सडक विभागले ठूलो मात्रामा आफ्ना आयोजनामा विभिन्न खानी तथा नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्छ । हामीले वर्षमा मोटामोटी ग्राभेल, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा मात्रै करीब ७५ लाख घनमिटर प्रयोग गर्छौं । यसलाई पैसामा हिसाब गर्दा वर्षमा करीब २० अर्ब मूल्य बराबरको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उपभोक्ता सडक विभाग एक्लै हो ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश, पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न अन्य विकासे निकायहरूको निजी संरचना बनाउने प्रयोगकर्ताको हिसाब गर्ने हो भने वर्षमा करीब ६० अर्बको कारोबार ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको हुन्छ ।
तर, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । यत्रो ठूलो व्यवसाय कसको हातमा छ त ? यो त अदृश्य तत्वको हातमा छ । न निर्माण व्यवसायीले प्रत्यक्ष र सहज रूपमा यसलाई पाइरहेका छन् न सार्वजनिक निकायले यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छ ।
यो क्षेत्र नै विभिन्न अवाञ्छित र अदृश्य तत्वको हातमा छ । यसको उपलब्धता सुलभ छैन । यसको व्यापार, लागत मूल्य र प्राप्ति मूल्य अदृश्य किसिमले निर्धारण हुन्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन एकदमै जरूरी भइसकेको छ ।
पहिलोपटक सरकारले जुन रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने नीति ल्याए पनि विषय उठान भएको छ । यसलाई सही बाटोमा डोर्याउने काम हामी सबै सम्बन्धित निकाय र संस्थाको हो ।
अहिले कस्तो अवस्था छ भने जुम्लाको सडकमा ‘सर्फेस ड्रेसिङ’ गर्ने गिट्टी दाङको भालुवाङबाट आपूर्ति गर्नुपर्छ । डोटीमा ‘सर्फेस ड्रेसिङ’ गर्न धेरै ढिलो भएपछि किन भइरहेको छैन भनेर खोजी गर्दा झण्डै ६०० किलोमिटर पर भालुवाङबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।
एउटै स्रोत भएर त्यसमाथिको अधिक निर्भरता त छँदैछ, त्यसमाथि आपूर्तिकर्ताको ‘मनोपोली’ले गुणस्तरमा पनि सुनिश्चितता भएन । हाम्रा संरचनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेर जाने भयो । त्यसकारण हाम्रा संरचना पनि महँगा हुँदै गए र त्यसले आर्थिक बोझ बढेर विकासको काममै समस्या खडा भएको देखियो ।
त्यसैले यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न एकदमै जरूरी छ । यसलाई कुन रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर बहस गर्न सकिन्छ ।
बजारको पनि विकास हुनुपर्यो । हामी सार्वजनिक निकायले त कुनै न कुनै रूपमा गुणस्तरको सुनिश्चितता खोज्छौं । हाम्रा ल्याब पनि छन् । केही निजी क्षेत्रले पनि ल्याब विकास गरेका छन् ।
तर, कसैले काठमाडौं/पोखरामा घर बनाउँछु र मलाई यस्तो किसिमको बालुवा चाहियो भन्यो भने त्यसको गुणस्तर कसले सुनिश्चित गर्दिने हो ? त्यो दायित्व कसको हो ? गुणस्तर भएन भने उजुरी र कारबाही गर्ने निकाय कुन हो ? कसैलाई पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
बजारमा गएर हामी यो ग्रेडको सिमेन्ट, यस्तो खालको डन्डी भनेर खरीद गर्न सक्छौं, त्यसैगरी नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको गुणस्तरको सुनिश्चितता कसले गरिदिने हो ? कुनै पनि निकाय छैन ।
यसले सार्वजनिक निर्माण गर्ने निकाय मात्रै हैन, निजी संरचना बनाउने जनता पनि मारमा परेका छन् । के र कस्तो सामग्रीको खर्च गरिरहेको छु भन्ने थाहा नपाई अँध्यारोमा बसेर खरीद गर्नु परिरहेको छ ।
