विघटित संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो यतिबेला निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । व्यावहारिक रूपमा पार्टी विभाजन भइसकेको छ तर यसको कानूनी निर्क्योल आयोगले गर्नेछ ।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको समूह सरकारमा जाने तयारीमा छ भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह विपक्षी गठबन्धनमा छ । भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहमा रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता महेन्द्र राय यादवसँग कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जसपा अब विभाजनतर्फ उन्मुख भएको हो ?

मलाई पार्टी विभाजनतर्फ गएको जस्तो लागेको छैन । पार्टीको विचार, विधान, पार्टीभित्र अनुशासन र मर्यादा कायम राख्नको लागि यो सबै प्रक्रिया हो ।

पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, विभाजन गर्न पनि हुँदैन । उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, अब उहाँहरूको हातको कुरा हो । उहाँहरूको कारणले अहिले नेपाली जनताको चाहना विपरीतको काम भइरहेको छ ।

महन्थ र राजेन्द्र महतको समूहले त प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर ‘हामीले मधेशका सबै माग पूरा गर्‍यौं’ भनिरहनुभएको छ नि ?

पार्टी भएपछि कहीं न कहीं निर्णय हुनुपर्छ । जब हामीले यो प्रतिगमन भनेर आन्दोलन गर्‍यौं र सर्वोच्च अदालतको फैसला मार्फत पुनस्र्थापना भएपछि पनि बैठक नै बसेन ।

बैठक बसाउनको लागि बारम्बार प्रयास गरियो । मिलेर नै जाने, एकताबद्ध भएर जाने भनेर पार्टीमा बैठक गरौं र जे निर्णय हुन्छ त्यही कार्यान्वयन गर्ने भनियो । उहाँहरू बैठकमा पनि बस्न सक्नुभएन ।

यही बीचमा प्रदेश नं ५ को घटना घट्यो । केही साथीहरू सरकारमा जानुभयो तर त्यसका लागि पार्टीको कुनै निर्णय चाहिन्थ्यो । त्यहाँको संसदीय दलको निर्णय एउटा छ, प्रदेश कमिटीको निर्णय एउटा छ तर उहाँहरू त्यसको विपरीत जानुभयो । हामीले पटक–पटक बैठक बस्नका लागि भन्यौं, तर उहाँहरूले बैठक बस्न मान्नु भएन । पार्टी भनेको अनुशासित र मर्यादित हुनुपर्छ ।

पार्टीमा भएको पाँचबुँदे सहमति किन कार्यान्वयन भएन ?

उपेन्द्र यादवजीको जोडबलपछि पार्टीमा ८ बुँदे सहमति भयो । त्यो सम्झौताको मसी नसुक्दै संसदीय दलको नेता दर्ता गराउनुभयो । जुन संसदीय दल विधिविधान विपरीत छ ।

पार्टीको विधानमा लेखिएको प्रक्रिया पुगेको छैन । अनि होटलमा गएर अरूको सहयोगमा घोषणा हुन्छ भने त्यो वैधानिक हुने कुरा भएन । यी सबै प्रक्रिया बेठीक देखियो ।

तर उहाँहरूले मधेशको एजेण्डा पूरा गराउन खोजेको भन्नुभएको छ नि ?

मुद्दाकै लागि हो भने यो विषय हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको हो । उहाँहरूले पाँच सदस्यीय वार्ता समिति बनाउनुभयो । एक–दुई ठाउँमा जानुभयो अनि वार्ता कमिटी पनि भंग गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरू दुई जना मात्र जान लाग्नुभयो ।

हामीले वार्ता कमिटीको कुनै औचित्य छैन भन्यौं । हामीले पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं र पार्टी एकतालाई बचाऊँ भन्यौं । तर उहाँहरूले पार्टी एकताको मर्मविपरीत कामहरू गर्नुभयो । यसले पार्टीमा एक खालको जटिलता उत्पन्न भयो । १३ महीनादेखि पार्टी कमिटी समायोजन हुनसकेको थिएन ।

उहाँहरूले समायोजनमा बाधाअड्चन खडा गर्नुभयो । आफूभित्र नै निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने तलका व्यक्तिले कसरी मान्छन् ? ३२ जना सांसदको हस्ताक्षर लेखेर दिने अधिकार उहाँहरूलाई कसले दियो ? ३२ जना छन् कि छैनन् पार्टीबाट निर्णय गराउनुपर्दथ्यो । उहाँहरू गलत पनि गर्दै जानुभयो र अगाडि बढ्दै जानुभयो ।

