‘गिट्टी-बालुवा अवाञ्छित र अदृश्य तत्वको हातमा छ’

सडक विभागले ठूलो मात्रामा आफ्ना आयोजनामा विभिन्न खानी तथा नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्छ । हामीले वर्षमा मोटामोटी ग्राभेल, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा मात्रै करीब ७५ लाख घनमिटर प्रयोग गर्छौं । यसलाई पैसामा हिसाब गर्दा वर्षमा करीब २० अर्ब मूल्य बराबरको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उपभोक्ता सडक विभाग एक्लै हो ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश, पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न अन्य विकासे निकायहरूको निजी संरचना बनाउने प्रयोगकर्ताको हिसाब गर्ने हो भने वर्षमा करीब ६० अर्बको कारोबार ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको हुन्छ ।

तर, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । यत्रो ठूलो व्यवसाय कसको हातमा छ त ? यो त अदृश्य तत्वको हातमा छ । न निर्माण व्यवसायीले प्रत्यक्ष र सहज रूपमा यसलाई पाइरहेका छन् न सार्वजनिक निकायले यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छ ।

यो क्षेत्र नै विभिन्न अवाञ्छित र अदृश्य तत्वको हातमा छ । यसको उपलब्धता सुलभ छैन । यसको व्यापार, लागत मूल्य र प्राप्ति मूल्य अदृश्य किसिमले निर्धारण हुन्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन एकदमै जरूरी भइसकेको छ ।

पहिलोपटक सरकारले जुन रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने नीति ल्याए पनि विषय उठान भएको छ । यसलाई सही बाटोमा डोर्‍याउने काम हामी सबै सम्बन्धित निकाय र संस्थाको हो ।

अहिले कस्तो अवस्था छ भने जुम्लाको सडकमा ‘सर्फेस ड्रेसिङ’ गर्ने गिट्टी दाङको भालुवाङबाट आपूर्ति गर्नुपर्छ । डोटीमा ‘सर्फेस ड्रेसिङ’ गर्न धेरै ढिलो भएपछि किन भइरहेको छैन भनेर खोजी गर्दा झण्डै ६०० किलोमिटर पर भालुवाङबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।

एउटै स्रोत भएर त्यसमाथिको अधिक निर्भरता त छँदैछ, त्यसमाथि आपूर्तिकर्ताको ‘मनोपोली’ले गुणस्तरमा पनि सुनिश्चितता भएन । हाम्रा संरचनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेर जाने भयो । त्यसकारण हाम्रा संरचना पनि महँगा हुँदै गए र त्यसले आर्थिक बोझ बढेर विकासको काममै समस्या खडा भएको देखियो ।

त्यसैले यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न एकदमै जरूरी छ । यसलाई कुन रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर बहस गर्न सकिन्छ ।

बजारको पनि विकास हुनुपर्‍यो । हामी सार्वजनिक निकायले त कुनै न कुनै रूपमा गुणस्तरको सुनिश्चितता खोज्छौं । हाम्रा ल्याब पनि छन् । केही निजी क्षेत्रले पनि ल्याब विकास गरेका छन् ।

तर, कसैले काठमाडौं/पोखरामा घर बनाउँछु र मलाई यस्तो किसिमको बालुवा चाहियो भन्यो भने त्यसको गुणस्तर कसले सुनिश्चित गर्दिने हो ? त्यो दायित्व कसको हो ? गुणस्तर भएन भने उजुरी र कारबाही गर्ने निकाय कुन हो ? कसैलाई पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

बजारमा गएर हामी यो ग्रेडको सिमेन्ट, यस्तो खालको डन्डी भनेर खरीद गर्न सक्छौं, त्यसैगरी नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको गुणस्तरको सुनिश्चितता कसले गरिदिने हो ? कुनै पनि निकाय छैन ।

यसले सार्वजनिक निर्माण गर्ने निकाय मात्रै हैन, निजी संरचना बनाउने जनता पनि मारमा परेका छन् । के र कस्तो सामग्रीको खर्च गरिरहेको छु भन्ने थाहा नपाई अँध्यारोमा बसेर खरीद गर्नु परिरहेको छ ।

