Comments Add Comment
गिट्टी–ढुंगा–बालुवा :

कानून छैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पन्छाएर निकासीको निर्णय

२० जेठ, काठमाडौं । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा निकासी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले चेतावनीकै भाषामा भनेका छन्,’नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन अनुरोध गर्नुका साथै यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’

प्रदेश सरकारको यो चेतावनीलाई विज्ञहरुले जायज भनेका छन्, संविधानअनुसार अन्तरसरकारी समन्वय नगरी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने मत उनीहरूको मत  छ ।

२०७१ सालदेखि रोकिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट खुला गरेको सरकारले व्यवस्थित उत्खनन र बिक्री वितरण गर्ने अन्तरसरकारी समन्वयसहितको छुट्टै कानुन बनाएको छैन । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संरक्षणको अधिकार पाएका स्थानीय तह र प्रदेशहरुसँग पनि परामर्श गरेको छैन ।

चौतर्फी आलोचनापछि ‘चुरे संरक्षण गर्छौं’ भनेर स्पष्टीकरण दिएको सरकार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने योजनामा अडिग छ । अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा ‘खानी ऐन’को सहारा लिएर गिट्टी बालुवा निकासी गर्न खोजेको देखिन्छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नदीजन्य पदार्थ भएकाले त्यसको उत्खनन, व्यवस्थापन र उपयोगमा खानी ऐनका व्यवस्थाहरु पर्याप्त नभएको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, नयाँ संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार अहिले संघीय सरकार एक्लैले यस्तो निर्णय गर्न पनि सक्तैन ।

यो पनि पढ्नुहोस ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको घोषणा : चुरे मासिने र तराई मरुभूमि बन्ने खतरा

सरकार भने चुरेभन्दा माथिको क्षेत्रका खानीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर भारतलाई बेचिने भएकाले त्यसले संरक्षणमा असर नपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

संविधान र कानुनका जानकारहरु सरकारी तर्कमा सहमत छैनन् । अहिलेकै अवस्थामा वातावरणीय प्रभाव न्युन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने अवस्था नरहेको कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।

‘गिट्टी बालुवाको व्यवस्थापन खानी ऐनमार्फत हुने भए अहिले नै समस्या आउँदैनथ्यो, अहिले कानुन अनुसार वनभित्रको गिट्टी बालुवा वन पैदावरभित्र पनि पर्छ, खोलानालाको गिट्टी बालुवा खानीले मेरो हो भन्दैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै एकीकृत ऐन आवश्यक छ ।’

संविधानको अनुसूची ८ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनुसूची ७ ले खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ भने अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगालगायत प्राकृतिक वस्तुको निकासी तथा बिक्री दस्तुर संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता वस्तुको संरक्षण, तथ्यांक संकलन, सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय सरकारलाई नै छ ।

अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको राजश्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिन्छन्, ६० प्रतिशत आफू राख्छन् । ६० मध्ये २० प्रतिशत रकम व्यवस्थापन खर्चका रूपमा स्थानीय तहले राखेका हुन् । स्थानीय तहले वन क्षेत्रमा सामान्य निर्माणजन्य सामग्रीको संरक्षण गरे पनि उपयोग गर्न सक्दैनन् ।

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका सम्बन्धमा अब तीनवटै तहको काम, कर्तब्य अधिकार, मापदण्ड र निकाल्न पाइने कुन क्षेत्रको अनुसूचीसहितको कानुन आउनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी भन्छन्, ‘कानुनबाट व्यवस्थित गरेपछि हामीलाई चाहिएको मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन हुनसक्छ, त्यसपछि मात्रै निकासीको सवाल आउँछ ।’

उनले विदेश निर्यात गर्ने कुरा सम्वेदनशील भएकाले सरकारले कानुन र स्पष्ट योजना नै नबनाई त्यसतर्फ अघि बढ्न नहुने बताए । उपयोग गरेर बढी भएको निर्यात गर्न सकिने भएपनि विगतमा निर्यात गर्दा चुरे दोहन भएको र गलत अभ्यासहरु मौलाएको पक्ष बिर्सन नहुने बिडारीको भनाइ छ ।

‘आम्दानी नै गर्ने हो भने पहिला त कानुन त चाहिएला नि ?’ राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका उनले भने, ‘अहिलेको खानी ऐनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा मौलाएको विकृति नियन्त्रण गर्ने र त्यसको समुचित उपयोग गर्ने कुरा सम्बोधन गर्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस गिट्टी-वालुवा निकासीप्रति सरकार प्रतिवद्ध ?

