१३ असार, काठमाडौं । रुपन्देहीमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन (नदी पथान्तरण) आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि गण्डकी प्रदेशभर विरोध भएको छ । यो परियोजनाले नदी तटीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भन्दै स्थानीयवासी, स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरु सबैले विरोध गरेका छन् ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग भने चर्चा सुरु हुँदैदेखि विरोध भएको कालीगण्डकी–तिनाउसहित डाइभर्सन आयोजनाहरु बनाउन कस्सिएको छ । विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारी बहुद्देश्यीय प्रयोजनका सिँचाइसम्बद्ध डाइभर्सन आयोजना तराईका खेतीयोग्य जमिनलाई अत्यावश्यक भएको बताउँछन् ।
‘कालीगण्डकीमा न्युनतम् २० घनमिटर प्रतिसकेन्ड पानी नदीमा छोडेर अधिकतम् ८२ घनमिटर प्रतिसकेन्ड पथान्तरण गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘आवश्यक अध्ययन गरेर सकेसम्म तटीय क्षेत्रमा कम प्रभाव पर्ने गरी मात्रै डाइभर्सन आयोजनाहरु बनाउने हो ।’
हाल भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना बनाइरहेको विभागले कालीगण्डकी निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । अब क्रमैसँग अन्य प्रस्तावित आयोजनाहरु बनाउँदै सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रलाई लाभान्वित गर्ने योजनामा सरकार छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपाल लाभ र हानि दुवै पक्षको विश्लेषण गरेर अधिकतम लाभ हुने गरी डाइभर्सन परियोजना बनाउने गरिएको बताउँछन् । सकेसम्म परियोजना बनाउँदा हुने वातावरणीयसहितका अन्य प्रभाव कम गर्न पनि प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तमोरको पानी झापा र मोरङमा
उपमहानिर्देशक नेपालका अनुसार तमोर–चिसाङ नदी डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन यसै हप्ता विभागमा पेश हुँदैछ । यो परियोजनाबाट तमोरको पानी २८ किलोमिटरको सुरुङ बनाएर मोरङको चिस्याङ खोलामा खसाइनेछ ।
‘तमोरको पानीले झापा र मोरङको १ लाख २० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब निकट भविष्यमै अघि बढाउन सकिने अर्को डाइभर्सन परियोजनाका रुपमा यसलाई लिएका छौं ।’
विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने लक्ष्य लिएको छ । यो परियोजनाबाट ४५ मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुनसक्ने देखिएको छ । कोशीको नहरबाट सिँचाइ हुन नसकेका क्षेत्रका लागि यो परियोजना अघि बढाउन खोजिएको हो ।
रोल्पाबाट दाङमा पानी
माडी–दाङ नदी डाइभर्सन परियोजना पनि अध्ययनको चरणमा रहेको प्रस्तावित आयोजना हो । राप्ती नदीको सहायक नदी माडीको पानी दाङ ल्याउन यो परियोजना पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । तर, १५६ मेगावाटको माडी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले अनुमतिपत्र पाएपछि पहिलेको अध्ययनअनुसार यो आयोजना नबन्ने निश्चित भएको छ ।
अब जलविद्युत आयोजनाले छाडेको पानी उपयोग गर्ने गरी तलबाट नदी डाइभर्सन गर्न अर्को पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने भएको उपमहानिर्देशक नेपालले बताए । उनका अनुसार यो परियोजनाबाट दाङ उपत्यकाको ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान छ ।
‘दाङमा पानी लैजान आर्थिक–प्राविधिक रुपमा सम्भव छ, छैन भनेर आगामी वर्षभित्र प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्छौं,’ उपमहानिर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘सम्भव भयो भने दाङका खेतमा हिँउदमा पनि सिँचाइ सुविधा पुग्छ ।’
राप्तीको पानी कपिलवस्तुमा
लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची र प्यूठानको सीमानामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको नौमुरे बहुद्देश्यीय आयोजनाबाट निस्किएको पानी उपयोग गर्न सकिने गरी सरकारले अर्को डाइभर्सन आयोजनाको पनि अध्ययन थाल्दैछ ।
२४५ मेगावाटको नौमुरे बहुद्देश्यीय आयोजनाको टेलरेस सुरुङबाट निस्किएको पानीलाई डाइभर्सन सुरुङबाट कपिलवस्तुमा लैजाने योजना सरकारको छ । यसका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने सिँचाइ विभागको तयारी छ । पानीको उपलब्धतासहित सबै पक्ष अध्ययनमा समेटिने उपमहानिर्देशक नेपालले बताए ।
पश्चिमसेतीको पानी कैलाली र कञ्चनपुरमा
पश्चिमसेती–कैलाली–पाण्डुल परियोजना पनि विभागको प्राथमिकतामा परेको अर्को डाइभर्सन परियोजना हो । पश्चिमसेतीको पानी कैलाली–कञ्चनपुरमा उपयोग गर्ने यो परियोजना बनाउन सकिने सरकारी आँकलन छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक नेपालका अनुसार दशकअघि यो परियोजनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । उनले भने, ‘अब खानेपानी र विद्युतमा पनि उपयोग गर्ने गरी यसको बहुउद्देश्यीय अध्ययन गर्ने योजना छ ।’
सुनकोशी–कमला बन्ला ?
