१४ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु हुँदै छ ।
संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएकाले सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिल र कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्न लागेका हुन् ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।
विपक्षीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गर्नेछन् । बडाललाई बहस गर्न तीन घण्टा समय दिइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ११ जना वकिलले बहस गर्ने तय भएको छ ।
त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले थप ३ घण्टा जवाफी बहस गर्न पाउने छ । जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले आ-आफ्नो राय दिनेछन् । अन्तमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ ।
गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।
