२८ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक रुपमा बहुमत गुम्यो भने एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने बताएका छन् ।
प्रदेश सभाका विपक्षी चार दलले बहुमत गुमाइसकेको भन्दै राजीनामा मागिरहेका बेला पोखरेलले आफू अहिलेसम्म बहुमतमै रहेको दावी गरेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टीले कारवाही गरेपछि पदमुक्त भएका चारजना मन्त्रीको सांसद पद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कायम रहेकाले आफूसँग राजनीतिक रुपमा बहुमत रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
‘म संसदभित्रको राजनीतिक गणितमा विश्वास गर्छु, जबसम्म राजनीतिकरुपमा सत्तापक्षमा बहुमत रहन्छ म मुख्यमन्त्री रहन्छु’ उनले भने, ‘म अराजनीतिक तरिकामा विश्वास गर्दिन, राजनीतिक रुपमा बहुमत गुम्यो भने स्वाभाविक रुपमा एक मिनेट पनि सत्तामा रहनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई ।’
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद छन् । गत वैशाख १९ गते उनी नेकपा एमालेसंग एकल बहुमत रहेको दावी गर्दै संविधानको १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तर अहिले एमालेको एकल बहुमत नभएको र जसपाका ४ जना सरकारमा सहभागी भएकाले सरकार संविधानको धारा १६८(२) मा परिवर्तन भएकाले यो धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षी दलहरुको माग छ ।
विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि वैशाख १९ गते संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर सोही दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिए र विशेष अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए ।
त्यसपछि एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच राजनीतिक टकराव जारी छ ।
तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमला खत्री वलीले माओवादी केन्द्र रोजेको, एमालेका एकजना सांसदले राजीनामा दिएका र दुईजनाले माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेपछि पोखरेल सोही दिन अल्पमतमा परेका थिए ।
विपक्षी गठवन्धनले ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित बहुमत देखाएर माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन र पोखरेलको सपथ रोक्न राति ८ बजेसम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।
विपक्षी दलहरुले गत वैशाख २६ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेपनि त्यसले वैधानिकता भने पाएको छैन ।
