चुरेका विषयमा चन्द्रदेवले सम्झने १२ वर्ष पुरानो त्यो प्रतिवेदन

२५ जेठ काठमाडौं । कुरा २०६६ सालको पहिलो संविधानसभाको हो । जतिबेला चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खननको विषयले सदनमा उग्र रूप लिइरहेको थियो । राज्यको प्राकृतिक स्रोतमाथि भइरहेको अवैध दोहनको चौतर्फी विरोध भएपछि २०६६ पुसमा संविधानसभा सदस्य चन्द्रदेव जोशीको संयोजकत्वमा चुरे दोहन सम्बन्धी अध्ययनका लागि एक उपसमिति गठन गरियो ।

उपसमितिको मुख्य काम चुरे–भावर लगायतका क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासीबारे अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनु थियो । यसैका लागि जोशीको टोलीले एकमहीने स्थलगत भ्रमण गरी प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ।

नेता जोशी त्यतिबेला नेकपा संयुक्तका तर्फबाट सभासद थिए । अहिले पनि उनी यही पार्टीका अध्यक्ष छन् ।

८३ वर्षीय वयोवृद्ध नेता जोशीलाई बाह्र वर्षअघिको स्थलगत भ्रमण गरेको स्मरण अझै ताजा छ । उक्त भ्रमणले आफूलाई चुरे सम्बन्धी वास्तविक ज्ञान मिलेको उनले बताउँदै आएका छन् ।

‘एकमहीने अध्ययनको क्रममा चुरेबारे धेरै कुरा थाहा भयो’ जोशी भन्छन्, ‘जे देख्यौं सही–सत्य लेखेर प्रतिवेदन बनायौं । तर राज्यले बेवास्ता गरिरह्यो ।’

भूगर्भ–विज्ञ तथा सभासदहरू सम्मिलित उक्त टोलीको प्रतिवेदन चानचुने थिएन । ७६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पर्दा भूगर्भविद् जयकुमार घिमिरे र दिनेशकुमार नापित सहित एकदर्जन सांसद एवं सरकारी कर्मचारी अध्ययन टोलीमा सम्मिलित थिए ।

यता अध्ययन टोलीमा पुगेको समयमा नै चुरे क्षेत्रमा अवैध दोहनले उग्र रूप लिएको जोशीले देखे । उनका अनुसार, दर्जनौं डोजर र सयौं ट्रिपरको ताँती चुरेमा ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरिरहेका थिए । जुन उत्खननलाई अहिले सरकार आफैंले वैधानिकता दिन लागेको देखेर जोशी आश्चर्यमा परेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारको काम त राष्ट्रको स्रोतको संरक्षण गर्ने हो । अहिले उल्टै दोहन गर्न दिने प्रावधान ल्याइनु खेदजनक छ !’

प्रतिवेदनका प्राविधिक कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् । अनुभवी इन्जिनियर समेत रहेका नेता जोशीले आँखाले देखेका कुरा नै सप्रमाण उल्लेख गरेका छन् ।  पाँच दशक बढी इन्जिनियर भएर काम गरिसकेका नेता जोशीको अध्ययन अनुसार चुरे पहाड भएका जिल्लाका नेता तथा स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूले पनि यसमा बदमासी गरेका छन् ।

जिल्लाका नेताले निर्वाचनमा खटिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई चुरेकै क्रसरमा भर्ती गर्छन् । यस्तै निकटवर्ती ठेकेदारलाई रोजगारी दिने अभिप्रायले चुरे क्षेत्रबाट अत्यधिक बालुवा, गिट्टी उत्खनन् भइरहेको उनको अनुभव छ ।

‘पहिले व्यक्तिगत ढंगले उत्खनन गरिएकोमा अहिले बजेटबाट संस्थागत गर्न खोजिएको छ’ जोशी सुनाउँछन्, ‘खानी खोल्ने काम लामो समय लगाएर सुनियोजित ढंगले गर्न खोजिएको देखिन्छ ।’

यता कांग्रेस सांसद गगन थापा पनि चन्द्रदेव जोशी लगायत टोलीसँग अध्ययन भ्रमणमा गएको स्मरण गर्छन् । थापाका अनुसार, स्थानीय राजनीतिक मिलेमतोमा त्यतिबेला निर्माण सामग्री निर्यातले प्रश्रय पाइरहेको थियो ।

