१८ जेठ, काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने विषय न्यायाधीश र वकिल वृत्तमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो । यो अदालतभित्रै उठ्थ्यो र अदालतभित्रै समाधान हुन्थ्यो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनयता न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने विषय न्यायालयभित्र मात्रै सीमित रहेन । यो सार्वजनिक बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यस विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि त्यसबेला न्यायाधीश कार्कीले इजलास छोडे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरे । यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशम्शेर जबराले इजलासमा छानेका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठ्यो ।
प्रश्न मात्रै उठेन, यो आम चासोको विषय बन्न पुग्यो । संविधान, नियम, कानून, नियमावलीमा के छ ? संवैधानिक इजलास गठन गर्दाको विगतको अभ्यास के हो भनेर इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि समेत अनेकन् आशंका गरिए । यो विषय यति सार्वजनिक चासोको विषय बन्यो कि- प्रधानन्यायाधीश जबरा वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भए ।
जेठ १६ गते रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीशद्वयमाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा ‘न्यायाधीश तोक्ने अधिकार कानून व्यवसायीहरूमा नभएर आफूमा रहेको’ बताउने प्रधानन्यायाधीश जबरा जेठ १८ गते त्यही इजलासबाट वरिष्ठताकै आधारमा पुनः इजलास तोक्ने घोषणा गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगे ।
जेठ १६ गते वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश यादवले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । तथ्यमा कानून र विधिमा आधारित भएर बहस गर्ने हो । १४ जनाको रोष्टरमध्ये एक जनाले अवकाश पाउनुभएकोले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने १३ जना न्यायाधीशबाट छान्ने हो । तपाईंलाई के म प्यानलै दिउँ छान्न, को-को बस्ने भनेर ? अर्को पक्षले पनि न्यायाधीश छान्ला अनि के हुन्छ ? त्यसैले यो बस्नुस् वा नबस्नुस् भनेर भन्न मिल्दैन । पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश छान्ने होइन । कसलाई छान्ने कुरा पक्षले भनेर हुँदैन ।’
उनै प्रधानन्यायाधीश जबराले जेठ १८ गते त्यही इजलासबाट भनेका छन्, ‘अब म जेठ २३ गते वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु । मेरो दुवै पक्ष (रिट निवेदक र विपक्षी)लाई आग्रह छ, अब कसैले विवाद नगर्नुहोला । म भन्छु- अब यहाँभन्दा कोही अगाडि नबढ्नुहोला ।’
वरिष्ठताका आधारमा पुनः इजलास तोक्ने घोषणा गर्नुअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च बनाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।
आइतबार दिनभर न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नबारे बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग यही विषयमा परामर्श गरेका थिए । सरोकारवाला पक्षहरूसँगको परामर्श र राय/सुझावका आधारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलास पुनर्गठन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
समस्या कहाँ छ ?
संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित इजलास मुद्दा केन्दि्रत बहसमा प्रवेश नै नगरी विघटन हुने स्थिति सिर्जना हुनुको मुख्य कारण न्यायालय बाहिरको माहोल रहेको बताउँछिन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ।
न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने, यो विषयमा आम चासो हुने, राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्ने स्थिति आउनुको पछाडि न्यायालयमा राजनीतिक झगडा प्रवेश गर्नु नै मुख्य कारण रहेको उनको व्याख्या छ ।
‘अहिलेको राजनीतिक विवाद जुन आइरहेको छ । यो भर्सेस ऊ, ऊ भर्सेस यो । यसैको प्रभाव देखिएको हो । बाहिरको माहोल, बाहिरको झगडा त्यता (अदालत) गएको हो’ कार्की भन्छिन्, न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने विषयमा म यसलाई देख्छु- बाहिरको माहोल जुन छ त्यसको प्रभावले हो ।’
अर्का एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले छोटो टिप्पणी गरेका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘कम्युनिष्ट, कांग्रेस, माधव विचारधारा, केपी विचारधारा भन्नेहरू अदालतमा आए । संविधानमा आस्था राख्नेहरू नभएपछि हुने यस्तै हो । यो न्यायाधीशले यो गर्छ, त्यो न्यायाधीशले त्यो गर्छ, त्यो विचारधाराको यो, यो विचारधाराको त्यो भन्ने भएपछि समस्या कहाँ छ भनेर सोधिरहनुपर्छ र ?’
