२१ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनाहरुमा कमी आउन नसकेको बताएको छ ।
भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज १५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ( कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उनमूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकहरुको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गरेको छ ।
‘यस किसिमका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको देखिँदैन,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ,‘ कुटपिट, यातना तथा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, सामाजिक वहिष्करण, कोठा भाडामा नदिइने, शिक्षा क्षेत्रमा विभेद, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूत जस्ता अमानवीय घट्नाहरु दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नहरुलाई पहिचान गरी समयमै कारवाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको अवस्थाप्रति आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।’
