२३ जेठ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासबाट न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले आफूलाई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईमाथि आशंका रहेको भन्दै इजलासबाट हटिदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ, हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ’ उनले भने ।
दुईजना न्यायाधीश हट्दा पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न समस्या नहुने भन्दै उनले भने ‘के हामी अहिले विकल्पविहीन अवस्थामा छौं र ?’
गत पुसमा संसद विघटन हुँदा पनि रिट निवेदक पक्षको माग अनुसार न्यायाधीशले इजलास छाडेको प्रसंग उप्काउँदै उनले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समानता हुनुपर्ने बताए । ‘यो भन्दा अगाडि पनि एकपक्षीय भयो । त्यो समयमा पनि हामीलाई न्याय भएको थिएन । हामी के चाहन्छौं भने समानता हुनुपर्छ, प्रक्रियामा पनि हामीले जस्टिस खोजेका छौं’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले लेखेको रायमाथि पनि प्रश्न उठाए ।
‘५ जना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभो उहाँहरुको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न छ । यो अस्ति लेखेको राय के हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर खोइ ? हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई हामीले कुन दर्जामा राख्ने ? हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परा के हो ? यो आदेशमा केही न्यायिक विचलन छन् ।’
सरकार पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशले आफूले मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिनँ भन्न मिल्ने तर अरु न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने बताए ।
‘मैले यो मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिनँ भन्न मिल्छ तर, अरु दुईजना न्यायाधीश (तेजबहादुर र बमकुमार श्रेष्ठ)ले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ ? यो कहाँ लेख्या छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संसद विघटनको मुद्दा हेर्न सुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो ।
तर रिट निवेदक पक्षले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विभाजनको मुद्दासँग सम्बन्धित रहेकाले नेकपा विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीश श्रेष्ठ र उक्त मुद्दाको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश केसीले संसद विघटन मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विभाजनकै उपउत्पादन भएकाले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी राय दिएका थिए । यदि उनीहरु बसेमा आफूहरु नबस्ने बताएका थिए ।
तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विभाजन र संसद विघटनको विषय अलग अलग भएकाले आफूहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
सरकार पक्षका वकिललाई प्रधानन्यायाधीशको चेतावनी : मानहानिको मुद्दा लगाउँछु