तर, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भने अलि फरक मत छ । उनी भन्छन्, न्यायालयप्रति आस्था घट्यो भन्नुमा, न्यायाधीशहरू राजनीतिक स्वार्थमा छन् भन्ने विषयमा सरकारको दोष छैन, कानून व्यवसायी र मिडियाको दोष छैन । दोष २०७०, २०७१, २०७२ का न्यायालयका नेतृत्वकर्ताहरूको छ ।’
न्यायालयमा राजनीतिक स्वार्थका मान्छे हुल्ने काम संविधान निर्माण पछि भएको उनको भनाइ छ ।
‘यो (न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने) रोग (पूर्वप्रधानन्यायाधीश) रामप्रसाद श्रेष्ठले छोडेपछि न्यायपालिकामा पस्यो । न्यायपालिकालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने काम नै रामप्रसाद श्रेष्ठपछिका नेतृत्वले गरे’ भन्ने उनको आरोप छ ।
संविधानसभाले छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भन्दा २०७०, २०७१, २०७२ का न्यायालयका नेतृत्वका मान्छेहरूले आफ्नो भाग खोजेर होटलमै गएर नेताहरूलाई भेटेर संवैधानिक अदालत चाहिंदैन, संवैधानिक इजलास चाहिन्छ भनेका कारण यो समस्या आएको उनको टिप्पणी छ ।
तर, वरिष्ठताका आधारमा पुनः इजलास गठन गर्ने निर्णयले सकारात्मक संचार गरेको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू ।
‘संवैधानिक इजलास पहिले वरिष्ठताकै आधारमा तोकिन्थ्यो । एक, दुई, तीन, चार, पाँच हुँदै जाने भन्ने थियो । पछि हटाएर प्रधानन्यायाधीशले एकदेखि १० सम्म ल्याउने भन्ने आयो’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छिन्, ‘अहिले फेरि वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने भन्ने आएको छ यो त राम्रै हो ।’
न्यायालयप्रति जनताको आस्था नभएर नभई आशंका लागेर चासो बढेको बताउँछन् पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । र, यो समस्या स्वयं न्यायालयका नेतृत्वहरूले सिर्जना गरेको र समाधानको पहल न्यायालयकै नेतृत्वहरूबाट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘आज प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्छु भन्नुभयो । यो ठीक गर्नुभयो । पहिले नै गर्नुपर्दथ्यो, ढिला गर्नुभयो तर ठीक गर्नुभयो’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘आजको घोषणाले समस्या समाधान गर्न लाइट देखाइदिएको छ । यो बत्ती बालेर समस्याको सुरुङमा पुगेर विगतमा कहाँ समस्या भयो भन्ने पत्ता लगाई न्यायालयमाथि थप आस्था जगाएर जानुपर्छ ।’
‘पिक एण्ड चुज’ नीति तोड्न नियमावली संशोधन
पछिल्ला दुई पटक भएको संसद विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एण्ड चुज’ नीति लिएका थिए ।
यही कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा न्यायाधीशहरू छानेको भनेर आरोप समेत खेपेका छन् । र, यो विषयमा आम चासो समेत रहँदै आएको छ ।
तर, अब यस अनुसार जान नपाउने गरी संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधन गरिने भएको छ ।नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषय समावेश गरिने सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताएका छन् ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिवर्तन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा सहमत भएका हुन् ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार संवैधानिक इजलासको नियममै परिर्वतन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तल्लो वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
