प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई कसैले पनि मेटाउन नसक्ने बताएका छन् ।
निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा गरेका भाषणहरु संकलन गरेर प्रकाशन गरेको पुस्तकको बालुवाटारमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालको भूभाग समेटिएर छापिएको नक्सा, जसलाई हामी प्रचलित भाषामा चुच्चे नक्सा भन्छौं, अब त्यो चुच्चे नक्सालाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन ।’
नेपालको विदेश नीतिले पनि चुच्चे नक्सा जस्तै ठोस आकार लिएकाले कसैले मेटाउन नसक्ने उनको दाबी छ । ओली सरकारको विदेश नीतिबारे आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने विदेश नीति लयबद्ध भइसकेको र कुनै पनि दुविधा नरहेको दाबी गरे । ५० मिनेट लामो भाषण गरेका ओलीले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे लामो व्याख्या गरेका छन् । तर, भारतसँग रहेका विवाद र विमतिका विषयहरुमा भने यसपटक एकदमै नरम र सांकेतिक रुपमा मात्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
छिमेकीसँग चलाखीले काम लिँदैनौं
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले दुई छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहेको उल्लेख गरे । नेपालको छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, तर चलाखीले काम नलिने भन्दै उनले भने, ‘कूटनीति भनेर हामी चलाखीले काम लिन चाहँदैनौं । छिमेकीहरुसँग इमान्दार, सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहन्छौ । एउटाको विरुद्ध अर्काे कार्ड खेल्ने काम पनि गर्दैनौं ।’
छिमेक सम्बन्धमा कुनै असमझदारीहरु भए त्यसलाई हटाउने नीति लिएको उनले बताए । छिमेकीसँग समस्या छन् भने हटाउने, छैनन् भने पैदा हुन नदिने र पैदा भइहाले शान्ति र सम्वादको बाटोबाट समस्या चाहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
परराष्ट्र नीति परिभाषित छ
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेको समेत बताएका छन् । उनले नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल कुनै पनि परमाणु र ध्वंसात्मक हतियारको विपक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो आन्तरिक नीति र हाम्रो विकास नीति सबै मानव जातिको माया गर्ने र धर्तीको माया गर्ने विषयबाट सुरु हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘हामी मानव जातिलाई माया गछौं, हामी धर्तीलाई माया गर्छौं, हाम्रो सबै नीतिको प्रस्थानबिन्दु यही हो ।’
सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग छैन शत्रुता भन्ने नेपालको नीति भएको उनले बताएका छन् । आफ्नो सरकारको नीतिको सम्बन्धमा थप व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसैले सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता भन्ने नीतिबाट हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौं ।’
सार्वभौम समानताको नीतिलाई नेपालले अगाडि बढाएको र यसमा थुपै्र विषयहरु अटाएको भन्दै उनले यसको व्याख्या थुप्रै कोणबाट हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल जिम्मेवार विश्व प्रणालीको पक्षमा रहेको र राष्ट्रसंघमा पनि सुधारको आवश्यकता रहेको सुनाए ।
बाह्य सहयोग जथाभावी लिँदैनौं
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले बाह्य सहयोग लिँदा सावधानी अपनाउने बताएका छन् । ‘बाह्य सहयोग जथाभावी लिँदैनौं, हामीलाई चाहिएको ठाउँ, हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकतामा अनुदान लिन्छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यकता र प्राथमिकतामा मात्रै ऋण लिन्छौं ।’
चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अलिकति प्रश्न उठ्ने गरेको छ, हामी ऋणको पासोमा पर्छौं कि भन्ने छ । हामीले त्यसरी ऋण लिएका छैनौं ।’ नेपालले सन् २०१७ मै बीआरआईमा सहभागी हुन हस्ताक्षर गरे पनि यसअन्तर्गत छनोटमा परेका ९ सम्झौतामा अझै सहमति हुन सकेको छैन । विशेषतः लगानीको मोडालिटीको विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । कतिपय पश्चिमा मुलुकहरुले डेब्टट्रयापको विषय निकै उठाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी ऋण लिन सकिने बताए ।
गोर्खा भर्ती सम्झौता कसरी त्रिपक्षीय भयो ?
सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र बेलायतसँग केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राणशासनकालमा भएका कतिपय सम्झौता आउटडेटेड भइसकेकाले संशोधन गर्न चाहेको उनले उल्लेख गरे । गोर्खा भर्तीबारे सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘भारतबाट बेलायत फर्केर जाँदा भारत र उनीहरुको बीचमा सम्झौता भयो, हामीलाई जानकारी गराए । वास्तवमा त्यो त्रिपक्षीय नै होइन, दुईपक्षीयलाई त्रिपक्षीय भनियो ।’
गोर्खा रेजिमेन्टलाई कता–कता बाँड्ने भनेर भारत र बेलायतले गरेको भागवण्डा त्रिपक्षीय सम्झौता हुन नसक्ने बताए ।
उनले अहिले बेलायतले गरेको गोर्खा भर्तीमा समेत असन्तुष्टि जनाए । ‘अहिले बेलायतले गोर्खा भर्ती कति लिन्छ भनेर न जानकारी गराएको छ, न परामर्श गर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा मान्छे भर्ना भएका छन्, भन्नलाई त्रिपक्षीय सम्झौता भनिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१९ मा बेलायत भ्रमण गर्दा तत्कालीन बेलायतका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग नेपालले त्रिपक्षीय सम्झौता संशोधन गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए ।
ईपीजी प्रतिवेदन बुझने स्थिति बन्नुपर्छ
नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेको नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म नबुझेको प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पुराना सम्झौता पुनरावलोकनका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार ईपीजी गठन भएको स्मरण गर्दै उनले सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि लगायतका अन्य दुईपक्षीय सम्झौता अपडेट गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रवुद्ध समूहले सहमतिका साथ प्रतिवेदन तयार पारेको छ । हामी अपेक्षा गरिरहेका छौं, त्यसलाई दुवै पक्षबाट बुझने खालको स्थिति बन्ला, बन्नुपर्छ ।’ सन् २०१८ मा नै तयार भएको सो प्रतिवेदन भारतले अझै बुझ्न मानेको छैन । पछिल्लो समय दुईपक्षीय कुराकानीमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाउन छाडेको छ ।
हामी गर्न तयार छौं सार्क सम्मेलन
प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन हुन नसकेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सार्कबारे छलफल नै हुन छाडेको भन्दै उनले भने, ‘कसको मनमा के छ कसको धारणा छ केही टुंगो छैन । त्यसरी शिथिल बनाउनु हुँदैन ।’
उनले अघि भने, ‘साझा सवाललाई साझा ढंगले नै निरुपण गर्नुपर्छ । हामी सार्कको अध्यक्ष छौं, तर सार्कको सम्मेलन आयोजना गर्न सकिएको छैन । सार्क सम्मेलन अन्त हुँदैन भने हामी आयोजना गछौंं । सम्मेलनका लागि हामी विभिन्न समन्वय गरिरहेका छौं ।’
नेपाल सार्कको वर्तमान अध्यक्ष हो भने सम्मेलन गर्ने जिम्मेवारी पाकिस्तानले पाएको छ । तर भारतले पाकिस्तानमा सम्मेलन गर्न नमानेका कारण सार्क नै निस्क्रिय जस्तो भएको छ ।
