२० जेठ, काठमाडौं । वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । तर, यो तत्कालको गाँठो फुकाउन आवश्यक छ कि छैन ? भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आन्तरिक बहसमा छन् । आन्तरिक बहसका कारण शुक्रबार बोलाइएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को एजेण्डामा नियमावली संशोधनको विषय परेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार शुक्रबारको फुल कोर्टको बैठकका दुई वटा एजेण्डा छन् । पहिलो- कोरोनाभाइरस कोभिड-१९ को असरका कारण सेवा प्रवाहमा गरिएको संकुचनबारे र दोस्रो- विविध ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ संशोधन गर्ने भनिएको छ । यो छलफलको एजेण्डामा किन राखिएन ? भन्ने प्रश्नमा सूचना अधिकारी ढकाल भन्छन्, ‘आवश्यक लागेमा विविध अन्तर्गत नियमावली संशोधनका विषयमा छलफल हुनसक्छ ।’
जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीमै परिवर्तन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यका अनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र त्यसपछि मात्र संवैधानिक विवाद अगाडि बढाउने सहमति जुटेको थियो । तर, नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएपछि बोलाइएको फुल कोर्टको बैठकको मुख्य एजेण्डामा भने यो विषय परेको छैन ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार तत्कालको गाँठो फुकाउन नियमावली संशोधन आवश्यक छ कि छैन ? भन्ने विषयमा चलिरहेको आन्तरिक बहसका कारण ‘फुल कोर्ट’ बैठकको एजेण्डामा यसलाई नराखिएको हो ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मुख्यतः तीन वटा प्वाइन्टमा नियमावली संशोधनबारे आन्तरिक बहस छ ।
पहिलो, तत्काल नियमावली संशोधन नगर्ने । जेठ २३ गते संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोक्ने । यसो गर्दा विगतको अभ्यास अनुसरण गरेको ठहरिन्छ र नियमावली संशोधनको आवश्यकता पनि पर्दैन ।
दोस्रो, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने । वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था कानूनमा गरेर मात्र संवैधानिक इजलास गठन गर्ने ।
नियमावली संशोधन गरेर इजलास गठन गर्नेतिर जाँदा सरकारले अड्काउन सक्ने कतिपय न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव छ । नियमावली संशोधन गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेर अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन कतिपय न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएका छन् ।
तेस्रो, नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने । इजलास पनि गठन गरेर अगाडि जाने ।
तेस्रो विकल्पमा जाँदा विगतको अभ्यास अनुसरण गरेको सन्देश जाने, सरकारले नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको भनी अड्किएर बस्नु नपर्ने र संवैधानिक इजलास गठन गर्दा व्यक्ति नभई विधि हावी हुने पद्धतिको शुरुआत गरेको जस पनि लिन सकिने सुझाव न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायाधीशलाई छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ मा प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश तोक्दा अपनाउने विधि उल्लेख गरिएको छैन ।
कानून प्रष्ट नहुँदा संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोक्ने अभ्यास तोडिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीमा राख्न खोजिएको हो ।
वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएका कारण पछिल्ला दुई पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा हावी भएको कानून व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ ।
तर, अब यसो गर्न नपाउने गरी नियम परिवर्तन गरेर जाने विषयमा गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूबीच सहमति जुटेको हो ।
त्यसक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिवर्तन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा सहमत भएका थिए ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार, संवैधानिक इजलासको नियममै परिवर्तन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा ‘कन्ˆिलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तल्लो वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
यो सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएपछि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश नभएर विधि हावी हुने बताउँछन् सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे ।
‘वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । यसको विकल्प छैन’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्यायपरिषदले १४ न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको छ ।
सोही रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालत -संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ४ अनुसार इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधानन्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिक रूपमा हुनेछ । इजलासबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आˆनो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि संसद विघटनविरुद्ध रिट दिने निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रश्न उठेका न्यायाधीशले इजलास छोड्न नमानेपछि इजलासमा रहेका बाँकी दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट अलग हुने निर्णय लिएका थिए ।
त्यसपछि अर्को इजलास जेठ २३ गते बस्ने घोषणा प्रधानन्यायाधीशले गरेका छन् । त्यसभन्दा अगावै नियमावली संशोधन गर्ने कि विगतको अभ्यास अनुसार वरिष्ठताको आधारमा इजलासमा न्यायाधीश तोकेर जाने भन्ने विषयमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि परामर्श लिइरहेका छन् ।
अब वरिष्ठताको आधारमा बेञ्च गठन भयो भने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ रहनेछन् ।
यसअघि संसद विघटनको मुद्दा नहेरेका न्यायाधीश कार्कीले यो पटक पनि हेर्दिनँ भनेमा वरीयता क्रममा छैटौं नम्बरमा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पालो आउनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बैठकले नियमावलीमा के के संशोधन गर्ने हो टुंगो लगाएर पारित गर्छ ।
तर नियमावली संशोधन भए पनि वर्तमान इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न सक्छ ।