यो सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएपछि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा ‘पिक एण्ड चुज’ नीति तोडिने बताउँछन् सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे ।
‘संवैधानिक इजलास गठन गर्दा थिति बिगि्रयो भन्ने थियो । त्यो नियमावली संशोधन भएपछि सच्चिन्छ र एउटा थिति बस्छ’ घिमिरेले भने । नियमावली संशोधन भएपछि आम रूपमा परेको संवैधानिक इजलास गठनप्रतिको आशंका हट्ने र न्यायालयप्रति आस्था थप बढ्ने सचिव घिमिरेको विश्वास छ ।
वरिष्ठता मिचिएको भनेर नै आम चासो बढेको थियो । मंगलबार सर्वोच्च बारसँग भएको सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएपछि भने अब संवैधानिक इजलास गठनको विवाद सदाका लागि टुंगिने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्यायपरिषदले १४ न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको छ । सोही रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालत -संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ४ अनुसार इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधानन्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिक रूपमा हुनेछ । इजलासबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्नेछन् ।
‘बाहिरको झगडा अदालत जाँदाको परिणाम’
सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
माग्नेले माग्छन्, माग्छन् । वकिलको आफ्नो क्लाइन्टलाई जिताउने प्रयास हुन्छ । अदालतको प्रयास इन्साफ दिने हो । यसमा वकिलहरूले के के भन्छन्, के के दाबी गर्छन्, वकिलले दाबी गर्दैमा अदालतले दिइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन । कहिलेकाहीं वकिलले माग्छन्, यो बेन्च हुँदैन, त्यो बेन्च हुँदैन भनेर । यस्तो माग गर्ने चलन यहाँ मात्रै होइन संसारभर छ ।
एउटा उदाहरण दिन्छु- कुनै मुद्दामा कुनै न्यायाधीशले कुनै कुरा बोलिसकेको रहेछ, न्यायाधीशले बोलिसकेको कुराको मुद्दा उसैकोमा लैजाँदा हारिन्छ भन्ने बुझ्न पर्यो नि त ! यस्तोमा पनि प्रश्न उठ्छ ।
जहाँसम्म संवैधानिक इजलास गठनको कुरा छ, पहिले वरिष्ठताको आधारमै हेरिन्थ्यो । यो भएकै कुरा हो, नभएको कुरा हो र ! पहिल्यै थियो एक, दुई, तीन, चार, पाँच हुँदै जाने । प्रधानन्यायाधीश एक अरू चार रहने भन्ने थियो । पछि हटाएर प्रधानन्यायाधीशले एकदेखि १० सम्म ल्याउने भन्ने आयो । एक, दुई, तीन, चार, पाँच गर्दा पनि कहिलेकाहीं अप्ठ्यारो पर्छ । कोही हेर्दिनँ भन्ने न्यायाधीश हुन्छ, बिदा लिन्छु भन्ने हुन्छ । यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने विषयमा आम चासोको कुरामा- म यसलाई देख्छु अहिले बाहिरको माहोल जुन छ त्यसको प्रभावले हो । भित्रकोले होइन बाहिरको माहोलले गर्दा हो ।
अहिलेको राजनीतिक विवाद जुन आइरहेको छ, राजनीतिको ठूलो विवाद, यो भर्सेस ऊ, ऊ भर्सेस यो । यसैको प्रभाव देखिएको हो । बाहिरको माहोल, बाहिरको झगडा त्यता -अदालत) गएको हो ।
‘संविधान बनाउने बेलाबाटै यो रोग शुरू भएको हो’
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
