१७ असार, काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनी राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिलाई अदालतले आदेश जारी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
‘निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने हो, आदेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने हो’ उनले भने, ‘टेक्निकल्ली राष्ट्रपतिमाथि परमादेश जारी हुनै सक्दैन । राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिएको परमादेश राष्ट्रपतिले …’ उनले भने ।
खरेलले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी भएको परमादेश राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने आशय व्यक्त गरेको हो भनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे ।
जबराले ‘अदालतले परमादेश जारी गर्यो र राष्ट्रपतिले मान्दिन भन्नुभो भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ भनी प्रश्न गरे । तर खरेलले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहेको भन्दै अदालतले त्यसरी परमादेश जारी गर्ने आफूले अनुमान नगरेको बताए ।
खरेलले अदालत कुनै खेलको रेफ्री मात्र रहेको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री नै नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिए वैचारिक आधारमा बनेका दलहरु टुक्रा टुक्रा हुने पनि उनले बताए ।
खरेलले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पनि दलीय समर्थन नै चाहिने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ (२) दलीय समर्थनमा र धारा ७६ (५) मा सांसदहरुको स्वतन्त्र समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको भनी रिट निवेदकले दावी गरेको भन्दै यस विषयमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरे ।
खरेलले धारा ७६ (५) को व्यवस्था पनि दलीय समर्थनमै प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने व्यवस्था भएको दावी गरे । शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय पनि बुझाइएको भन्दै दलीय समर्थन चाहिन्छ भन्ने यसै आधारबाट पुष्टि हुने जिकिर गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेस, माओवादीका सबै र एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको केही सांसदो समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा कहाँ गल्ती भयो भनी प्रश्न गरे ।
उनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेललाई संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) बीचको फरक के हो भन्ने प्रश्न नै दोहोर्याए । खरेलले यस विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि हेर्नुपर्ने बताए ।
तर खरेलको प्रतिवाद गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भने ‘राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन यही छोड्नुस् । सविधानका सबै धारा र उपधारा स्वतन्त्र छन् । उपधारा ५ स्वतन्त्र हो भन्ने अनि अरु धारासँग जोडेर पृथक पृथक व्याख्या गर्न मिल्छ ?’
खरेलले धारा ७६(५) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने वा नसक्ने आधार राष्ट्रपतिले नै हेर्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी परेपछि हस्ताक्षर सनाखत कसले गर्ने हो भनी प्रश्न गरे । उनले धारा ७६ (५) अनुसार कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको आधारमा कारवाही गर्ने व्यवस्था कहाँ छ भनेर पनि प्रश्न गरे । ‘ पार्टीहरुले (राष्ट्रपति कार्यालयमा) जुन उजुरी दिनुभएको छ नि हामी कारबाही गर्छौ भनेर त्यस्तो उजुरी हाल्न पाउने संविधानमा कहाँ छ ?’ उनले सोधे ।
खरेलले त्यसरी अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्ने कल्पना संविधानमा नै नगरिएको बताए । ‘त्यसरी जान्छन् भन्ने पनि त कल्पना गरिएको थिएन र राजनीतिक दल सम्बन्धि एन छ, ह्वीप लाग्छ भन्ने छ त्यसो भएर यो सम्बिधान र कानुनमा लेखिने कुरा होइन’ उनले भने ।