त्यसैले पहिले त यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, त्यसको उत्पादनलाई वैध र गुणस्तरीय बनाउने, त्यसको उचित बजारीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी बजारबाट मूल्य निर्धारण गर्ने वातावरण चाहिएको छ । त्यसका लागि उचित संरचना र सुशासन जरूरी देखिएको छ ।

बजेटमा विषय खुलेर नआए पनि त्यही कारण यो बहसको विषय त बन्न गयो । नकारात्मक सोचले मात्रै हेर्न पनि भएन । हो, चुरेमा जान त हुँदै भएन । अन्य सम्भाव्य ठाउँबाट उत्खनन त गर्नुपर्छ । खानी विभागले पहिचान गरेको खानीसहित खोलाबाट निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेका स्थानमा त वातावरणीय प्रभाव कम गरेर उद्योग चलाउनुपर्छ । सम्भाव्य खानीहरू चलाउन त धेरै ढिलो भइसकेको छ ।

म केही उदाहरण राख्छु, मोरङमा गछिया खोला छ, ताप्लेजुङ र संखुवासभासम्मको निर्माणका लागि पनि त्यहाँबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्छ । म केटाकेटी हुँदा पाल्पाको तिनाउ खोलाको नदी प्रवाह प्रणाली अर्कै थियो, अहिले त त्यो अधिक दोहनले तुरतुरे खोला जस्तो भएको छ ।

बाँकेको खैरा खोला राष्ट्रिय निकुञ्ज नबनुन्जेल त विक्षिप्त भइसकेको थियो । त्यसैले खानीजन्य उद्योगको स्थापना गरेर नदीमाथिको निर्भरता घटाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । हामीलाई फाइदा हुने खालको सम्भावित ठाउँमा क्षेत्रीय सन्तुलन हुने किसिमले कम्तीमा ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा खानी चलाएर हेरौं । त्यसलाई अनुभवका रूपमा लिएर अघि बढ्दै जान सकिन्छ । यसो गर्दा नदीहरूमा जुन अनियन्त्रित दोहन र चाप बढेको छ, त्यो घटेर जान्छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ ले जुन ठेक्कामा लगाउने व्यवस्था गर्‍यो, त्यसले पनि अवाञ्छित काममा बढावा दिएको जस्तो लाग्छ । स्थानीय निकायले ठेक्कामा दिने र ठेकेदारले हरेक तिकडम लगाएर सजिलो-सजिलो ठाउँबाट निकाल्ने, तोकिएको ठाउँ र मात्रा अनुसार पनि ननिकाल्ने लगायत कामले खोला र नदीलाई समस्याग्रस्त बनाउँदै लगेको छ ।

त्यसलाई सच्याउन ऐन र नियमावलीमै पनि केही संशोधन आवश्यक छ भने अघि लैजानुपर्छ । समग्र सुशासन कायम हुने ग्यारेन्टी गर्दै उद्योग र बजार विस्तार गर्ने कुरामा एकजुट भएर सरकारलाई सुझाव पनि दिनुपर्छ ।

काठमाडौं वरपर त्रिशूली र सुनकोशीमा जस्तो उत्खनन भइरहेको छ, त्यसले हाम्रो निर्माणको लागत र समयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यो निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनेहरूको ‘हेजेमोनी’ले गर्दा काठमाडौंमा तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने संरचनामा काम हुनसकेका छैनन् । सीधा शब्दमा भन्दा उनीहरूको ‘डनगिरी’ ले सार्वजनिक निर्माण पनि प्रभावित छ ।

त्यसैले ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उद्योग, बजार, मूल्य र गुणस्तरलाई बढी ध्यान दिएर अघि बढौं । चुरेमा उत्खनन गर्ने भनेर सरकारले बजेटका बुँदामा उल्लेख गरेको पनि छैन, त्यसमा बहस गर्नुपर्ने पनि छैन ।

(सडक विभागका उपमहानिर्देशक नेपालले इन्जिनियरिङ एशोसिएसनको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)