किसानको उन्नति र बिकासका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौँको बजेट छुट्याएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पनि सरकारले १४ अर्बको बजेट कृषिमा छुट्याएको थियो । यो वर्ष पनि १६ अर्बको बजेट छुट्याएको छ ।
कृषि कार्यक्रमहरू छोटो र लामो समयका लागि भन्दै सञ्चालनमा आएका छन् । १५ वर्षे एपीपी (ब्एए) पनि कार्यान्वयन भयो र सकियो । अहिले १५ वर्षे एडीएस (ब्म्क्) र १० वर्षे पीएमएएमपी (एःब्ःए) कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् ।
यसरी हेर्दा सरकारले किसानप्रति निकै सहानुभूति प्रकट गरेको देखिन्छ । तरपनि न त यसले किसानको जीवनस्तर उकासिएको छ न त नेपाली पैसा बिदेशिन कम भएको छ । प्रत्येक वर्ष नेपालले अर्बौँको व्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको छ ।
देशको मेरुदण्ड मानिने कृषिमा आफ्नो उत्पादनले अपुग भएर होस् वा अन्य कारणले वर्षेनी टनका टन खाद्यसामग्री आयात भइरहेको छ । यो अवस्था हेर्दा सरकारको कृषि बजेट कतै लक्षित वर्षसम्म नपुगिरहेको त होइन, जसका कारण अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । या त सरकारका कृषि कार्यक्रमहरू, अनुदानप्रतिको नीति नियममा नै सच्चाउनु पर्ने आवश्यकता पो हो कि ?
विस २०७२ सालदेखि नै नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । हाल नेपालमा ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकासहित ७५३ वटा स्थानीय तहहरू छन् । त्यसैगरि ७ प्रदेश छन् । सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले कृषिका लागि भनेर मोटो रकम छुट्याउँछन् ।
प्रदेश सरकारहरू पनि किसानका लागि भनेर लोभलाग्दो बजेट लिएर आउँछन् । एउटै किसानले प्रदेशको कार्यक्रम, वडाको कार्यक्रम, नगरपालिकाको कार्यक्रम साथसाथै संघीय सरकारको पनि कार्यक्रम पाइरहेको हुन्छ । कुनै किसान यस्तो कार्यक्रमबाट कोशौँ टाढा रहेको अवस्था छ ।
वास्तविक किसानलाई यस्ता कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन् भन्ने थाहासम्म छैन र हुँदैन । जो असली किसान हो त्यसले कुनै कार्यक्रम नै पाएको हुँदैन । यही अवस्थाका कारण किसानलाई दिने अनुदान कार्यक्रम फलदायी हुँदैन । बरु किसानको नाममा चतुर्याइँ गर्नेहरूका कारण वास्तविक किसान झन निराश बनेको अवस्था छ ।
यसपटक बाजुरा जिल्लाले कृषिका लागि लोभलाग्दो बजेट ल्याएको छ । यो जिल्लाका प्रतिनिधि प्रदेश मन्त्री भएकै कारण पनि होला जुन ठाउँमा बजेटको कल्पनासम्म गरिएको थिएन त्यस ठाउँका लागि करोडौँको बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरि पीएमएएमपीले पनि त्यही ठाउँका लागि करोडौँको बजेट बिनियोजन गरेको छ । झट्ट हेर्दा अब त केही होला, किसानहरूले लाभ पाउलान जस्तो देखिन्छ तर यस्ता बजेटहरूले हालसम्म कुनै उदाहरणीय काम हुन सेको देखिँदैन ।
बरु विभिन्न सरकारले एउटै स्थानका लागिठूल्ठूलो बजेट ल्याउँदा अरू क्षेत्र ओझेलमा पर्ने सम्भावना भने धेरै हुन्छ । कार्यक्रम एउटै भएपनि विभिन्न संस्थाले विभिन्न तरिकाबाट यसलाई संचालन गर्दछ ।
काम र प्रगति उत्ति नै भए पनि एउटा संस्थाको रिपोर्ट अर्को संस्थालाई काम नलाग्ने भएकाले त्यही स्थान, उही व्यक्ति र उही काममो रिपोर्ट भने नयाँ बनाउनुपर्ने तरिकाको मात्रै विकास भएको पाइन्छ । यसो हुँदा बजेट उचित काममा उपयोग हुनको सट्टा जसरी हुन्छ बजेट सक्ने भन्ने कुराले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । किसानका नाममा विभिन्न निकायले छुट्याएको बजेट किसानलाई कम कर्मचारीका लागि कमाउने मौका बढी बनेको देखिन्छ ।
सरकारले सुरुमा त कस्ता व्यक्तिलाई किसान भन्ने यो कुरालाई प्रस्ट पार्नु निकै जरुरी छ । सहकारीमा आवद्धलाई किसान भन्ने कि, कृषक समूहमा आबद्व भएका व्यक्तिलाई किसान भन्ने ? कुनै फर्म दर्ता गरेकालाई किसान भन्ने कि या यी कुनै पनि श्रेणीमा नपर्नेलाई किसान भन्ने यो कुरा स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