चर्चामा रहेको अर्को डाइभर्सन परियोजना हो सुनकोसी–तावा । भारतसँग कोशी उच्च बाँध परियोजनामा समेटिएको ‘सुनकोशी–कमला अर्कोडाइभर्सन परियोजना’ हो ।
सुनकोशीको पानीलाई कमला नदीमा पुर्याउन दशकअघिदेखि चर्चा गरिएको परियोजना उच्चबाँधको सम्झौतामा राखेर अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको थियो । तर, भारतले उच्च बाँधमा सहमति नजुटी यो परियोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई नदिने देखिएको छ ।
भारतीय पक्षसँग सहमति–समन्वय नगरी यसको काम अघि बढाउन भने समस्या छ ।
कोशीको पानी मेची लैजाने भारतीय योजना
सुख्खायाममा कोशीको पानी आफ्नो भूमिको मेची नदीमा पुर्याएर सिँचाइ गर्ने भारतको महत्वाकांक्षी परियोजना पनि छ । भारतले यसलाई कोशी–मेची रिभर इन्टरलिंकिङ प्रोजेक्ट भनेको छ ।
नेपाल–भारत सीमाबाट बग्दै जाने मेची नदी भारतको महानन्दा बेसिन अन्तर्गत पर्छ । सो बेसिनमा सुख्खायाममा पनि पर्याप्त पानी पुर्याउने गरी कोशी ब्यारेजमा पानीको क्षमता बढाउने सिफारिस गर्ने निर्णय भारतको ‘इन्भेष्टमेन्ट क्लियरेन्स कमिटी’ बैठकले गरिसकेको छ ।
भारतको इच्छाअनुसार यो योजना अघि बढे नेपालमा कोशीको बाढीले पुर्याउने क्षति बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले पनि कोशी ब्यारेजको ढोका समयमै नखोल्दा हरेक बर्खामा नेपालका विभिन्न ठाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
ब्यारेजको क्षमता ५७३ क्युसेक बनाएर कोशीको पानीलाई हालको पूर्वी कोशी नहरबाट लैजाने भारतको योजना छ । त्यसको लागि हाल चालु ७६ किलोमिटर लामो पूर्वी कोशी नहरलाई थप ४१.३० किमि लम्बाएर मेची नदीसम्म पुर्याउने भारतको योजना छ ।
२०१९ अगस्टमा भारतको केन्द्र सरकारले यो परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मध्यप्रदेश र उत्तरप्रदेश जोड्ने केन–बेटवा नदी परियोजनापछिको यो दोस्रो ठूलो नदी जोड्ने परियोजना हुने भारतले बताउँदै आएको छ ।
प्रस्तावित कोशी–मेची रिभर लिंकिङ परियोजनामा ४९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अब यो रकम खर्चिन भारत सरकार तयार भएको देखिन्छ । यो परियोजनाबाट बिहार प्रान्तको अररिया, पूर्णिया, किसनगञ्ज, कटिहार लगायत जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ ।