पहिलो केपी ओली संविधान संशोधनको माग पूरा गर्न नचाहने, अहिले सबै पूरा गर्छु भन्नुभएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले केपी ओलीले देखाएको प्रतिबद्धता मधेशी र आदिवासी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि होइन । यो जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि हो । किनभने उहाँसँग बहुमत भएको समयमा हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं, उहाँले कागजमा सबै काम गर्छु भन्नुभएको थियो । उहाँले नगरेपछि एक वर्षपछि हामी सरकारबाट फिर्ता आयौं । अनि समर्थन फिर्ता लियौं ।

अहिले उहाँहरूले यो देशको विषम परिस्थितिमा संघीय लोकतन्त्र र यो संविधानलाई समाप्त पार्नको लागि बारम्बार संसदको विघटन गर्नुभएको छ । त्यसले मलाई के लागेको छ भने उहाँहरूको नियत ठीक छैन । जतिवेला दुई तिहाइ थियो, त्यतिवेला संविधान संशोधन हुनसक्थ्यो । अहिले कसरी संविधान संशोधन हुन्छ ?

नाटकीय ढंगले संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाउने काम भएको छ । नागरिकताको अध्यादेश आएको छ, त्यो ठीक छ तर यसले समस्याको समाधान गर्दैन । एमालेकै कारणले यो विषय तीन वर्षदेखि संसदमा थन्किएको हो । थारूसँग सरकारले एक खालको सहमति गर्छ, पार्टीको खबरदारी आउँछ यो त द्वैध नीति भयो ।

केपी ओली र राजेन्द्र महतो–महन्थ ठाकुरको मिलनलाई बाहिर अलिक अस्वाभाविक रूपमा लिइएको छ, किन होला ?

यो अचम्म छ । शुरूदेखि नै जुनवेला अध्यादेश आयो त्यसको उद्देश्य नै मधेशवादी दलहरूको विभाजन गर्नुथियो, यो त शुरुआती योजना नै हो । हाम्रा साथीहरूको केपी ओलीसँगको साँठगाँठ त्यतिवेलादेखि नै हो ।

हाम्रा साथीहरूको केपी ओलीसँग लामो साँठगाँठ छ । उहाँहरूबीचको शुरुदेखिकै सहकार्यको अहिले निरन्तरता हो । उहाँहरूको आफ्नो सत्ता स्वार्थ, पदलोलुपता नै देखिन्छ । हामी चुनावमा जाँदा हामीले मधेशीको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गराउँछौं भनेका थियौं । अहिले भएको संसद विघटनलाई उहाँहरूले साथ दिनुभएको छ, अब सबै कुराको फैसला जनताले गर्नेछन् ।

हाम्रो आन्दोलन अधिकार र पहिचानको लागि हो । यदि संसद जीवित भएको भए सबै समस्याको हल गर्ने ठाउँ संसद हो । जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेको संसद किन तीन वर्षमा विघटन गर्नुभयो ? ६ महीनाभित्र चुनाव हुन सकेन भने ठूलो संकट आउँछ ।

मुलुक तानाशाहतर्फ जान्छ, मुलुक अस्तव्यस्त हुन्छ । यतिवेला संसदलाई विघटन गर्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक सबै समाप्त पार्ने प्रयासमा हाम्रा केही साथीहरू पदलोलुपका कारण लाग्नुभएको छ । अहिले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एउटा गठबन्धन बनेको छ, हामीलाई विश्वास र आशा छ, सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक निर्णय गर्छ ।

ओलीलाई तपाईंकै केही साथीले साथ दिनुको पछाडि बाह्य शक्तिको पनि हात छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

त्यो त मलाई लाग्दैन । आफ्नो सत्ता स्वार्थ र पदलोलुपताको कारणले अरूलाई दोष दिन मिल्दैन । अरूलाई सधैं दोषी र आफूलाई क्लिन देखाउने प्रवृत्ति छ, यो मिल्दैन ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधन गरेर मधेशीको माग पूरा गर्दैनन् ?

संविधान संशोधन हुने ठाउँ संसद हो । संसद भएको भए रेशम चौधरी, संविधान संशोधन लगायतका माग त्यहाँ उठाउन सकिन्थ्यो । विगतमा एमालेकै कारणले संविधान संशोधन हुन नसकेको हो ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक एमालेकै कारण संसदमा रोकिएको छ । आवाज उठाउने ठाउँलाई विघटन गरिदिएपछि संविधान संशोधनको कुरा गर्नु जनताको आँखामा छारो हाल्नु हो । अहिले लाल आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भएको छैन ।

संघीयता र अन्य उपलब्धिहरू समाप्त गर्नका लागि साथीहरू पद र मन्त्रालयको बार्गेनिङमा लागेका छन् । संकटलाई सिर्जना गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम भइरहेको छ ।