१७ जेठ, पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पियारी थापालाई दिएको छ ।
केन्द्रीय निर्देशनअनुसार जेठ १५ गते नै थापालाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिईएको जनमोर्चाले जनाएको छ ।
‘संसदीय दलको नेता तोक्ने काम केन्द्रीय कमिटीले गरिसकेको छैन,’ जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्टले भने, ‘नेता चयन भइनसकेको अवस्थामा दलको नेताको रुपमा काम गर्ने गरी आधिकारिक व्यक्ति तोक्नसक्ने व्यवस्थाअनुसार पियारीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।’
यसअघि दल नेता कृष्ण थापा थिए । तर पार्टी निर्णयअनुसार विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन नगरेपछि जनमोर्चाले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको छ ।
दल नेता परिर्वतनको अर्थ
थापाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेपछि ठूलो दलको नेताका हैसियतले फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै २९ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गुरुङले जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
गुरुङ नेतृत्वको सरकार सररकार जोगाउने कि गिराउने भन्ने निर्णायक मत जनमोर्चासँग छ ।
अहिलेको अंक गणितअनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको २७ सांसद छन्, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि समर्थन गरेका कारण एमालेको पक्षमा २८ मत छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा नै निर्णायक हुन्छ ।
संसदीय दलको नेताबाट हटाएर निलम्बन गरिएका कृष्ण थापा अझै प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनले साथ नदिए नयाँ सरकार बनाउने विपक्षीहरुको प्रयास असफल हुनसक्छ र गण्डाकी प्रदेशमा पनि मध्यावधि घोषणा हुन्छ ।
जनमोर्चाका महासचिव भट्ट त्यो स्थिति आउन नदिने बताउँछन् । १५ गते नै पोखरामा रहेका उनी भन्छन्, ‘उहाँका कुरा पनि सुन्छौं तर पार्टी निर्णयबाट दायाँबाँया जाने छुट अब छैन । हामी सांसद कृष्ण थापा रोज्ने कि मध्यावधि चुनाव भन्ने ठाउँमा छौं ।’
उनले अघि भने, ‘हामी मध्यावधि चुनाव रोज्न सक्दैनौं ।’ यदि थापाले नयाँ सरकार गठनमा साथ नदिए कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न सक्ने उनको प्रष्ट संकेत छ ।
भट्टले भने जस्तै जनमोर्चाका थापालाई सांसदबाट हटाएमा ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० सांसदले बहुमत पुग्छ । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमत पु¥याउने अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने भएकाले कांग्रेसका कृष्णचन्द्रलाई समर्थन गर्ने जनमोर्चाको योजना छ ।
गण्डकीमा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ (सभामुखसहित) र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । जनमोर्चाले थापालाई कारबाही ग¥यो र बाँकी दुई प्रदेशसभा सदस्यले साथ दियो भने कृष्णचन्द्रको पक्षमा प्रष्ट बहुमत हुन्छ ।
तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई केन्द्रमा झै विघटनतिर लैजान्छन् कि भन्ने शंका विपक्षी दलहरुलाई छ ।
१६ गते सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा सोमबारबाट प्रि–बजेट छलफल सुरु भएको छ । ‘बजेटको सबै तयारी गर्ने र विश्वासको मत नलिई अर्को बाटोबाट जानसक्ने रणनीति सत्ता पक्षको हुनसक्छ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव भट्टले भने, ‘आफैं सरकारमा रहेर निर्वाचन घोषणा गर्ने सत्ता पक्षलाई लागेको छ, तर त्यसो हुन पाउँदैन ।’
