२३ जेठ, काठमाडौं । चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गर्ने सरकारी निर्णय विवादमा फसेको छ । यो नीतिले अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने भन्दै अडान लिएको सरकारलाई विज्ञहरुले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको योगदान दर कतिसम्म हुन्छ भनेर सोध्न थालेका छन् । अहिले देशभित्रै निर्माण समाग्रीको अभाव भएको अवस्थामा निकासी खुलेमा त्यसको लाभ सरकार र जनताले नभएर क्रसर व्यवसायी र तीनका संरक्षक नेताहरुले मात्र पाउने गरेको विगत र वर्तमानका तथ्य-तथ्यांकले पनि देखाउँछन् ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधर बिना अध्ययन ल्याइएको प्राकृति स्रोत निर्यात नीतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताउँछन् । ‘कति ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश पठाएर, कति आय गरेर, कति व्यापार घाटा घटाउने हो ?’ उनी भन्छन्, ‘चुरे विनासबाट वातावरणले चुकाउनुपर्ने मूल्य त्यसले परिपूर्ति गर्ला त ?’

बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको प्रश्न पनि यही छ । सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर कति ब्यापार घाटा घटाउन खोजेको हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो व्यापार घाटा घटाउन गरिएको निर्णय हो भनेर पत्याउने आधार देखिएन,’ उनी  भन्छन्, ‘हो भने कति वर्षमा कति ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर कति व्यपार घाटा घटाउने हो स्पष्ट आउनपर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भन्छन्,’विगतमा निकासीबाट कति ब्यापार घाटा त घटेको थियो, लाभ वा हानी के भएर रोक्न परेका थियो, त्यसको पनि समीक्षा गर्न पर्ला ।’

सरकारसँग त्यस्तो कुनै आकडा, अनुमान छैन । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मनत्रालयमार्फत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी प्रवर्द्धन योजना बनाउने बताएको छ ।

‘विगतको समीक्षा गरेर निकासी प्रवर्द्धनबाट कसरी व्यापार सन्तुलनमा टेवा दिने भनेर निर्णयमा पुग्ने काम हुन्छ,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन् ।

४० अर्बको कारोबार, सरकारलाई ६० करोड

यसअघि भारत निकासी गर्दाको अवस्था हेर्दा भने सरकारले भनेजस्तो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारत पठाउँदा व्यापार घाटा घटाउन योगदान नपुगेको देखिन्छ । संसदीय समिति र सरकारले नै यस्तो निकासीले ठूलो वातावरणीय विनास भएर उल्टो बढ्ता हानी हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले २०६६ सालमा तयार पारेको ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चुरे भावर लगायतका क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी सम्बन्धी प्रतिवेदन’ले निकासी खुलेको अवस्थामा हुने आय र वातावरणीय जोखिमलाई छर्लङ्ग पार्छ ।

सो अध्ययनको समयमा भारतमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी उच्च दरमा थियो । १९ वटा जिल्ला विकास समितिबाट तथ्याङ्क लिएर संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको राजस्वको विश्लेषण गरेको थियो । ती जिविसले आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा २१ करोड ७४ लाख ८१५ रुपैयाँ, ०६४/६५मा ३८ करोड १३ लाख ४३ हजार ३७० र ०६५/६६ मा ४९ करोड ५१ लाख ९२ हजार २५७ रुपैयाँ राजस्व उठाएको अध्ययनमा देखिएको थियो ।

२०७० सालमा यस्तो राजस्व ६० करोड हाराहारी पुगेको पाइएको तत्कालीन वन सचिव युवराज भुसाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ती जिविसलाई ६० करोड शोधभर्ना दिएर निकासी रोक्ने निर्णय भएको थियो ।’

त्यतिबेला ती जिविसको राजस्वमा औसत ४० प्रतिशत योगदान ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाले गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा वन कार्यालयहरुले ७ करोड भन्दा बढी आय ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट गरेको देखिएको थियो ।