स्थानीय तहहरुले संरक्षण गरेका खानी व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्न सक्ने भएपनि त्यसको लागि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने बताउँछन् स्थानीय शासन विज्ञ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा ।

‘संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको मुद्दा ‘अन्तरसरकारी वित्त परिषद्’मा छलफल हुनुपर्ने हो, तर संसदबाट विश्वास गुमाइसकेको सरकारले अध्यादेशबाट कुनै समन्वय र छलफलविना नै यस्तो दीर्घकालीन विषयमा निर्णय गरेको छ ।’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर–सरकारी वित्त व्यस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न बनेको परिषदको विज्ञ सदस्य पदबाट दुई हप्ताअघि मात्रै राजीनामा गरेका देवकोटाले भविष्यमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न खोज्दा स्थानीय तह र प्रदेशबाट असहयोग पनि हनुसक्ने बताए ।

वातावरण, पर्यावरणसँग सम्बन्धित विषयमा संघ एक्लै हिँड्न खोजे कार्यस्थलमा समस्या पर्ने देवकोटा बताउँछन् । जनजीवनसँग यो मुद्दामा अन्तरसरकारी तहमा छलफल नगरी संघीय सरकार अघि बढ्न नहुने उनको राय छ ।

यो पनि पढ्नुहोस केन्द्र सरकारलाई मुख्यमन्त्री राउतको आग्रह : गिट्टी, बालुवा बेच्ने घोषणा सच्याऊ, अन्यथा हामी निर्णय लिन्छौं

कानून बनाउन गृहकार्य मात्रै

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन’ जारी गर्न मन्त्रिपरिषदले हालसालै मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

‘हामीले मस्यौदा तयार गर्न सुरु गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो ऐनले नदीजन्य मात्रै हैन, खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको कसरी उत्खनन र उपयोग गर्ने भनेर कानूनी व्यवस्था गर्छ ।’

छाता कानूनको अभावमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा चरम बदमासी हुने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले सामान्य मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा मात्रै ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । बदमासी भएमा कानूनी कारवाहीको स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरण विनाश भएमा कडा कानूनी कारवाही गर्ने व्यवस्था नहुँदा नदी तथा खानीमा जथाभावी उत्खनन भइरहेको सामान्य प्राशसन मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐन स्पष्ट नहुँदा राजस्व पनि उठ्न सकेको छैन, राजस्व छलीलाई रोक्न पनि छुट्टै ऐन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन नदिने, निर्माण सामग्रीको अभाव नहुने, वातावरणीय विनाश रोक्ने र क्रसर उद्योग चलाउन समस्या पनि पर्न नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको उनले बताए । अब फितलो व्यवस्था रहेको ‘ढुंगा गिट्टी बालुवा, उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड’मै निर्भर हुन नसकिने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘चुरे दोहनले तराई मरुभूमि बन्छ, सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्छ’

के छ मापदण्डमा ?

२०७७ साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ‘ढुंगा गिट्टी बालुवा, उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७’ जारी भएको छ । २०७० सालयता पटक-पटक मापदण्ड जारी हुने गरेको छ । मापदण्ड पूरा गर्ने क्रसर उद्योगलाई हरेकपटक अर्को समयसीमा दिने गरिएको छ । यसले गर्दा मापदण्ड नमान्ने उद्योगले लगातार ९ वर्षदेखि छुट पाउँदै आएका छन् ।

हालको मापदण्ड विपरीतका उद्योगहरु आगामी साउन ४ सम्म नयाँ मापदण्डअनुसार नयाँ ठाउँमा सरिसक्नुपर्ने हुन्छ । क्रसर चलाइरहेका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकता, ठेकेदार, गुण्डा र तस्कर समूह भने यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताउने गरेका छन् ।

हालको मापदण्डमा नदीजन्य निर्माण सामाग्री संकलन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेक जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले ढुंगा, बालुवा थुप्रिएर जोखिमपूर्ण बनेको भनेर पहिचान गरेका स्थानमा मात्रै उत्खनन गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रले साधारण निर्माण सामग्री निकाल्न अनुमति पाएको क्षेत्र र खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन र ओसारपसारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तो खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, संकलन, बिक्रीको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले तोकेकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्न नहुने व्यवस्था पनि छ ।

उत्खनन, संकलनको कार्ययोजना गाउँ कार्यपालिकाबाट पास गर्नुपर्छ । उत्खनन हुने परिमाण यकिन गरेर ठेक्का लगायत बन्दोबस्ती स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । उत्खनन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पालना गर्नैपर्ने नियम छ ।

वन तथा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन् नगर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । तर, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको स्वीकृतिमा चुरे क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा संघीय सरकारको नियमअनुसार मात्रै उत्खनन् हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

निकालिएका सामग्री ढुवानी गर्दा छोप्नुपर्ने, चुहिन दिन नहुने, प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा कम गतिमा सवारी हाँक्नुपर्नेसम्मका नियम लगाइएका छन् । खोला वा नदी किनार, पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलासयबाट पाँच सय मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यसैगरी घनावस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । प्रसारणलाइनबाट २ सय मिटर पर मात्रै क्रसर चलाउन पाइन्छ । मापदण्डअनुसार चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।

तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस गिट्टी बालुवा बेच्ने नीतिबारे अर्थको स्पष्टीकरण : चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध छौं

गृहको मौन समर्थन

विद्यमान नियम पालना नभएपछि संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले २०७७ कात्तिक २५ गते मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा रहेका क्रसर एवं बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गराउन जिल्ला प्रसासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डिभिजन वन, जिल्ला प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुख, इञ्जिनियर सम्मिलित टोलीबाट तत्काल अनुगमन गर्न पनि भनेको थियो ।

