई अनुदान ३६२ अर्ब ६१ करोड र राजस्व बाँडफाँड १२२ अर्ब १४ करोड गरी ४८४ अर्ब ७५ करोड थियो जुन कुल बजेटको ३२.९ प्रतिशत हो । तर, यस वर्ष अनुदान ३८६ अर्ब ७१ करोड र राजस्व बाँडफाँडबाट हस्तान्तरण हुने १२६ अर्ब ६९ करोड गरी वित्तीय हस्तान्तरण कुल बजेटको जम्मा ३१.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
थपियो दीर्घकालीन दायित्व
लोकप्रिय, वितरणमुखी र सबैलाई खुशी बनाउने खासगरी नगद हस्तान्तरण (क्यास ट्रान्सफर)र अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रम विगतदेखि नै बढ्दै गए पनि यस वर्ष भने बजेटले ह्वात्तै बढायो । कृषि, उद्योग र आर्थिक पुनरुत्थानमा पूँजी निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई सकारात्मक प्रतिफल दिए पनि चालु खर्चबाट तत्कालको समस्या समाधान गर्न रकम बाँड्ने र अनुदान दिने कार्यक्रमहरू न त अब आउने सरकारले हटाउन सक्छ न यिनले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिन्छन् ।
बरु मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व क्रमशः बढ्दै जान्छ । एउटा उदाहरण हेरौं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विगतदेखि नै एकीकृत र सबैको पहुँचयोग्य बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सीमान्तकृत वर्गको निःशुल्क र सहज पहुँच हुनसकेको भए नगद वितरणको आवश्यकता क्रमशः कम हुँदै जाने थियो । स्वास्थ्य बीमालाई अपेक्षित प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । नगद वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणाले यस वर्षको वृद्धिले मात्रै झण्डै ३५ अर्बको हाराहारीमा थप दायित्व सिर्जना गरेको छ । यस शीर्षकको विनियोजन १ खर्बको नेटो काट्दैछ ।
सीमित आन्तरिक स्रोत परिचालन, सार्वजनिक खर्चमा अनियन्त्रित वृद्धि, अनिवार्य दायित्वको खर्च थेग्नै नसकिने गरी बढ्दै जानु र पछिल्लो चार वर्षमै सार्वजनिक ऋणको भार दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुनुले अहिले सार्वजनिक ऋण वृद्धिबाट डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नभए पनि अबका दिनमा ऋण लिंदा यसको उपयोग र भविष्यमा पर्ने नकारात्मक असरतर्फ ध्यान भने दिनैपर्छ ।
सययमै ध्यान पुर्याउनु सकिएन भने ग्रीस, इटाली, बेल्जियम, भेनेजुएला जस्ता सम्पन्न देशले भोग्नु परेको ऋणको पासोमा हामी पनि नपरौंला भन्न सकिन्न । किनकि आन्तरिक ऋणको रफ्तार तीव्र हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेको यो ऋण २०७७ फागुनसम्म आइपुग्दा ३७.३ प्रतिशत (१५ खर्ब ८९ अर्ब) पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशतको नजिक पुग्ने देखिन्छ ।
यसतर्फ, न त राजनीतिक नेताहरूले ध्यान पुर्याउँछन् न प्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीले नै । प्रशासकहरूले पटक–पटक यो कुरा राख्दा पनि सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता र लोकरिझ्याईंको लागि यस्ता कुरा सुन्ने चलन पटक्कै छैन ।
कार्यान्वयनको कसीमा बजेट
बजेटको दुखद पक्ष नै अपेक्षित कार्यान्वयन र लक्षित नतिजा प्राप्त नहुनु हो । यसको एउटा गतिलो उदाहरण प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने शैक्षिक बेरोजगार ऋणलाई लिन सकिन्छ । यसको अभ्यास विगतमा गरिएको थियो तर, पारदर्शी र कार्यान्वयन योग्य कार्यविधिको अभावमा बैंकहरूले विश्वस्त हुन नसकी विना धितो प्रमाणपत्रकै आधारमा ऋण दिएनन् । सरकारले पनि लगानी डुबेमा बैंकलाई शोध भर्ना दिने विषयमा स्पष्ट गर्न सकेन । फलस्वरुप कार्यक्रम सफल भएन ।
गत वर्ष पनि सहुलियत ब्याजदरमा समयमै कृषक, उद्यमी, व्यवसायीले ऋण पाउन सकेनन् । यो अवस्था आगामी वर्ष पनि दोहोरिने देख्छु । अर्कोतर्फ बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझ नाजुक छ । विगत दश वर्षको पूँजीगत बजेट खर्च औसत ७३ प्रतिशत हाराहारी छ । गत वर्ष ४६ प्रतिशतबाट उकालो लाग्न सकेन । विगतमा पूँजीगत खर्च बढाउन बजेट मार्फत ल्याइएका नीतिहरू कार्यान्वयन हुनै सकेनन् । बजेटमा लेखेपछि सबैको दायित्व पूरा भएजस्तो मात्र भएको छ । अहिले पनि सार्वजनिक खर्च घटाउने ठोस कार्यक्रमहरू आएनन् ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले कार्यान्वयनको पालो कुरेर दराजबाट चियाइरहेको छ । तर, त्यतापट्टि यसपालिको बजेटले पनि नजर पुर्याउन कन्जुस्याईं गर्यो । बजेट कार्यान्वयन नतिजामुखी बनाउन राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन छुट्टै कानून ल्याउने, खरीद ऐनमा संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राविधिक परीक्षण गर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित दण्ड र पुरस्कार प्रणाली लागू गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा आयोजना प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउने र आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने एवम् जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सार्वजनिक खर्चको नतिजाप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जस्ता विगतका बजेट वक्तव्यले बोलका पुरानै टेस्टेड पेपर टाइगरलाई यस बजेटले निरन्तरता दिनु बाहेक नयाँ साँच्चिकै कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउने नीतिगत हतियार आएन ।