‘वाषिर्क ४० अर्ब आसपासमा ढुङ्गा, गिट्टीको कारोबार गरिरहेको कुरा व्यवसायीबाट प्रकाशित अपिलमा खुलाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…यसरी हेर्दा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आन्तरिक प्रतफिल दर धेरै नै छ, तर राज्यले प्राप्त गर्ने आर्थिक प्रतिफल तुलनात्मक रुपले न्युन छ । (तलको प्रतिवेदन पेज नम्बर २१ हेर्नुस्)

वर्षमा ५५-६० करोड राजस्व र त्यति नै भन्सार महशुलबाहेक राज्यले केही नपाएको प्रतिवेदनको ठहर थियो । कमजोर राज्य व्यवस्था, अनुत्तरदायी कर्मचारी प्रशासन लगायतका कारण मुलुकले प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन र संकलन गरेर कौडीमा निकासी गरिरहेको समितिको ठहर थियो ।

४६ करोडको भन्सार, ११ अर्बको सडक सत्यानास

व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रका अनुसार आव ०६५/६६ मा नेपालबाटढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासीबाट रु.४६ करोड ८५ लाख ७८ हजार ७५० भन्सार महसुल उठेको देखिन्छ ।

२०६६ फागुन १० गते भारतसँग भएको वाणिज्य सन्धिले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालाई द्विपक्षीय ब्यापारका प्रारम्भिक वस्तुको सूचीमा राखेको थियो । प्रारम्भिक वस्तुमा कति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने भन्ने निश्चित हुँदैन । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा भारत सरकारले कर नलिने व्यवस्था थियो । यसैकारण यसमा निश्चित यति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्ध गरी निकासी गर्ने भन्ने थिएन ।

त्यतितेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्दा ५७० किलोमिटर सडकमार्ग क्षतिग्रस्त भएको जानकारी संसदीय समितिलाई दिएको थियो । प्रतिकिलोमिटर २ करोडका दरले मर्मत शुल्क तय गर्दा रु.११ अर्ब ४० करोड लाग्ने मन्त्रालयको हिसाब थियो ।

लिलामणिको त्यो प्रतिवेदन..

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सविव लिलामणि पौडेलले पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउन आग्रह गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘आर्थिक वृद्धि कायम गर्न तीव्र गतिमा विकास निर्माण गरिरहेको भारतले त्यसका लागि आवश्यक प्राकृतिक वस्तुहरु आफ्नै मुलुकमा उत्खनन् नगरी नेपालको चुरे श्रृंखलाका नाजुक पहाडका खोचबाट बग्ने नदीवाट आपूर्ति गर्नु नै उत्तम स्रोत ठानेको भान भएको’ उल्लेख छ ।

‘हाम्रा चुरे क्षेत्र विस्तारित उत्तराञ्चल र सिल्गुडीका पर्वतीय श्रृङ्खलावाट उनीहरुले यसरी जथाभावी गिट्टी, वालुवा झिक्न र अन्य प्रदेशमा लैजान पाउँदैनन् । नेपालका नदीहरु अन्तत भारत भएरै बग्छन् । ती नदीमा पानीको प्राकृतिक बहावलाई असर पने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा झिक्न उनीहरु कै भूमिमा उनीहरु पाउँदैनन् तर नेपालतर्फबाट त्यही काम सुलभ सहज भएको छ,’ पौडेलले प्रतिवेदनमा लेखेका थिए ।

भारतमा एउटा प्रदेशको ढुड्गा, वालुवा अर्को प्रदेशमा लैजान बन्देज भएपनि नेपालको गिट्टी हरियाणासम्म पुगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । पौडेलले कपिलवस्तुबाट मात्र दैनिक ३०० ट्रक गिट्टी वालुवा (५०००/६००० मेट्रिक टन) सीमा पारी पुगिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट वाषिर्क केवल १४-१५ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘उक्त रकम खर्चेर जिल्लामा उल्लेख्य विकास निर्माण वा रोजगारी सिर्जना हुन राकेको पनि छैन । तर विनास भने निरन्तर भैरहेको छ । जिल्लाको समग्र विकासमा त्यस रकमले खेल्ने भूमिका नगन्य छ’,  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय ठाउँमा पार्टीका प्रतिनिधिले रकम बाँडेर लिने गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसबाट प्राप्त राजस्व रकमले त्यही ढुङ्गा, वालुवा ओसार्ने बाटो बनाउन पनि पुग्दैन ।’

