सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना रोकथाम प्राथमिकतामा

२७ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन र त्यसले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख यादवले कोरोना भाइरसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अगामी वर्षको कायक्रम र बजेट केन्द्रीत हुने बताए । सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम गर्दै त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा पारेका प्रभाव नियन्त्रण गरेर प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउने उनले बताए ।

प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउने, कोरोना भाइरसको महामारीपछि रोजगारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित गर्दै प्रदेश स्वरोजगार कोषबाट सहुलियत दरमा व्यवसाय गर्न ऋण उपलब्ध गराउने कार्यलाई विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा विकाससँग रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्धनका लागि न्यून व्याजदरमा ५० लाखसम्म ऋण दिने कार्यलाई समेत अगाडि बढाइने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि देवभूमी सुन्दर ठाउँ, सुदूरपश्चिम घुम्न आउ भन्ने नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक स्वास्थ्य रणनीतिका लागि संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाउने, हिंसा पीडित महिलालाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था मिलाउने महिला सुरक्षा गृह निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारी भित्र्याउन वातावरण बनाउन जोड दिने, हाम्रो प्रदेश स्वस्थ प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई विशिष्टकृत सेवा दिने अस्।पतालका रुपमा विकास गर्ने, सेती प्रादेशिक अस्पतालाई शिक्षण अस्पताल बनाउनेगरि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर सर्पदंशको उपचार सहज बनाउदै लैजाने प्रदेश प्रमुख यादवले बताए ।

सबैका लागि शिक्षा अभियानलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरी विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थी भर्ना गर्ने, एक जिल्ला एक नमूना क्याम्पस, विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक विकास कार्यक्रम निरन्तरता दिइने, स्वस्थ युवा प्रदेशको खम्बा भन्ने नारासहित मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने, राष्टिय तथा अन्तराष्टिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न प्रात्साहन मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पिछडिएका अति विपन्न, गरिब, असहाय, सीमान्तकृत लोपोन्मुख र जोखिममा रहेका राउटे, राजी, वादी जस्ता वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

प्रदेशका गाउँ, उज्याला बनाऊ कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा जलस्रोत एवंम् वैकल्पीक उर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने, मुख्यमन्त्री एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तरगत संघीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा नमूना बस्ती विकास गर्ने, आवास सुधार कार्यक्रम अन्तरगत विपन्न परिवारका लागि खरको छानो विस्थापन गर्ने निती लिइने, नमूना गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीप सिकौँ उद्यम बनौँ भन्ने नारालाई साकार पार्न बीउ र पुँजी प्रविधीमा अनुदान दिने लगायतका कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ ।

एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पाहुँनाको सत्कार सुदूरपश्चिमको संस्कार कार्यक्रम, सुदूरपश्चिमको दीगो आधार सबल पर्यटकीय पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संवद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण, चेली परामर्श तथा पैरवी केन्द्र पनि स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यसले समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माणको आकांक्षा पूरा गर्न योगदान पुग्ने बताएका छन् ।