यो (न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने) रोग (पूर्वप्रधानन्यायाधीश) रामप्रसाद श्रेष्ठले छोडेपछि न्यायपालिकामा पस्यो । न्यायपालिकालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने काम नै रामप्रसाद श्रेष्ठपछिका नेतृत्वले गरे । खासगरी २०७२ सालमा संविधान बनाउने बेलाबाट यो रोग पसेको हो । बीउ त्यहाँबाट छरिएको हो । र, ध्वस्त पार्यो ।
संविधानसभाले छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गरेको थियो । त्यसले आजको संवैधानिक इजलासले हेर्ने मुद्दाहरू संवैधानिक अदालतलाई दिने योजना थियो संविधानको । त्यसमा २०७०, २०७१, २०७२ का न्यायालयका नेतृत्वका मान्छेहरूले आफ्नो भाग खोजेर होटलमै गएर नेताहरूलाई भेटेर हामीलाई संवैधानिक अदालत चाहिंदैन, यो नराखियोस्, संवैधानिक इजलास चाहिन्छ भने । व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले त्यसो गरियो, त्यसको असर अहिले परेको हो । तिनीहरूले संवैधानिक अदालतको विरोध नगरेर चुप लागेर बसिदिएको भए आज यो विवाद हुने नै थिए ।
यो मुद्दाहरू त्यो अदालतले हेर्थ्यो, सर्वोच्च अदालतले २५ हजार थपिएको मुद्दा घटाउँदै घटाउँदै जान्थ्यो । तर, गलत बीजारोपण गरियो । सरकारको यसमा दोष छैन, कानून व्यवसायी र मिडियाको पनि दोष छैन । दोष त्यतिबेलाका न्यायालयका नेतृत्वहरूको छ ।
अझै सच्याउने अवसर पनि छ । अब प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले यो विषयलाई इगो, घमण्ड र इज्जतको रूपमा लिनुहुँदैन । उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्यो- २०७० अगाडिको अदालत छैन अहिले । २०७० अगाडिको नेतृत्व पनि छैन अहिले ।
बीचमा बिग्रियो र आज यो अवस्था आयो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्यो र प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पाँच जनाको इजलासमा दुई-तीन जनामाथि तपाईंहरूले नहेरिदिनुहोस् भन्ने किन आयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्यो ।
खासगरी प्रधानन्यायाधीशले किन यस्तो प्रश्न उठाएको हो भनेर कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुपर्यो, अब कसरी जाने भनेर छलफल गर्नुपर्यो । प्रश्न उठाउने कानून व्यवसायीमाथि रिस गर्ने होइन । कानून व्यवसायीले त यस्तो छ भनेर देखाइदिएको मात्रै हो ।
नेतृत्वले यो ख्याल गर्नुपर्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराको त अझ डेढ वर्ष बाँकी छ । हामी त न्याय गर्न बसेका छौं, हामीलाई यो कुरा थाहा थिएन, हामीप्रति आस्था कम भएको रहेछ भनेर छलफल गर्नुपर्यो ।
इजलास गठन गरेर बहस नै शुरू गर्न नसक्ने वातावरण कसरी निर्माण भयो भन्ने कारणमा जानुपर्यो । मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्नेमा तीन दिन त इजलास गठनमै व्यतीत । यो समय अदालतसँग कहाँ छ ?
आज वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्छु भन्नुभयो । यो ठीक गर्नुभयो । पहिले नै गर्नुपर्दथ्यो, ढिला गर्नुभयो तर ठीक गर्नुभयो । राम्रो विचार पुर्याएको भएदेखि ११ जनासम्म जानुपर्थ्यो किन पाँचमा मात्रै अडेको ?
सबैको मागै यही थियो, सरकारले आपत्ति गरेर हुन्छ ? अहिलेको अवस्था सरकार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दा आएको हो नि ! अब पनि यसको समाधान छ । समाधान गर्ने आँट चाहियो ।
आजको घोषणाले समस्या समाधान गर्नको लागि लाइट, बत्ती देखाइदिएको छ । यो बत्ती बालेर समस्याको सुरुङमा पुगेर किन विगतमा समस्या भयो भनेर पत्ता लगाएर न्यायालयमाथि थप आस्था जगाएर जानुपर्छ ।
