१४ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति गम्भीर आरोप लगाए । मदन भण्डारीको ७० औं जन्मजयन्तीको अवसरमा बालुवाटारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले एमालेमा जारी एकता प्रक्रिया नै प्रभावित हुनेगरी अभिव्यक्ति दिए ।
अनौपचारिक वार्तामा सक्रिय एक नेताका अनुसार ओलीको सोमबारको अभिव्यक्तिले एकताको वातावरण बिथोलिन सक्छ । ‘हामी पार्टी जोगाउने प्रक्रियामा छौं, तर अध्यक्षले नै यसरी बोल्न थालेपछि समस्या हुनसक्छ’, माधव नेपाल निकट ती नेता भन्छन् । तर एकताको प्रयास भने जारी राख्ने उनी बताउँछन् ।
ओलीले माधव नेपाललाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुच्छरदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता भनेर वचन लगाएका छन् ।
अझ अगाडि बढेर भने, ‘मैले भनेको थिएँ, माधव नेपाल प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता हुन् । तर धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो ! मलाई बहुला कुुकुरले टोकेको छ र ?’
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूविरुद्ध आक्रोशित ओलीले माधव नेपाललाई ‘कांग्रेसमा जाऊ’ समेत भनेका छन् । ठीक वर्ष दिन अगाडि (१४ असार २०७७ मा मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले आफूलाई हटाउन भारत लागेको र नेपालका नेताहरु प्रयोग भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यो विवाद बढ्दै जाँदा साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भयो ।) को सम्झना दिलाउने गरी बोलेका अध्यक्ष ओलीलाई सुन्दा एमाले एकता प्रक्रिया थप प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ ।
किनभने अनौपचारिक वार्तामा ओली पक्षले लिएको अडान र ओलीको अभिव्यक्तिमा समानता छ । ओली निकट नेताहरुले माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा सक्रिय हुन नहुने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेसहित माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा भएको हस्ताक्षर फिर्ताको माग राखिरहेका छन् ।
माधव समूहका नेताहरू दुवै मागमा सहमत छैनन् । संसद् बचाउन चालिएको यो कदमको निरुपण संसद् पुनर्स्थापना भएपछि गर्नुपर्ने अडान माधव नेपाल पक्षको छ । माधव नेपालले विपक्षी गठबन्धनमा उपस्थिति कायमै राखेका छन् ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले अशोभनीय टिप्पणी गरेको केही घण्टा नबित्दै नेता नेपाल कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित गठबन्धनका नेताहरुसँगै संसद् भवन बानेश्वरको ल्होत्से हलमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उपस्थित थिए ।
नेपाल समूहको भय
आफू संरक्षक रहेको मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यक्रममार्फत् अध्यक्ष ओलीले जस्तो अभिव्यक्ति दिए, त्यसको आधार भने स्वयं ओली निकट नेताले दिएको अन्तर्वार्ता हो ।
मुलुकको राजनीतिक संकट टार्न र एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउन पार्टी एकताको विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पावर शेयरिङको प्रस्ताव गरेका थिए ।
१० असारमा अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा गुरुङले पार्टी मिलाउन माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाउन पनि तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा माधव नेपाललाई किन नबनाउने ? भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
त्यसलगत्तै नेता नेपालले शनिबार प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसकेको, तर गठबन्धनलाई धोका नदिने अभिव्यक्ति दिए । आइतबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा गुरुङले पार्टी मिलाउन पावर शेयरिङसम्म जानुपर्ने प्रस्ताव राखे । तर त्यसदिन मौन बसेका अध्यक्ष ओलीले भोलिपल्टै माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिन आफूलाई बहुला कुकुरले नटोकेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
जसरी पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रष्ट चित्रसहित अगाडि बढेका ओलीको अभिव्यक्तिले बढी चिन्ता भने माधव नेपाल समूहका नेताहरुमा देखिएको छ । उनीहरुको आशंका छ– एमाले एकता र संसद् दुवै नजोगिने परिस्थिति त बन्दैन !