त्यसक्रममा देशभरका क्रस उद्योग बन्द भए । तर गृह मन्त्रालयले एक महिनामै अर्को निर्देशन पठाएपछि सबैजसो क्रसर सञ्चालनमा आइसके । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल भने निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको र अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई नियमन गरिरहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो निर्देशन कार्यान्वयनमा छ,’ उनको दाबी छ, ‘क्रसरहरुलाई मापदण्डभित्र चलाउन जोड दिइरहेका छौं ।’

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई क्रसर मापदण्ड अनुसार भए/नभएको, तोकिएको जग्गामा सञ्चालन भए/नभएको, तोकिएका अन्य शर्त पालना गरिए/नगरिएको लगायत विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । प्रतिवेदन आएपनि गृहले अझै त्यसलाई एकीकृत गरेर निष्कर्ष निकालेको छैन ।

अवैध क्रसर उद्योगहरुको एकीकृत तथ्यांक बनाउन महामारीका कारण नसकेको दाहालले बताए ।

क्रसर उद्योगले मापदण्ड विपरित नदी तथा खोला क्षेत्रमा चरम दोहन गर्ने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । सरकारलाई ६ सयदेखि एक हजारसम्म कर बुझाउँदा प्रतिट्रिप २५ हजारसम्म आम्दानी हुने भएपछि क्रसर उद्योगहरु खुल्ने क्रम रोकिएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले यदाकदा अनुगमन गरेर केही दिन बन्द गराउने र सामान्य जरिवाना तिराएर सहजै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहरको छ । यसरी अवैध क्रसर चल्दा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस वातावरण मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति : चुरे संरक्षणप्रति संवेदनशील छौं

अख्तियारको पनि प्रवेश

क्रसर र ढुंगा गिट्टी बालुवा झिक्ने ठेकदारहरुले मनलाग्दी गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो दिएको छ । कानून नभएको भन्दै कारवाही गर्न जिम्मेवार अधिकारीहरु पन्छिन थालेपछि अख्तियारले गत वैशाख २८ गते सरकारलाई हालको कानूनी व्यवस्थाहरु एकीकृत गरेर नियम विपरीत सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खखन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई कारवाही थाल्न निर्देशन दिएको छ ।

क्रसर उद्योगहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिँदाका शर्त पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश सरकारको उद्योग प्रशासन हेर्ने विभाग वा कार्यालयले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा कानूनी कारवाही गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ५ बमोजिम खनिज उत्खनन गर्न अनुमति लिन सकिन्छ । यस्ता अनुमतिपत्र लिएकाहरुले उत्खनन गर्दा तोकिएको कार्यविधि, प्रक्रिया र वातावरणीय लगायतका शर्तको पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा खानी विभागले निरीक्षण कारवाही गर्नुपर्ने ठहर अख्तियारको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा विभिन्न थ्रेसहोल्ड र सीमाका आधारमा प्रदेश सरकार सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा सोको नियमावली २०७६ र सम्बन्धित प्रदेशका वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी छ । प्रतिवेदनबमोजिम शर्त पालना गरे नगरेको अध्ययन गरी नगरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न अख्तियारले भनेको छ ।

अख्तियारका अनुसार उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन गर्न ठेक्का सम्झौता गर्ने निकायले सम्झौता बमोजिम गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने र कैैफियत देखिएमा कारवाही गर्ने वा कानूनबाट तोकिएको निकायमा पठाउने गनुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तथा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट स्वीकृत ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यबस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ का प्रावधान बमोजिम ठेक्का गर्नुपर्ने अख्तियारले बताएको छ ।

अख्तियारले इजाजत/अनुमति दिने, ठेक्कापट्टा लगाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेही निर्वाह गर्ने निकायले जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको कारण राज्यको प्राकृतिक श्रोत साधनको दुरुपयोग, सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी, राजस्व हिनामिना भएमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीमाथि कानून बमोजिम कारवाही हुने भन्दै सचेत पनि गराएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस माधव नेपाल भन्छन् – चुरे दोहन योजना जनघाती यो पनि पढ्नुहोस गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाब यो पनि पढ्नुहोस लोकतन्त्र र नैतिकता बेचिसकेको सरकार प्रकृति बेच्न तम्सियो : प्रदीप पौडेल यो पनि पढ्नुहोस सरकारले खरानीको व्यापार गर्न घर जलाउन खोज्यो : देउवा  यो पनि पढ्नुहोस गिट्टी-बालुवा निकासी गर्ने नीति ल्याएर सरकारले भारतको दलाली गर्‍यो : मोहन वैद्य यो पनि पढ्नुहोस गिटी-बालुवा निकासी खोलेर सरकारले असली अनुहार देखायो : गगन थापा यो पनि पढ्नुहोस बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम गलत : नेफेज

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रवीन्द्र घिमिरे

ट्रेन्डिङ

Advertisment