१९ असार, काठमाडौं । ‘एउटा जनप्रतिनिधि यति निर्मम, संवेदनाहीन अनि गैरजिम्मेवार हुनसक्छ र ?’ कलाकार दुर्जाङ शेर्पा बिहीबार रत्नपार्कको भित्ताको अघि उभिएर मलिन अनुहार बनाएर भन्दै थिए, ‘महामारीका आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्ने फ्रन्टलाइनरको सम्मानमा हृदयदेखि नै बनाएको चित्र मेटाएर महानगरपालिकाले के जित्यो ? के पायो ?’
सबै मिलौं, जुटौं, उठौं भन्ने सन्देशका साथ बनको चित्र मेटिएपछि आफूहरु निराश भएको उनी बताउँछन् । ‘राणा शासनमा पनि कला र कलाकारलाई यसरी अपमानित गरेको सुनेका थिएनौं, राजधानी शहरमा भएको अरु शहरले के सिक्लान्,’ उनी भन्छन्,’यति क्रुर पनि कोही होला ?’
काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको मानवीय संवेदनामाथि यस्तो प्रश्न उठेको पहिलो पटक होइन । २०७४ मा सय दिनभित्र १०१ काम गर्छु भनेर वाचा गर्दै निर्वाचित भएका शाक्यको विगत ४ वर्ष विवाद र आलोचनाकै सिलसिलामा बित्यो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मनलाग्दी सुविधा दिएको, नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई पैसा बाँडेको र रानीपोखरी, कमलपोखरी तथा बागदरबारजस्ता सम्पदाको पुर्ननिर्माणका पक्षमा असंवेदनशील देखिएकाले मात्रै उनको आलोचना भएन, उनी पटक-पटक मानवीय संवेदनाको विपक्षमा निर्मम रुपमा उत्रिए ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउँदा महानगरपालिकाले एक किलो चामल समेत वितरण गरेन । वडा कार्यालयमा राहत माग्न पुगेकाहरू रित्तै फर्किए ।
महानगरको उदासिनता देखेर सामाजिक अभियान्ताले खाना पकाएर वितरण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिए । ‘हामो टिम नेपाल’ अभियानले मजदुरहरूलाई खाना पकाउन बनाएको अनामनगरको भन्सासहितको संरचना केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्कायो र आफ्नो संवेदनाहीन अनुहार देखायो । प्रतिरोधमा उत्रिएका अभियान्तालाई पक्राउ गरेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्यो ।
१७ वर्षपछि निर्वाचित भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिका रुपमा आएका शाक्यको ४ वर्षे कार्यकालमा राजधानीका विपन्न तथा गरिखाने वर्गमाथि महानगरपालिका पटक-पटक निमर्म रुपमा प्रस्तुत भइरहृयो ।
अरु त अरु महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूमाथि स्वतःस्फूर्त रुपमा चित्रमार्फत व्यक्त भएको सम्मानलाई सलाम गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्न उनी चुकिरहे । यसको पछिल्लो श्रृङ्खला हो, रत्नपार्ककको भित्ते चित्र एकाएक मेटाइएको प्रकरण ।
वडाध्यक्षको रिसले फ्रन्टलाइनरको अपमान
कुँदेको ६ दिन नहुँदै महानगरले सेतो रंग पोतेर मेटाइदिएको चित्रमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीसहित अंग्रेजीमा ‘हामी फेरि उठ्नेछौं’ लेखिएको थियो । चित्र कोर्न कलाकार शेर्पाले काठमाडौं महानगरपालिका २८ नम्बरकाका वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीबाट अनुमति पाएका थिए ।
तर, महानगरपालिकाका मेयर शाक्यलाई कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष भइराम खड्गीले क्षेत्राधिकार मिचेर दिएको अनुमति मन परेन । गत बुधबार उनले नगरप्रहरी लगाएर पछिल्ला दिनमा चर्चा कमाइरहेको सोही चित्र मेटाउन लगाए ।
यसपछि कलाकार मात्रै दुःखी र आक्रोशित भएनन्, फ्रन्टलाइनरहरू पनि महानगरपालिकाको सो निर्मम कदमप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । अहिले सोही ठाउँमा राजनीतिक नारा लेख्ने र मेट्ने श्रृङ्खला नेबिसंघ र मेयर शाक्यले सुरु गरेका छन् ।
शल्यचिकित्सक डा.रामेश कोइरालाले समाजिक सञ्चाल ट्वीटरमा कटाक्ष गर्दै लेखेका छन्, ‘फोटा र ठेगाना नै उल्लेख गरेर उजुरी गरेकाबाटै ढाकेर घर बनाइरहेका निर्माण-सामाग्री हटाउन सक्नु छैन, भित्ताको चित्र मेटेर पुरुषार्थ देखाउँछ । ट्यांकरबाट क्लोरिनको घोल छरेर ‘कोरोना नियन्त्रण गर्दै’ भनेर गर्व गर्ने तोरी महानगरपालिका !’