‘म आफैं पनि भैरहवा, हेटौंडालगायत क्षेत्रमा गएको थिएँ’ अनलाइनखबरसँग थापाले भने, ‘त्यतिबेलाको टोलीले प्रभावकारी प्रतिवेदन बनाउन निकै मिहिनेत गरेको थियो ।’

युवा नेता थापा प्रतिवेदनको सार्थकता अझै बढेर गएको संकेत गर्दै अविलम्ब निर्णय सच्याउन केपी ओली सरकारलाई आग्रह गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुरेमा खानी खोल्दा हजारौं ठाउँमा पहिरो जान्छ’

यस्तो छ प्रतिवेदनको मूल निष्कर्ष

जोशी नेतृत्वको अध्ययन उपसमितिको नाम ‘चुरे भावर लगायतका क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययन’ रहेको छ । यो उपसमिति तत्कालीन संसदको ‘प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समिति’ अन्तर्गत बनेको थियो, जसको सभापति थिइन् शान्ता चौधरी ।

समितिले शुरूमा चुरेको बालुवा, गिट्टी निर्यात रोक्ने कामबारे बुझ्न सरकारसँग जवाफ माग्यो । जवाफ नआएपछि समितिले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई बोलायो । महतो बैठकमा आएनन् ।

२७ फागुन २०६६ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो– १० कात्तिक २०६६ मा नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको वाणिज्य सन्धिका कारण यो बाटो खुलेको प्रतिवेदनमा छ । सन्धिले नेपालबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टीको निर्यात बढाएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

प्रतिवेदनले अवैध निर्यातका अन्य कमजोरी पनि औंल्याएको छ । अन्तर–मन्त्रालय समन्वय अभाव, दोषीलाई दिइने उन्मुक्ति, वाणिज्य मन्त्रालयले कानून हुँदाहुँदै अवैध निर्यात बन्देज लगाउने प्रयास नगरेका जस्ता कारणले नै चुरे विनाश जारी रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

‘जे देख्छु त्यही बोल्छु’

वामपन्थी नेता चन्द्रदेव जोशी पहिलो संविधानसभामा मात्रै सभासद थिए । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा चार महीनाका लागि भूमिसुधार मन्त्री पनि भए । यद्यपि सरकारसँग वैचारिक भिन्नता आएको भन्दै उनी त्यहाँबाट चाँडै बाहिरिए ।

यता चुरे दोहनको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा उनलाई केही सांसद र ठेकेदारहरूले बारम्बार प्रलोभन समेत देखाए । फिल्डमा भएको भन्दा फरक कुरा प्रतिवेदनमा लेखिदिन उनीहरूले प्रतिवेदन उपसमितिको संयोजकको नाताले जोशीलाई दबाब दिएका थिए ।

उक्त राजनीतिक दबाबबारे जोशी सुनाउँछन्, ‘जीवनको अन्तिम क्षणसम्म म जे देख्छु त्यो लेख्छु । मेरो निष्ठाबाट एक कदम पछि हट्दिनँ भनेपछि उनीहरू आउन छाडे ।’

त्यो काम जोशीबाट नहुने नदेखेपछि ती ठेकेदार र नेताहरू अझै माथिल्लो तहका नेताकहाँ पुगेका थिए । यसैबीच स्थलगत अध्ययन टोलीलाई अन्य फाट्टफुट्ट दबाब आएको तत्कालीन अध्ययन उपसमितिका सदस्य गगन थापा पनि स्मरण गर्छन् । यद्यपि उपसमितिले सावधानीपूर्वक चुरेमा देखेका सबै कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको उनी बताउँछन् ।

अहिले २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चुरे क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गरी व्यापारघाटा कम गर्ने घोषणा गरेसँगै यी वयोवृद्ध नेता जुर्मुराएका छन् । स्वास्थ्य समस्याका कारण उनलाई कुराकानी गर्न गाह्रो छ । यसैले लेखहरू मार्फत चुरे संरक्षणको कुरा उठाइरहेका छन् ।

नेपाल राज्यको मुख्य प्राकृतिक स्रोतको विषय भएकाले आफूले कर्तव्य सम्झेर सत्य कुरा बोलेको प्रष्ट पार्दै जोशीले भने, ‘सम्पूर्ण चुरे समाप्त पार्ने गरी ल्याइएको नीति हो, यो । जसले चुरे मात्र होइन अन्य राज्यस्रोत दोहनलाई पनि प्रश्रय दिन्छ ।’

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन