सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा गयो । उपप्रधानसहित ९ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा गएको केही दिनमा सर्वोच्च अदालतले नागरिताम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि ठाकुर पक्षलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भएको छ ।
जसपा ठाकुर पक्षका नेता डा. सुरेन्द्र झा सर्वोच्चको आन्तरिम आदेश पक्षपातपूर्ण भएको बताउँछन् । कतै यो आदेश सेटिङमा भएको होइन भन्ने संशय पैदा भएको भन्दै उनले भने, अपेक्षा गरौं, यो सेटिङ नहोस् ।’ प्रस्तुत छ, जसपा नेता झासँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंहरू सरकारमा जाने वातावरण बन्नुका पछाडि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनु एक हो भन्नुहुन्थ्यो । तर, उक्त अध्यादेश अनुसार काम नगर्न सर्वोच्चले भन्यो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारमा जाने सन्दर्भबाट नागरिकता अध्यादेशलाई हेरिनु हुँदैन । किनभने यो जनताको समस्या समाधानको लागि ल्याइएको थियो । तर, सर्वोच्चबाट जुन फैसला आएको छ यो पक्षपातपूर्ण छ । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानमा हुबहु व्यवस्था भएको अध्यादेश हो । त्यसैले संवैधानिक समस्या यस्तोमा उत्पन्न हुँदैन ।
बरु सरकारले अन्य अध्यादेशहरू ल्याएको छ, ती अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको हुनाले त्यहाँनेर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । जस्तो– संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, सजाय कसूर सम्बन्धी लगायतका अध्यादेशहरू जुन सरकारले जारी गरेको छ, त्यसमा संविधानको मर्म विपरीत कतिपय चिजहरू उल्लेख गरिएको छ । रोक्नैपर्ने थियो भने त त्यस्ता अध्यादेशलाई रोक्नुपर्ने हो ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी लगायतका जति पनि अध्यादेशहरू छन् त्यसमा कहीं न कहीं संविधानको धारा, उपधाराको मर्मलाई आघात पुर्याउने गरी विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा टेकेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमै जुन नियुक्तिहरू भएको छ, अन्य नियुक्तिहरू जुन छ त्यो नियुक्तिहरू भोलि अध्यादेश ऐनको रूपमा, कानूनको रूपमा संसदबाट पारित भएन भने के हुन्छ ? त्यहाँ समस्या हुन सक्छ । यत्रो नियुक्तिहरू गरेको छ ।
तर, यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश त संविधानमा जे उल्लेख छ त्यस्तै ल्याएको हुनाले संवैधानिक रूपमा समस्या ल्याउँदैन ।
सर्वोच्चको नयाँ आदेशले समस्या आउनसक्छ भन्ने हो ?
हो, सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गरेको छ– भोलि गएर यसलाई संसदले पारित गरेन भने अरू जटिलताहरू उत्पन्न हुन सक्छ । यो एकदमै पक्षपातपूर्ण छ । जनताको समस्या सम्बोधन गर्नेतिर अदालत जानुपर्दथ्यो, त्यसमा अलिकति ठेस पुगेको छ ।
बरु हामीले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कुरा उठाउँदै आएका छौं । अहिलेसम्म १ लाख ९० हजार जन्मसिद्ध नागरिकहरू हुनुहुन्छ । ७० प्रतिशत बढी पहाडको जिल्लाहरूबाट हुनुहुन्छ ।
अर्को– त्यस्तो आमा जो विभिन्न कारणले खाडी मुलुक, अन्य मुलुकहरूमा गएर काम गर्नुभएको छ । विभिन्न कारणले बच्चा जन्मिन्छ । त्यसको पिताको नाम भन्न कठिन हुन्छ । पिता पहिचान हुन सक्दैन कतिपय केसहरूमा । ती सन्तानहरूलाई अनागरिक बनाएर राखिएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश आउँदा समस्या समाधान हुन्थ्यो ।
हामीले लैंगिक समानताको कुरा उठाएका थियौं– आमाको नामबाट नागरिकता दिने । अध्यादेशमा यो आएको थियो, न्यायालयले त्यसलाई सम्मान गर्न सकेन ।
बुझ्नुपर्ने कुरा– जस्तोसुकै प्रकृतिको अध्यादेशको आयु ६ महीना हो । र संसद चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र त्यो अध्यादेश अनुमोदन गर्नुपर्यो या त्यसको ठाउँमा अरू कानून बनेर आयो भने स्वतः खारेज हुन्छ ।
अदालतले अर्को आदेश नदिँदासम्म त यसलाई नमान्नुको विकल्प छ र ?
