संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक नियुक्ति : अदालतमा मुद्दा छ, पालो आउँदैन

३० जेठ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश माथिको प्रश्न र संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेललगायतले ९ पुसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, उक्त अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस र संसदीय सुनुवाइविनै पदाधिकारी नियुक्ति हुन नहुने भन्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको रिट ९ पुसमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको थियो ।

ती रिटहरूमाथि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । बरु संवैधानिक परिषदबाट भटाभट नियुक्ति सिफारिस भएका छन् र संसदीय सुनुवाइ विनै राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरी शपथ खुवाइएको छ ।

‘पुस १० गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । पहिलो र तेस्रो नम्बरमा संसद विघटन सम्बन्धी रिट, दोस्रोमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिट थियो । त्यसदिन संवैधानिक परिषद रिटमा यस्तै खाले अरू रिट आए सँगै राख्नु भन्ने आदेश भएको छ । त्यसपछि कुनै पेशी नै चढेको छैन । सधैं स्थगित हुँदै आएको छ’ रिट निवेदक खरेलले भने ।

पेशी नतोकिंदा हरेक हप्ता सही गर्न सर्वोच्च धाउनु मात्रै परिरहेको उनको गुनासो छ । ‘हरेक हप्ता सर्वोच्च गएर सही गर्नुबाहेक हाम्रो मुद्दामा कुनै प्रगति हुनसकेको छैन’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो गम्भीर, संवैधानिक विषयलाई प्रधानन्यायाधीशले किन प्राथमिकतामा राख्नुभएन बुझ्न सकिएको छैन ।’

संविधानसँग नियमावली बाझियो

रिट निवेदक खरेलले ४५ दिन कटेपछि संसदीय सुनुवाइ नभए पनि हुने प्रावधान ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीमा रहेको र उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिश व्यक्ति उपर संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था हो तर, यसको उल्लंघन हुने गरी नियमावली बनेकाले रिट दिएको हुँ’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।

‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ संविधानको धारा २९२ मा उल्लेख छ ।

धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइको लागि संघीय संसदमा संसदीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ मा छ ।

सोही नियमावलीको नियम २६ मा संसदीय सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र निर्णय गरी संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषदमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

‘…प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा उल्लेख छ ।

‘४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरे नियुक्तिको लागि बाधा पर्ने छैन भन्नु’ संविधान विपरीत रहेको भन्दै निवेदक खरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धार १ (१) मा संविधान मूल कानून भएको र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ । यही तर्कमा टेकेर खरेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

गलत नजीर दोहोर्‍याइँदै

संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने विगतको गलत नजीर फेरि दोहोर्‍याइँदैछ ।

संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले ३० मंसीर २०७७ मा परिषद संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो ।

उक्त अध्यादेश अनुसार ३० मंसीर २०७७ मा बसेको परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्‍यो ।

त्यसबेला सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन् । (केहीले सिफारिश अस्वीकार समेत गरेका थिए ।) पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला सरकारले दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ मा सोही अध्यादेश ल्यायो ।

संसदमा पेश भएको दुई महीनाभित्र पारित भए पनि नभए पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । अध्यादेश पुनस्र्थापित संसदमा पेश भएको थियो तर, पारित हुनसकेको थिएन । त्यसकारण सरकारले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

दोस्रो अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र तीन जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्‍यो ।

अहिले संसद विघटनको अवस्थामा रहेकाले ती व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सक्दैन । र विगतमा जस्तै ४५ दिन कटेपछि उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्ति र शपथको तयारी भएको छ ।

विगतमा जस्तै ४५ दिन कटेपछि सीधै नियुक्ति गर्ने नजीर नदोहोर्‍याउन, नयाँ सिफारिश अनुसार नियुक्ति रोक्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गरेका हुन् ।

हाल संसद विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट निवेदक अर्यालले जानकारी दिए ।

संविधान विपरीत अध्यादेश

रिट निवेदकहरूले दुवै पटक जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् र उक्त अध्यादेश खारेजीको माग राखेका छन् ।

‘उक्त अध्यादेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम २०७८/१/२६ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम सिफारिश गरिएको छ । उक्त असंवैधानिक कार्यहरू अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु’ अधिवक्ता अर्यालको रिटमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदकहरूले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले संविधान भत्काउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

परिषदमा अध्यक्ष सहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

संविधानले परिषद्का ‘अध्यक्ष र सदस्य’ भने पनि अध्यादेशले ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य’ भनेको छ । यसले संविधानमाथिको जालसाजी पुष्टि गरेको निवेदकहरूको दाबी छ ।

संवैधानिक परिषद् ऐनको दफा ६ को उपदफा (७ ) मा ६ सदस्यमध्ये चार जनाको बहुमतबाट मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा यस विपरीत अध्यादेश ल्याइएको छ ।

अध्यादेश नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश अनुसार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक, बैठकमा उपस्थित पदाधिकारीहरूको कार्य, असंवैधानिक भएको बताउँछन् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ।

प्रधानन्यायाधीशको बेवास्ता !

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यस अनुसार भएका काम रोकी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका निवेदकहरू आफूहरूको मुद्दालाई प्राथमिकतामा नपारेकोमा असन्तुष्ट छन् ।

यस विषयमा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन् । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यस अनुसार भएका कार्य रोक्न माग गर्ने निवेदकहरू अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र रिट निवेदक समृत खरेल लगायतले २०७७ माघ पहिलो साता प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले बेवास्ता गर्दै आएको निवेदक खरेलको आरोप छ ।

खरेल भन्छन्, ‘संविधान विपरीत दुई पटक अध्यादेश आयो र त्यसअनुसार भटाभट नियुक्ति भइरहेका छन् । न संविधान हेर्नुपर्ने न संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने । यस्तो हुँदै जानु भनेको लोकतन्त्र नरहनु हो, स्टेट क्याप्चर हुँदै जानु हो ।’

अब पनि संविधान र कानून बचाउने कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनपरी गर्न दिने भन्ने विषय प्रधानन्यायाधीशमै रहेको उनी बताउँछन् ।

‘यदि प्रधानन्यायाधीशले तदारुकता नदेखाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओली अझ स्वच्छन्द, निरंकुश बन्न पाए । ओलीले जति पनि मनपरी गर्न पाए । त्यसकारण संविधान र कानून बचाउने कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझ निरंकुश बनाउने प्रधानन्यायाधीश जबराको हातमा छ’, खरेलले भने ।