सामान्यतया किसान भन्नासाथ हामी बिहान–साँझ खेतमा काम गरेर खेतीको उत्पादनमा निर्भर हुने व्यक्तिलाई बुझ्छौँ । सरकारका विभिन्न कार्यक्रम पनि उनीहरूप्रति केन्द्रित हुनुपर्दछ । जसकारणले गर्दा तिनीहरूको काममा केही सहज होस् र तिनीहरूको उत्पादनमा केही प्रतिशत भएपनि बृद्धि भएर जीवनस्थरमा सुधार आओस् । बिडम्बना नेपाल सरकारका विभिन्न अनुदानहरू त्यस्ता किसानले प्राप्त गर्दछन्, जसले फर्म दर्ता गरेका छन् ।
वास्तविक किसान त फर्म दर्ता गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे समेत जानकार छैनन् । न त उनीहरू फर्म दर्ता गरि वर्षेनी कर तिर्न सामथ्र्ये राख्छन् । त्यसैले पनि वास्तविक किसानले विभिन्न अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् ।
बाजुराको स्थिति हेर्ने हो भने जो व्यापारी छ, जो ठेकेदार छ जसले आफ्नो समय खेतमा दिन भ्याउँदैन तर हरेक अड्डा, कार्यालय धाउन सक्छ, फर्म दर्ता गरेको छ त्यस्ता किसानले सजिलैसँग कृषिका योजनाहरू प्राप्त गर्दछन् । उनीहरूले कहिले प्रदेशबाट, कहिले संघीय सरकारबाट र कहिले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट वर्षेनी कार्यक्रमहरू प्राप्त गरिरहेका हुन्छन ।
अधिकांस योजनाहरूलाई तिनीहरूले सदुपयोग गर्न नसक्दा वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने योजना यत्तिकै खेर गइरहेका छन् । यसप्रति पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारलाई लाग्नसक्छ निमुखा किसानहरू, जसको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर छ, जसको खेत जग्गा कम छ, त्यस्तालाई योजना दिएर त्यहाँ भएको उत्पादनले राष्ट्रलाई के नै टेवा पुग्ने हो र ! तर तीं किसान नै वास्तविक किसान हुन जसले आफ्नो सारा उमेर कृषिमै विताएका छन्, बिताइरहेका छन् । जतिसक्दो उत्पादन वृद्वि होस भन्नेतर्फ लाग्छन् ।
यस्ता किसानलाई सरकारले उचित कार्यक्रम ल्याएर जग्गा प्रदान गर्दै कृषिकर्म गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । मलजलको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । बिऊबिजन अनुदानमा दिनुपर्दछ र उनीहरूको उत्पादनको उचित बजारीकरण दिनुपर्दछ । त्यसो गरे मात्र हामीले चाहेको कृषि क्रान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
नेपालको संविधान २०७२ भाग ४ धारा ५१ खण्ड झ (१) मा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिबृद्वि गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
तर नेपालमा हाल लाखौँ युवाहरू बेरोजगार छन् । उनीहरू कृषि पेशा अपनाउनुभन्दा खाडी मुलुकमा गएर कडा काम गर्न बिवश छन् । नेपालमा कृषि कर्म निकै अपहेलित पेशा भएको छ । आफ्नो उत्पादनशील जग्गा बाँझो छाडेर नेपाली युवा बिदेश पलायन भइरहेका छन् ।
सरकारका लोभलाग्दा कार्यक्रमले उनीहरुलाई छुन सकेको छैन । विदेश जानबाट रोक्न सकिरहेको छैन् । यसमा सरकारकै प्रमुख भूमिका हुन्छ । सरकारको अनुदान कार्यक्रम त्यस्ता किसानले मात्र प्राप्त गर्दछन् जसले लगानी गर्न सक्छन् ।
किसानहरूसँग अन्य पेशमा लागेका मानिसहरूभन्दा निकै कम पैसा हुन्छ । पहिलो कुरा उनीहरू लगानी गर्नै डराउँछन् । कसैले लगानी गरिहाले पनि उनीहरूले समयमै उचित परामर्श पाउन सक्दैनन् । सरकारले उनीहरूको उत्पादनको उचित बजारीकरण पनि गरिदिएको हुँदैन । जसकारण असली किसानहरू अनुदान लिनबाट पनि डराउने गर्दछन् ।
तर कोही किसान, जसले प्रमुख पेशा व्यापार वा अन्य कुनै कार्यलाई बनाएको हुन्छ, त्यस्ता टाठाबाठा किसानले अनुदानको राम्रो फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् ।
सरकारले पनि अनुदान मात्रै दिने हो भने किसानहरू पनि आफ्नो पैसा लगानी भएको छैन भन्दै लापरवाही गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सरकारले अनुदानको कार्यक्रम निकै सुझबुझका साथ संचालन गर्न जरुरी छ ।
जबसम्म किसानले यो काम वा यो योजना मेरै लागि हो, यसबाट मैले राम्रोसँग फाइदा लिनुपर्दछ भन्ने कुरा मनमा लिँदैनन् तबसम्म यस्तो अनुदानका कार्यक्रमले सोचेजस्तो फल दिन गाह्रो छ ।