न्यायालयले गरेको फैसला मान्दैनौं भन्न त मिल्दैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायालयको एड्भोकेसी गर्ने पार्टी हौं हामी । त्यसो भएर नमान्ने भन्दा पनि सर्वोच्चले गरेको फैसला पक्षपातपूर्ण हो भनेर बुझ्नुपर्ने भयो ।
त्यसो भए पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो ?
पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेको जस्तो परिस्थिति विल्कूल भएको छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा भने झै संसदमा लामो समय नागरिकता ऐन छलफलमा रह्यो । पारित भएन । पहल पुगेन कि के भयो ?
हामी चौथो दल हो । संसदीय समितिहरूमा हामी अल्पमतमा छौं । र पनि हामीले हाम्रो विषय उठाइरहेकै थियौं । फेरि नागरिकता जसपाको मात्रै विषय होइन । एजेण्डा जसपाको हो । समस्या समग्र देशको हो ।
अब के गर्नुहुन्छ ?
कानूनी प्रक्रियामा जुन अवरुद्धता ल्याइएको छ, यसबारे कानून व्यवसायीहरूसँग सरसल्लाह हुन्छ ।
तपाईंले भने जस्तै सरकारले नागरिकता भन्दा अगाडि अरू धेरै अध्यादेशहरू ल्याएको छ । ती अध्यादेश विरुद्ध समेत सर्वोच्चमा रिट परेको छ । स्वयं सभामुख सर्वोच्चमा गएका छन् । ती रिटहरू प्राथमिकतामा परेनन् तर, नागरिकता अध्यादेश पर्यो । यसमा सेटिङ भएको त होइन ?
हो, हामीलाई संशय पैदा गरेको छ । सामान्य परिवेशमा अध्यादेश ल्याउनै पर्दैन । नागरिकता सम्बन्धी ऐन लामो समय संसदमा अड्काएर राखियो । यसमा सरकार पनि दोषी छ । अन्य दलहरूको पनि कुरा आउला ।
अहिले बाहिर हाउगुजी फिजाउने काम गरिएको छ । नागरिकता वितरण खुकुलो भयो, यसले मुलुक फिजीकरण बन्छ भनेर । कतै त्यसको प्रभावमा सर्वोच्च परेन ? भन्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ चल्न थाल्यो भन्नेहरू धेरै छन् । कतै कार्यपालिका नेतृत्वले तपाईंहरूलाई छक्याएको हो कि ?
अपेक्षा गरौं, यो सेटिङ नहोस् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले हामीसँग वार्ता संवाद गर्दा हामीले न्यूनतम आवश्यकताहरू राखेका थियौं । त्यसमध्ये नागरिकता अध्यादेश महत्वपूर्ण थियो । यदि सेटिङ नै हो भने त प्रधानमन्त्रीजीले यो विषयलाई निष्ठाको साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हो नि ! त्यसैले हामीलाई अलिकति संशय के भयो भने– जनताको जनभावना अनुसारको जनकदर गर्नुपर्ने कुरालाई हठात् निष्क्रिय गर्नुले संशय उत्पन्न भयो नि !
संशय प्रधानमन्त्रीमाथि नै हो ?
न्यायपालिका र कार्यपालिका अलग–अलग चिज हो । दुइटै स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हो भन्ने मान्यतामा आधारित छौं । र यो विषयलाई हामी केलाउँछौं । सर्वोच्चको फैसलालाई राम्रो रूपमा लिन सकिंदैन ।
यही कारणले सरकार छोड्ने वातावरण त बन्दैन होला नि ?
अब यस्तो छ, सरकारमा हामी किन बस्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यही कारणले सरकार छोड्ने वातावरण त बन्दैन । तर, यो एकदमै महत्वपूर्ण कारण हो ।
अन्य विषयहरू पनि छ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनेको छ, त्यसको कोड अफ कन्डकदेखि लिएर त्यसको कार्यविधि, त्यसको अधिकार क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा सबै कुरालाई केलाएर अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
तर, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धी फैसलाले चिसोपन ल्यायो नि त ! न्यायालयको कारणले भए पनि चिसोपन ल्यायो नि ! तथापि, म सेटिङको सन्दर्भ मान्दिनँ । न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानमा जे छ हुबहु ल्याएको छ । यो रोक्नु अचम्म लागेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण सम्बन्ध चिसिएको छ । सरकार र हाम्रो बीचमा, प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका बीचमा सम्बन्ध चिसिन्छ । न्यायालयसँग त्यो अपेक्षा भएन । तपाईंले भने जस्तो सेटिङ छ भने, सेटिङ हुने हो भने हाम्रो यो काम हुनुपर्यो, निष्ठाका साथ प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई निरुपण गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।