हुन पनि गएको ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध माधव नेपाल समूह सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिएको छ । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित संसद् फेरि विघटन गर्नतिर अध्यक्ष ओली लागेपछि नेपाल समूहका २६ सांसदले प्रमुख विपक्षी दलका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गरेका छन् । त्यसका बाबजुद संसद विघटन भएपछि सर्वोच्च गएको रिटमा पनि २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तर अलग पार्टी घोषणा गरेका छैनन् । बरु एमाले एकता जोगाउन भन्दै अनौपचारिक वार्ताको नीति समातेको छ । यो समूहबाट घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यलगायतका नेताहरु अनौपचारिक सम्वादमा छन् भने ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ र विष्णुप्रसाद पौडेलका साथै प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायत सक्रिय छन् । जबकी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसहित केही नेतालाई तीन–तीन पटक कारबाही गरिसकेका छन् । १० असारमा मात्रै ११ सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको थियो । निष्कासन हुनेमा ओली समूहसँग वार्ता गर्न गठित कार्यदलका संयोजक भीम रावलसमेत छन् ।
कार्यदलका संयोजक रावल निष्कासनमा परेपनि बाँकी नेताहरुले एकताको पहलकदमी रोकेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्तरविरोध रहेपनि संसद् र एमाले जोगाउन हाम्रो प्रयत्न भइरहेको छ’, नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले पुनर्स्थापित भएको एमालेका अध्यक्ष ओलीले २८ फागुन २०७७ मा आफ्नो पक्षका नेताहरुको बैठक राखेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन गरी माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने निर्णय गरेका थिए । ४–५ चैतमा राष्ट्रिय भेला गरेर समानान्तर गतिविधि चलाइरहेका माधव नेपाल समूहले पनि पार्टी एकता र संसद पुनर्स्थापनाको अडान लिएको छ ।
नेपाल समूहको यही अडान ओली पक्षलाई समस्या बनेको छ । किनभने अध्यक्ष ओली संसद् विघटनलाई पुष्टि गर्न चाहन्छन् । अर्थात् संसद् पुनर्स्थापना भएपनि नयाँ सरकार निर्माणको परिस्थिति बन्न नदिने रणनीतिमा छन् । यदि सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो, तर एमाले एकताबद्ध बन्यो भने विपक्षीको सरकार सम्भव हुन्न । किनकी एमाले मिल्नासाथ माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदको समर्थन देउवालाई नरहन सक्छ ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारले निरन्तरता पाउने पनि विश्वासिलो आधार छैन । ८ असारमा सर्वोच्चले मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्नुअघि १८ दिन सरकारमा सहभागी महन्थ ठाकुर पक्ष २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिई तटस्थ बसेको थियो ।
अब पनि के गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अर्थात विघटन बदर हुँदा पनि संसद् पूरा कार्यकाल चल्ने बलियो आधार देखिन्न । त्यो अवस्थामा माधव समूहको संसद् बचाउने प्रयास निर्थक हुनसक्छ ।
अन्योल कायमै
माधव नेपाल समूहका नेताहरुमा अन्योलमा रहँदा अध्यक्ष ओलीले भने एकपछि अर्को निर्णय रोकेका छैनन् । सोमबार माधव नेपालविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएका ओलीले १६ असारमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । बैठकबाट दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गर्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटी कायम गर्ने अध्यक्ष ओलीको तयारी छ ।
यसले पार्टीमा एकताको आधार तयार पार्ने ओली पक्षका नेताहरुको तर्क छ । ‘दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । यसले पार्टी एकतालाई बल पुग्छ’, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ भन्छन् । तर माधव समूहका नेताहरुले भने आशंका गर्छन् । अनौपचारिक सम्वाद चलिरहेका बेला एकलौटी निर्णय लिनुलाई वैधानिक कमिटीबाट अगाडि बढ्ने ओलीको योजना हुनसक्ने यो समूहका नेताहरुको आशंका छ ।
यसअघि ओलीले २३ जेठमा ६ बुँदे एकताको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । तर २३ फागुनको अदालतको फैसलाअनुसार सम्पूर्ण रुपमा २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा फर्कन ओली तयार छैनन् । किनभने उक्त वक्तव्यमा मूलभूत रुपमा ३ जेठ अगाडिको अवस्था भनेर माओवादी छोडेका नेताहरुलाई समेट्न खोजिएको देखिन्छ । माधव नेपाल समूहले भने ओलीको उक्त प्रस्तावलाई फेरि पनि अल्मल्याउने प्रयासका रुपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् । ओलीले ३० वैशाखमा माधव नेपालसँग वार्ता गरेर संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार बनाउने विपक्षीको योजना असफल तुल्याएका थिए ।
तर माधव नेपालसँगको सम्वाद थप अगाडि बढेन । बरु, ७ जेठमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का महन्थ ठाकुर पक्षसँगको मिलेमतोमा संसद् विघटन र सत्तामा साझेदारी गरे । यद्यपि नेपाल समूहले वार्ताको ढोका बन्द नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘अनौपचारिक वार्ताको कुरा सुन्दा मात्रै पनि देशभरका कार्यकर्ताका खुशी देखिन्छ । यस्तो बेला एकता प्रक्रियालाई सार्थक बनाउनुको विकल्प छैन’, माधव नेपाल निकट नेता गोकर्ण विष्ट भन्छन् ।
विष्टको तर्कसँग ओली निकट नेता गुरुङ पनि सहमत छन् । ‘कहिलेकाहीँ तत्काल हारेर पनि समग्र आन्दोलन, पार्टी, राष्ट्र र जनताले जितिरहेको हुन्छ । व्यवस्थाले जितिरहेको हुन्छ । त्यो काममा केपी ओलीले केही न केही लचकता अपनाउनुपर्छ । माधव नेपाल पनि संकीर्ण भएर बस्नुहुँदैन’, उनी भन्छन् ।