बजेटको आकारमा बहस
बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापनलाई लिएर पनि अहिले गर्मागर्मी बहस छ । विगतका वर्षहरू हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको बजेटको औसत आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट २०७६/७७ को हो । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३९.२ प्रतिशत थियो । अहिलेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत छ भने वित्त घाटा १३.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
तर बजेट कार्यान्वयन हुने वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (करीब ४८ खर्ब) सँग तुलना गर्दा करीब ३४.५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै स्रोतको हिसाबले हेर्दा पनि यस वर्ष ९६० अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमानको आधारमा २० प्रतिशत वृद्धिदर राखिएको छ । आन्तरिक ऋण २५० अर्ब र वैदेशिक सहायता (ऋण ३०९ अर्ब र अनुदान ६०.३७ अर्ब) गत वर्ष भन्दा करीब १० अर्ब मात्र बढी छ ।
आगामी वर्ष मुलुक निर्वाचनमय हुने, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, उपभोग बढ्ने, निर्वाचनकै कारण बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने, महामारी क्रमशः नियन्त्रण भई व्यावसायिक वातावरण सहज हुँदै जाने एवम् बजेटले निर्दिष्ट गरेका राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने राजस्वको २० प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य धेरै होइन ।
त्यस्तै वैदेशिक सहायता पनि बजेट सपोर्टको रकम बढ्दै गएकोले यसको उपयोग पनि बढ्न सक्छ । सरकारलाई विगत तीन वर्षदेखि अर्को महत्वपूर्ण स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेर फिर्ता आउने रकम कुतको रूपमा अन्य आम्दानीको नामले बढिरहेको छ । यो रकम गत वर्ष ४७ अर्ब पुगेकोमा यस वर्ष जेठ १५ गतेसम्म ३६ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ ।
आगामी वर्ष पनि ४५/५० अर्बको हाराहारीमा यो आम्दानी हुने निश्चित छ । राजस्वका दरहरूमा सामान्य हेरफेर र महामारी प्रभावित व्यक्ति, संस्था तथा क्षेत्रलाई केही राहत दिने उद्देश्यले मात्र पुनरावलोकन गरेको देखिन्छ । यी छुट र सहुलियतबाट राजस्व संकलनमा त्यति धेरै प्रभाव पर्ने मैले देख्दिनँ । बरु केही वस्तुमा वृद्धि गरिएको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलले राजस्व बढाउन नै भरथेग गर्नेछन् ।
यी सबै तथ्य र तथ्याङ्कहरू हेर्दा स्रोत व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ । त्यसैले बजेटको आकार धान्नै नसक्ने स्रोतसहित ठूलो भयो भन्ने तर्कमा म सहमत हुन सक्दिनँ । बजेटको नतिजामूलक कार्यान्वयन हुनसकेमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड राजस्व संकलन महत्वाकांक्षी होइन । राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन बजेट मार्फत लिएको राजस्व नीतिको निर्मम कार्यान्वयन भने आवश्यक छ ।
यसको लागि करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र कर कानूनको परिपालना गराउन खरो उत्रिनुपर्छ । त्यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कहालीलाग्दो छ । यसलाई घटाउन सबै कारोबार क्रमशः नगद रहित बनाउँदै जाने र कानून कार्यान्वयनमा निर्मम रूपमा प्रस्तुत भई सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्नु नै हो ।
अन्त्यमा, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको समीक्षा गरिरहँदा मलाई एउटा कुराले भने घच्घच्याइरहन्छ । त्यो के भने जुनसुकै दलको सरकार भए पनि बजेट लोकप्रिय र जनता रिझाउने नै ल्याउन चाहन्छ । अहिले एमालेको ठाउँमा अन्य कुनै राजनीतिक दलको एकल वा संयुक्त सरकार भएको भए पनि बजेट लगभग यस्तै नै आउने थियो ।
जुनसुकै दलको सरकार भए पनि ९० प्रतिशत बजेट समेट्ने कार्यक्रम साझा र सबैले समेट्ने नै हुने हुनाले परिवर्तन हुने थिएनन् । सत्तारुढ पार्टीको चाहना र प्राथमिकतामा थोरै मात्र कार्यक्रम फेरबदल हुन्थ्यो । तर, एमालेले जसरी नयाँ–नयाँ र सबैलाई आकर्षित गर्ने चामत्कारिक कार्यक्रम र नारा मिलाएर बजेट ल्याउने भाँती पुर्याउन भने अरू कुनै पनि राजनीतिक दलले नसक्ने मेरो अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव र यो बजेटले देखाएको छ ।
