३ असार, विराटनगर । कर्मचारी र पदाधिकारी बैठक भत्ता कटौती गरेको प्रदेश १ सरकारले कर्मचारीका लागि दैनिक १०० रुपैयाँ खाजा खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउन १ देखि दैनिक एक सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च पाउनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा सरदर दुई हजार एक सय कर्मचारी छन् ।
प्रदेशको छुट्टै किताबखाना नभएकाले यकिन तथ्याङ्क भने छैन । दैनिक दुई हजार कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भए खाजामा एक दिनकै दुई लाख खर्च हुन्छ ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले बजेट वक्तव्यमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता कटौती गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक एक सय रुपैयाँ खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको बताए ।
बजेट वक्तव्यको १५० औं बुदामा लेखिएको छ,‘ …प्रदेशका कर्मचारीहरुको मनोबल उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन स्वरुप २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित भएको दिन रु एक सयका दरले खाजा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
त्यस्तै १६० औं बुदाको (ञ) मा लेखिएको छ, ‘कोभिड १९ महामारीका कारण प्रदेश सरकारको स्रोत प्राथमिक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्था तथा स्रोतमाथि परेको चाप समेतका आधारमा आगार्म आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन ।’
प्रदेशमा सामान्य कर्मचारीले सरदर दिनको ४ सय हाराहारी भत्ता पाउँछन् । सांसदले एउटा बैठकमा दैनिक सात सय भत्ता र २५० यातायात खर्च पाउँछन् । संसदको परामर्श समितिको बैठक बस्दा दुई हजार भत्ता पाउँछन् । मन्त्रिपरिषद बैठकको भत्ता भने दुई हजार भन्दा बढी छ ।
खर्चको चाप बढाउँछ
प्रदेश १ का पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भत्ताले भन्दा खाजा खर्च दिने निर्णयले प्रदेशको कोषमा अतिरिक्त भार पर्ने बताउँछन् ।
कहिलेकाहीँ महिनामा एक पटक पनि बैठक नहुने भन्दै बैठक भत्तामा धेरै पैसा खर्च नहुने उनको भनाइ छ । खाजा खर्च सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको आङ्बो बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसको प्रदेश १ को प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक केदार कार्की सरकारको निर्णयले थप आर्थिक भार बढाउने बताए । ‘खाजा खर्च दैनिक हुन्छ, बैठक कहिलेकाहीँ मात्रै,’ उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा खर्च बढी देखिन्छ ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्री खाजा भत्ताले कर्मचारीलाई काम गर्न उत्साह थप्ने बताउँछन् । जनताको काममा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘प्रदेशको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खाजा खर्चको व्यवस्था भएको हो,’उनले भने,‘ खाजा खर्च कार्यालयमा हाजिर भएर काम गरेको दिन मात्रै पाइन्छ ।’
यद्यपी यो सुविधा प्रहरी र शिक्षकले पाउने छैनन् । प्रदेशले दिने १० दिनको भ्रमण विदामा पनि शिक्षक र प्रहरी समेटिएका छैनन् । सरकारले बजेटबाटै प्रहरी र शिक्षकमाथि विभेद गरिएको पूर्व मन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।
पार्कका नाममा एक करोड
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भनिएको बजेटमा विभिन्न पार्क र नेताको नाम जोडिएका संस्थाले पनि बजेट पाएका छन् । पार्क, प्रतिष्ठान र अध्ययन केन्द्रका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश भित्र राजनेता पार्कका लागि एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । ढुङ्गेसाघु, छिन्ताङ, सुखानी र उर्लाबारीको प्रेरणादायी स्मृति केन्द्र निर्माणका लागि पाँच करोड विनियोजन भएको छ ।
रामप्रसाद राई, नारदमुनि थुलुङ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादुर थापा कृष्णप्रसाद भट्टराई, नोना कोइराला, भरतमोहन अधिकारी, बाल गुरु षडानन्द र योगमाया स्मृति प्रतिष्ठानका तथा फाउण्डेसनका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
महामारी केन्द्रित भनेर सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट फजुल खर्चमा केन्द्रित देखिएको कांग्रेस सचेतक केदार कार्कीले बताए ।
