Comments Add Comment

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईको रायः संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विवादकै ‘बाइप्रोडक्ट’ हो

इजलास पुनर्गठनका लागि दबाब

१८ जेठ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले यो मुद्दा नेकपा विवादकै मुद्दाको उपउत्पादन (बाइप्रोडक्ट) रहेको ठहर गर्दै ती मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न न्यायाधीशहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न उपयुक्त नहुने राय दिएका छन् । ।

मंगलबार संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै दुई न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा २३ फागुनको फैसलाको उपउत्पादन (बाइप्रोडक्ट) भएको बताएका छन् । २३ फागुनमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा नामसम्बन्धी विवादमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता अस्वीकार गर्दै यी दुई पार्टी अलग-अलग रहने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हालेको पुनरावलोकन मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।

‘यस अदालतबाट गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको ०७७–wo–०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन(बाइप्रोडक्ट) हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो पनि पुग्न सक्छ’ उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन् ।

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उपउत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘त्यसैले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि हामीहरुले मुद्दा आफूरहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौं’ उनीहरुले भनेका छन् ।

संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश कार्की, भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

तर, रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको र केसीले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन मुद्दा फैसला गरेकाले संसद विघटन मुद्दा हेर्न नमिल्ने आवाज उठाएका थिए ।

मंगलबार न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विवाद र संसद विघटन अलग-अलग मुद्दा भएकाले आफूहरुले मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।

इजलास पुनर्गठनका लागि दबाब

संसद विघटनको प्रस्तुत मुद्दा नेकपा फुटाउने आदेशको उपउत्पादन भएको भन्दै दुई न्यायाधीशले नेकपा मुद्दाको फैसला र पुनरावलोकनमा संलग्न न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा बसेर संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नहुने स्पष्ट राय दिएका छन् ।

वरीयता विपरित श्रेष्ठ र केसीको संलग्नताका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सन्तुष्ट थिएनन् भने इजलासमा बहसका क्रममा वकिलहरुले पनि सो विषय जोडतोडका साथ उठाएका थिए ।

इजलास गठनकै विषयमा वरिष्ठ न्यायाधीशको असन्तुष्टि मात्र हैन, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले समेत प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर कनिष्ठ र मुद्दासँग संलग्न न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बसेको भन्दै असन्तोष देखाएपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताकै आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्ने बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलास गठन वरिष्ठताका आधारमा गर्ने भन्दै न्यायपरिषद्ले रोष्टर नै सार्वजनिक गरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले कनिष्ठ र मुद्दामा संलग्न न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेका थिए । तर, चौतर्फी दबाबपछि प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

हेर्नुहोस् न्यायाधीशहरूको लिखित राय- 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment