Comments Add Comment

प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको सन्देश : संविधानको सीमा ख्याल गर

८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘कार्यकारी शक्तिले आफूले गर्ने हर कदममा संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने’ सन्देश दिएको छ । संविधानविद्हरु अदालतको यो आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको शक्ति थाहा पाउन बाध्य पार्ने बताउँछन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…मिति २०७८/२/२१ र मिति २०७८/२/२७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा निजको नेतृत्वमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिंदा यी निवेदनहरुको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधिसधा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उप्रप्रधानमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तथा मन्त्रीहरु क्रमश: श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री बसन्तकुमार नेम्वाङ एवं श्री लीलानाथ श्रेष्ठबाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरु .. मन्त्रीहरु … राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

वर्तमान सरकार कामचलाउ हो भन्ने विषयको स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारहरुले खण्डन गर्दै आएका थिए । तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भाषामा ओली सरकार कामचलाउ भएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गरेको छ । र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७७ मा छ । सर्वोच्चले सोही धारा ७७ बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् नभएसम्म ओली सरकार कामचलाउ मात्र हुने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा ‘प्राइमा फेसी’ (पहिलो दृष्टिमै) रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिंदैन ।’

कामचलाउ सरकार भइसकेपछि यसका निर्धारित सीमाहरु हुन्छन् । सर्वोच्चले यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झाइदिएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । ‘कामचलाउ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि के गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे सर्वोच्चले रेखा कोरिदिएको छ । यो प्रधानमन्त्रीका लागि सिकाइ पनि हो’, प्रवक्ता शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीबाट श्रृङ्खलाबद्ध बलमिच्याइँ भइरहेको थियो, आजको सर्वाेच्चको आदेश त्यसको विनम्र अस्वीकारोक्ति हो’ उनले भने, ‘म नै राज्य हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको शैली असंवैधानिक थियो भन्ने पुष्टि हो ।’

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो राजनीतिक अर्थ दिने गरी आदेश गरेको बताउँछन् । ‘आज सर्वोच्चले दिएको सन्देश लोकतन्त्रमाथि जुन प्रहार हुँदै आएको छ, त्यो प्रहार रोक्न सर्वोच्च अदालत छ भन्ने हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको स्पष्ट सन्देश हो– कार्यकारीले हरेक कदममा आफ्नो संवैधानिक सीमाको ख्याल गरुन् ।’

सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन, अहंकार र घमण्डमा धक्का दिएको र उनको दूषित मानसिकता चकनाचूर बनाएको त्रिपाठीको टिप्पणी छ । ‘सारमा भन्दा संविधानको शक्ति के हो केपी ओलीले थाहा पाए’ रिट निवेदकसमेत रहेका उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

संविधानविद् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि अदालतको आदेशले ओलीको अहंकारमा धक्का लागेको बताउँछन् । ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने केपी ओलीको जुन सोच थियो त्यो सोचलाई सर्वोच्चले परास्त गरिरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता हो आजको आदेश’ उनले भने ।

अधिवक्ता भट्टराई संविधान, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, सधैंभरि कायम रहन्छ भन्ने नै सर्वोच्च अदालतको आदेशको मूल सन्देश रहेको बताउँछन् । ‘संविधान लिक बाहिर गइरहेको थियो । अब संविधानलाई लिकमा ल्याउन यो आदेशले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ’, उनले भने ।

जसपासँगको सहकार्यमा पनि अंकुश

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो ठूलो राजनीतिक कदम हो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनु । तर, सर्वोच्चले राजनीतिक कदम चाल्दा पनि संवैधानिक सीमा ख्याल गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेपछि जसपाबाट मन्त्री भएका ११ जनासहित २० मन्त्री शपथ लिएको १८ दिनभित्रै पदमुक्त हुन पुगेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका शब्दमा ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रयोजनका लागि जसपासंग समीकरण गरेका थिए । त्यो समीकरण अब टिक्न सकेन, समीकरण भत्कियो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा सरकारमा सहभागी हुने शर्त पूरा गर्न नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशलाई पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक रुपमै सन्देश दिइरहेको बताउँछन् ।

‘निरन्तर रुपमा केपी ओलीको राजनीतिसँग जोडिएका धेरै मुद्दामा अदालतले निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिनु त्यसैको निरन्तरता हो’, आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीका कदममाथि सर्वोच्चको लगाम

मन्त्रिपरिषद विस्तार र नागरिकता अध्यादेशलगायत प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय चालेका कदमसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । तीमध्ये केहीमा भने सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई लगाम लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई साथ दिएको भन्दै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा हुँदै एमाले बनेका सात गैरसांसदलाई मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिएका थिए ।

उक्त कदममा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘नियुक्तिलाई प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत’ भनेर रोकिदिएको थियो ।

जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतले सात गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई उक्त हैसियतमा काम कारबाही गर्न नदिई पदमुक्त गरिदिएलगत्तै माओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’ टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ मन्त्री पदको शपथ लिएको एक सातामै पदमुक्त भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका मन्त्रीहरु १८ दिनमै र गैरसांसद पूर्व माओवादी नेताहरुलाई एक सातामै सरकारबाट बिदाइ गर्नुपर्‍यो ।

यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निर्यात खुला गरेको थियो । त्यसमा पनि सर्वोच्चले अध्यादेशको भरमा खानीजन्य पदार्थ निकासी खुला नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा रोक लगाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्ति निर्देशिका परिवर्तन गर्ने सरकारको प्रयासमा समेत अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाइदिएको छ ।

सरकारले जेठ २५ गते राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गरेर मन्त्री बनिसकेकाको हकमा राजदूत बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले आदेश दियो ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा रोक लगाएको अर्को विषय हो– लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने निर्णय खारेज ।

सरकारले जेठ १५ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ संशोधन गरेर एउटा दफा थप्ने निर्णय गरेको थियो । जसको उद्देश्य ‘यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट’ लाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादन अनुमति दिने थियो । त्यसलाई पनि सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

हेपिएको हेलम्बु

Advertisment