शहरभित्रको हिलो, धुलो, ट्राफिक जाम, सडकका खाल्डाखुल्डी, तारका गुजुल्टो, व्यापारिक होडिङबोर्ड र शहरी विपन्नहरूको बस्तीलाई बेवास्ता गर्ने महानगरपालिकाले प|mन्टलाइनरको सम्मानमा बनाएको सो चित्रलाई कुरुपतासँग जोडेर ब्याख्या गरिरहेकोप्रति सर्वत्र आक्रोस व्यक्त भइरहेको छ ।
महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटा शहरलाई कुरुप बनाउने भित्ते लेखन र चित्रहरू बनाउन २०५८ सालदेखि नै निषेध गरिएको बताउँछन् । ‘असल नियत छ भन्दैमा चित्र कोर्न दिँदैनौँ,’ उनले भने ।
भित्ते चित्रबारे महानगरको भनाइ र गराई ठीक उल्टो छ । कलाकारले एक हप्ता लगाएर बनाएको चित्र मेटाएपछि महानगरपालिका लाखौं खर्चेर अर्को चित्र बनाउने योजनामा छ ।
यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा त झन शहरका थुप्रै भित्तामा कला र संस्कृति झल्किने चित्र कोर्न ठूलो बजेट विनियोजन गर्न लागिएको महानगरपालिकाकी सम्पदा विभाग प्रमुख अर्चना शाक्य बताउँछिन् ।
महानगरले फ्रन्टलाइनरको चित्र मेटाएर नयाँ चित्र बनाउने योजना सुनेपछि कलाकार दुर्जाङ शेर्पाको मन थप कुँडिएको छ ।
‘त्यो चित्रमा त्यस्तो के अवगुण थियो ? जानकारी समेत नदिई मेटाइदिँदा फ्रन्टलाइनर, कला र कालाकारको अपमान भयो,’ उनी भन्छन्, ‘बनाउन सुरु गरेकै दिन महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञावालीले हेरेर रोक्न नभनेको चित्रमाथि मेयर साहाबलाई किन रिस उठ्यो होला ?’
सडकमा बाँच्नेलाई जेल-नेलको धम्की
यस्ता अप्रिय निर्णय काठमाडौं महानगरले पटक-पटक गर्दै आयो । २०७६ मंसिर २३ गते काठमाडौं महानगरपालिको सूचना निकाल्दै भन्यो, ‘बाध्यताले सार्वजनिक स्थलमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुन गइरहेकोले पेसेबर रूपमा भिक्षा माग्न र माग्न लगाउन मंसिर २८ गतेपछि पूर्णतः निषेध गरिएको छ ।’
सडक छाड्न ३ दिने म्याद दिएको महानगरले न शहरका मागेर गुजारा गर्नेलाई कुनै विकल्प दिएको थियो, न सडकमा जीवन गुजार्न बाध्य भएहरूको व्यवस्थापनको योजना बनाएको थियो । सडकमा अलपत्रको स्वयम्सेवा गरिरहेको मानव सेवा आश्रमको योजना सुनेपछि मेयर शाक्यले यस्तो सूचना निकालेका थिए ।
‘भोकै कोही पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन्’ नारासहित महानगरले माग्ने मानिसविरुद्ध मुलुकी अपराध संहितालाई सम्झाएको थियो । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १ सय २६ मा भिक्षा माग्न र भिक्षा माग्न प्रोत्साहन गर्न नहुने र गरेमा बढीमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
यसले काठमाडौंका सडक पेटीमा गीत गाएर जीवन गुजारा गरिरहेका र स्वास्थ्य उपचार खर्चका लागि अनुनय गरिरहेकाहरू प्रभावित भए । २०७६ माघतिर महानगरपालिकाले त नगर प्रहरी लगाएर दृष्टिबिहीन र रोगीका परिवारजनको माइक र स्पिकर खोस्न सुरु गर्यो । आलोचना भएपछि महानगर पछि त हट्यो । तर, सडकमा बाँचिरहेकाहरूविरुद्ध नगरप्रहरीको अमानवीय व्यवहार भने घटेको छैन ।
गीत गाउँदा-गाउँदै कतिबेला नगर प्रहरी आइलाग्ने हो भन्ने डर लागिरहने दृष्टिविहीनहरू बताउँछन् । चाबहिलबाट रत्नर्पाकमा गीत गाउन आउने गरेका दृष्टिविहीन मनबहादुर तामाङ महानगर प्रहरीले पटक-पटक दुःख दिने गरेको गुनासो गर्छन् ।
‘अरु व्यापारीलाई लखेट्दा हामीलाई पनि धम्की दिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धुप बेचेर खान नपुगेपछि सडकमा बुढाबुढी नै बसेर गाएको भरमा जीवन गुर्जान थालेका हौं, साथीहरूको माइक खोसेर लगेदेखि सडकमा गाउन जाँदा पनि कतिबेला नगर प्रहरीबाट लखेटिनुपर्ने हो भन्ने डर लागिरहन्छ ।’
महामारीमा पनि महानगरले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै उनी भन्छन्, ‘सडकमा माग्न नबसे सहयोग गर्छौं भन्ने महानगरपालिका दुःख पर्दा कता हरायो, सडकमा फर्किँदा फेरि हप्कीदप्की खानुपर्छ ।’