प्रतिवेदनमा ढुङ्गा माटो राष्ट्रिय वस्तु भएको र यसको निकासी कुनै पनि मूल्यमा हुन नसक्ने उल्लेख थियो । ‘प्रारम्भिमक वस्तुको लागि ‘सुरसा मुख’ बाएर बसेको मुलुकमा सानो तर पर्यावरणीय दृष्टिले जोखिममा रहेको छिमेकीबाट यरारी माटो ढुङ्गा ओसारिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ पौडेलको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको पेज नम्बर ६१ र ६२मा हेर्नुस् पौडेलको प्रतिवेदन

अहिले कस्तो छ कारोबार ?
चौतर्फी दबाव परेपछि सरकारले निकासी रोकेको थियो । त्यतिबेला देशभर ७०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग खुलेर दर्ता भएका थिए । तर, निकासी रोकिएपछि पनि क्रसर उद्योगको मनपरी रोकिएन ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनावपछि त झन स्थानीय तहरुले आफैं ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको ठेक्का लगाउन थाले । मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसर उद्योगहरु अवैध अवस्थामै चलिरहेका छन् ।

निकासी गर्न दिन हुने/नहुने सम्बन्धमा बहस भइरहेको यो बेला क्रसर उद्योगहरु मौज्दात जुटाउने धपेडी छन् । असार १ गतेदेखि अुसोज १ गतेसम्म खोलामा मेसिन लैजान निषेध गरिने हुनाले दशैं-तिहारअघिसम्म हुने मागको व्यवस्थापन अहिले नै गरिसक्छन् क्रसर उनीहरु ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा प्रतिटि्रप करिब ३ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । महासंघको दावी पत्याउने हो भने क्रसर उद्योगले वर्षमा ३० अर्ब स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कर बुझाउँछन् ।

गुणस्तरअनुसार उपभोक्ताले एक ट्रिपर गिट्टी, बालुवा किन्न १५ देखि ३० हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । महासंघको आँकडा पत्याउने हो भने वर्षमा नेपालभित्र एक करोड ट्रिप गिट्टी, बालुवाको कारोबार हुन्छ ।प्रतिट्रिप औसत २० हजारको कारोबारलाई आधार मान्दा वर्षमा अहिले २ खर्ब रुपैंयाभन्दा बढीको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा कारोबार भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी एक टिपर गिट्टी बालुवाको कर र ढुवानीसहितको उत्पादन लागत १० हजारभन्दा माथि नहुने बताउँछन् ।

‘लागतभन्दा दोब्बरसम्ममा बिक्री गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको तुलनामा सरकारले गरिरहेको आय न्युन छ ।’

प्रदेश र स्थानीय सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवाबाट गर्ने आम्दानी न्युन भएपनि क्रसर व्यवसायीले बढी लाभ उठाइरहेका छन् । त्यो लाभको केही अंश दलका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको खल्तीमा पनि पुग्ने गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ छ ।

स्थानीय तहले उठाएको ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको निकासी शुल्कको ६० प्रतिशत आफू राखेर बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरेको थियो ।

तर, लक्ष्य अनुसार आय हुन नसकेको बताउँदै प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डुन्डुराज घिमिरे भन्छन्, ‘विभिन्न विवादका कारण यो वर्ष धेरै ठाउँमा ठेक्का भएनन्, कतै अमानतबाट काम भएका छन्, यसले गर्दा लक्ष्यअनुसार भएन ।’

बागमती प्रदेशको २ अर्ब ५० करोडको अनुमानलाई आधार मान्दा १८ जिल्लामा एक वर्षमा ६ अर्ब २५ करोडको ढुंगा गिट्टी बालुवाको ठेक्का लगाएर ३ अर्ब ७५ करोड स्थानीय तहले आर्जन गर्ने देखिन्छ । क्रसरहरुको कारोबार हेर्दा भने यो राजस्व रकम न्युन हो ।