२३ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेयता सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत फागुनसम्म खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेकोे छ ।

त्यसमाथि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब बढी ऋणबाट उठाइने उल्लेख छ । जेठ १५ मा सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजश्व उठ्ने अनुमान गरेको छ ।

नपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड ऋण र अनुदानबाट उठाउने भनिएको छ । सरकारले ६३ अर्ब विदेशी अनुदान र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठ्ने अनुमान गरेको छ । ३ खर्ब ९ अर्ब ऋणका लागि विदेशी दाताको भर पर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आगामी आवमा लिने ऋणमध्ये सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य बहुपक्षीय दातासँग छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट सबभन्दा धेरै ऋण लिने लक्ष्य छ । अनुदानमा समेत उनीहरुबाटै ठूलो अपेक्षा गरिएको छ ।

ठूला दाता एसियाली विकास बैंक र र विश्व बैंक

सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट मात्र १ खर्ब १७ अर्ब ११ करोड २४ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरका अनुसार अनुदान ३ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख र ऋण १ खर्ब १३ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख बराबर लिने लक्ष्य सरकारको छ । यसरी आउने रकममध्ये ३९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना वापत लिइने लक्ष्य रहेको छ ।

आगामी आवमा विश्व बैंक दोस्रो ठूलो ऋण तथा अनुदान सहायक दाता हुनेछ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडीए), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)बाट बढी रकम सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आईडीएबाट मात्र ८७ अर्ब ९२ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ, जमध्ये ३ अर्ब ७३ करोठ ७७ लाख अनुदान हुनेछ । ८४ अर्ब १९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भने ऋण सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भने २६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण प्राप्तीको लक्ष्य लिइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने राष्ट्रहरुको संघबाट आगामी वर्ष नेपालले १ अर्ब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सार्क विकास कोष (एसडीएफ)बाट १५ करोड ऋण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका विभिन्न निकायबाट भने कूल २ अर्ब ४२ लाख रुपैयाँको अनुदान सहायता लिने लक्ष्य छ । यसमा यूएनडिपी, डब्लूएचओजस्ता संस्थाबाट आउने अनुदान समावेश छ ।

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड)बाट आगामी आवमा कुल ७ अर्ब १४ करोड ९६ लाख सहायता प्राप्तिको लक्ष्य छ, जसमध्ये १ अर्ब ८४ करोड ४९ लाख अनुदान र ५ अर्ब ३० करोड ४७ लाख रुपैयाँ ऋण सहायता हुनेछ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट नेपालले आगामी आवमा ८ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सहायता प्राप्ति गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । यसमा २ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख अनुदान र ५ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य रहेको छ ।

एसियाली पूर्वाधार विकास लगानी बैंक (एआइआइबी)बाट भने सरकारले आगामी आवमा १ अर्ब ८० करोड ऋण र ४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ती गर्ने सरकारको तयारी छ । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी कार्यक्रमबाट नेपालले ८६ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । यसबाहेक दाताको संयुक्त कोषबाट सेव चिल्ड्रेनसहितका विभिन्न कार्यक्रमलाई २० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहायता आउने छ । यसमध्ये १० अर्ब ५९ करोड १२ लाख अनुदान र १० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता हुनेछ ।

भारत र जापानबाट बढी ऋण लिइने

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले द्धिपक्षीय दाताबाट कुल ९७ अर्ब ४२ करोड ८ लाख रुपैयाँ सहायता प्राप्तीको लक्ष्य राखेको छ । यसमा ३६ अर्ब २९ करोड २४ लाख अनुदान र ६१ अर्ब १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण लिइने छ । ऋण लिने मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी भारत, जापान र चीन रहेका छन् ।

सरकारले आगामी आवमा भारतबाट कुल २९ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ लिने छ । त्यसमध्ये १० अर्ब ७ करोड २९ लाख अनुदान र १९ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ऋण लिनेछ । जापानबाट २० अर्ब २७ करोड ४५ लाख प्राप्तीको लक्ष्य छ ।

यसमध्ये १ अर्ब ९७ करोड अनुदान र १८ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । चीनबाट कुल १७ अर्ब ७५ करोठ ६९ लाख प्राप्तीको लक्ष्य रहेकोमा ८ अर्ब १५ करोड ६९ लाख अनुदान र ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य छ । भारत र चीनबाट आउने ऋण त्यहाँको एक्जिम बैंकबाट लिइने छ । यो वर्ष साउदी विकास कोषबाट १ अर्ब ९१ करोड ५३ लाख ऋण लिइने छ । बेलायतबाट ८२ करोड ८७ लाख अनुदान र यूरोपेली यूनियनबाट भने कुल १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख सहायता लिइने छ । यूनियनबाट लिने रकममध्ये १० अर्ब ६० करोड ऋण हुनेछ ।

अमेरिकाबाट एमसीसीको ८ अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य

आगामी आवमा अमेरिकाबाट कुल ८ अर्ब ४० करोड ८० लाख अनुदान लिने लक्ष्य छ । यसमध्ये मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बाट मात्र ८ अर्ब ९ करोड २२ लाख अनुदान लिने गरि लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तो छ आगामी आवमा सरकारले लिने ऋण र अनुदान (रु. लाखमा)

स्रोत :अर्थ मन्त्रालय