२० जेठ, काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अन्यथा चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक निर्णय लिने उसको चेतावनी छ ।
केन्द्र सरकारले बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताएको छ । यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणाली बाहकका उपयुक्त क्षेत्र उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण मात्र बजेटमा प्रस्तुत भएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
तर गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता दबाव कायमै छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको घोषणालाई अदूरदर्शी निर्णय भनेका छन् ।
यो निर्णयले प्रदेश २ बाट देशकै अन्न भण्डारका रुपमा रहेको प्रदेश दुई मरुभूमिकरण बन्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन अनुरोध गर्नुका साथै यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
हेर्नुहोस् राउतको विज्ञप्ति