त्यसैले पहिले त यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, त्यसको उत्पादनलाई वैध र गुणस्तरीय बनाउने, त्यसको उचित बजारीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी बजारबाट मूल्य निर्धारण गर्ने वातावरण चाहिएको छ । त्यसका लागि उचित संरचना र सुशासन जरूरी देखिएको छ ।
बजेटमा विषय खुलेर नआए पनि त्यही कारण यो बहसको विषय त बन्न गयो । नकारात्मक सोचले मात्रै हेर्न पनि भएन । हो, चुरेमा जान त हुँदै भएन । अन्य सम्भाव्य ठाउँबाट उत्खनन त गर्नुपर्छ । खानी विभागले पहिचान गरेको खानीसहित खोलाबाट निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेका स्थानमा त वातावरणीय प्रभाव कम गरेर उद्योग चलाउनुपर्छ । सम्भाव्य खानीहरू चलाउन त धेरै ढिलो भइसकेको छ ।
म केही उदाहरण राख्छु, मोरङमा गछिया खोला छ, ताप्लेजुङ र संखुवासभासम्मको निर्माणका लागि पनि त्यहाँबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्छ । म केटाकेटी हुँदा पाल्पाको तिनाउ खोलाको नदी प्रवाह प्रणाली अर्कै थियो, अहिले त त्यो अधिक दोहनले तुरतुरे खोला जस्तो भएको छ ।
बाँकेको खैरा खोला राष्ट्रिय निकुञ्ज नबनुन्जेल त विक्षिप्त भइसकेको थियो । त्यसैले खानीजन्य उद्योगको स्थापना गरेर नदीमाथिको निर्भरता घटाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । हामीलाई फाइदा हुने खालको सम्भावित ठाउँमा क्षेत्रीय सन्तुलन हुने किसिमले कम्तीमा ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा खानी चलाएर हेरौं । त्यसलाई अनुभवका रूपमा लिएर अघि बढ्दै जान सकिन्छ । यसो गर्दा नदीहरूमा जुन अनियन्त्रित दोहन र चाप बढेको छ, त्यो घटेर जान्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ ले जुन ठेक्कामा लगाउने व्यवस्था गर्यो, त्यसले पनि अवाञ्छित काममा बढावा दिएको जस्तो लाग्छ । स्थानीय निकायले ठेक्कामा दिने र ठेकेदारले हरेक तिकडम लगाएर सजिलो-सजिलो ठाउँबाट निकाल्ने, तोकिएको ठाउँ र मात्रा अनुसार पनि ननिकाल्ने लगायत कामले खोला र नदीलाई समस्याग्रस्त बनाउँदै लगेको छ ।
त्यसलाई सच्याउन ऐन र नियमावलीमै पनि केही संशोधन आवश्यक छ भने अघि लैजानुपर्छ । समग्र सुशासन कायम हुने ग्यारेन्टी गर्दै उद्योग र बजार विस्तार गर्ने कुरामा एकजुट भएर सरकारलाई सुझाव पनि दिनुपर्छ ।
काठमाडौं वरपर त्रिशूली र सुनकोशीमा जस्तो उत्खनन भइरहेको छ, त्यसले हाम्रो निर्माणको लागत र समयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यो निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनेहरूको ‘हेजेमोनी’ले गर्दा काठमाडौंमा तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने संरचनामा काम हुनसकेका छैनन् । सीधा शब्दमा भन्दा उनीहरूको ‘डनगिरी’ ले सार्वजनिक निर्माण पनि प्रभावित छ ।
त्यसैले ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उद्योग, बजार, मूल्य र गुणस्तरलाई बढी ध्यान दिएर अघि बढौं । चुरेमा उत्खनन गर्ने भनेर सरकारले बजेटका बुँदामा उल्लेख गरेको पनि छैन, त्यसमा बहस गर्नुपर्ने पनि छैन ।
(सडक विभागका उपमहानिर्देशक नेपालले इन्जिनियरिङ एशोसिएसनको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
यो पनि पढ्नुहोस
ढुंगा, गिट्टी, बालुवासँग राजनीतिको गुप्त साइनो
यो पनि पढ्नुहोस
‘क्रसर व्यवसाय गर्छु भन्दा अपमानित हुनुपर्ने ?’