विपन्नको ‘पेटमा लात’
२०७७ कत्तिक १७ गते शहरको इज्जत गएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगायो ।
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक, गरीब र असहायलाई खुलामञ्चमा खाना वितरण गर्दै आएका अभियान्तालाई नगर प्रहरीले खाना खुवाउन रोक्यो ।
नगर प्रहरीको टोलीले ‘मेयरसा’बको आदेश’ भन्दै खाना वितरणमा रोक लगाएको थियो । सार्वजनिक स्थलमा खाना वितरण गर्नु अशोभनीय भएकाले महानगरको प्रतिष्ठामा आँच आएको र काम गरी खानसक्ने नागरिकहरू अल्छी हुने अवस्था आएको भन्दै खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाएको थियो ।
‘यो काम अशोभनीय भयो । यसले कतिपय मानिसलाई अल्छी पनि बनायो । राजधानीकै मुटुमा यस्तो गर्दा के सन्देश जान्छ भनेर नागरिकहरूले पनि प्रश्न गर्नुभयों,’ त्यतिबेला महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए । निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान बिथोलेपछि विपन्न नागरिकको पेटमा लात हानिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो ।
तर, यो कदमको चर्को आलोचना भएपछि महानगरले वैकल्पिक स्थानमा खाना खुवाउने अनुमति दिएको थियो ।
भत्काइयो गरिबहरूको भान्सा
महामारीको दोस्रो लहरमा महानगरपालिकाले विप्ननको चुल्हातर्फ फर्केर हेरेन । श्रमिक, गरीब र असहायको भोक मेट्न अभियान्ताले पहिले झैं खाना पकाएर वितरण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिए ।
‘हामो टिम नेपाल’ अभियानले मजदुरहरूलाई खाना पकाउन बनाएको अनामनगरको भन्सासहितको संरचना गत सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्कायो । प्रतिरोधमा उत्रिएका अभियान्तालाई पक्राउ गरियो ।
अभियन्ता सपना रोका मगरका अनुसार अनामनगरको पूर्वी गेट नजिकै रहेको रहेको खाली जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउन वडा नं. २९ बाट सहमति लिइएको थियो ।
‘निषेधाज्ञा खुलेको एक महिनाभित्र संरचना हटाइसक्ने सहमतिमै उल्लेख थियो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘त्यस विपरीत सहयोग सामग्रीहरू अलपत्र हुने गरी संरचना भत्काइयो ।’
वडाध्यक्ष कुश ढकाल पनि अभियानले मजदुरहरूलाई सहयोग गरेर राम्रो काम गरेकाले खाना खुवाउन ठाउँ दिइएको बताउँछन् । ‘लिखित रुपमै त्यो स्थान उहाँहरूलाई दिएका थियौं, निषेधाज्ञा खुल्ने वित्तिकै छाड्नुपर्ने शर्त थियो’ उनले भने, ‘तर वरीपरिका समाजसेवी, सरकार र मेयर नै लागेर राम्रो काम गर्नेलाई हटाए ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली भने स्थानीयको मागअनुसार त्यहाँ हरियाली पार्क निर्माण गर्न टहरा भत्काइएको बताउँछन् ।
ठाउँ खाली गर्न गएको महानगरपालिकाले निःशुल्क खाना खुवाउनेहरूको पकाउने भाडा समेत जफत गरेर लग्यो । महामारी प्रभावित विपन्नहरू भोकै रहन पुगे ।
यसको दुई दिन महानगरपालिकाका मेयर शाक्य भने महानरपालिकाबाट २ करोड रुपैयाँ बजेट दिएर बन्न लागेको कांग्रेस निकट बिपी कोइराला अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा पुगेका थिए ।
त्यहाँ उनले आफूलाई समाजवादी नेता बीपी कोइरालाको अनुयायीका रुपमा चिनाए । तर, उनको समाजवादमा महामारीमा काम नपाएका गरिब श्रमिकवर्ग भोक-भोकै रहन पुगे ।
सडकमा व्यापार गर्नेमाथि ज्यादती
विपन्नमाथि महानगरको ज्यादती घटना दिनहुँ शहरमा भइरहन्छन् । २०७७ पुस २९ गत सुकेधारामा तरकारी बेच्दै गर्दा मञ्जु कुँवर क्षेत्रीको ठेलागाडा काठमाडौं महानगर प्रहरीले उठायो । नगर प्रहरीले गाडा उठाएर ट्रकमा हाल्दै गर्दा मञ्जुले रुँदै अनुनयविनय गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।
छोराले क्याफेमा पाएको जागिर लकडाउनमा गएपछि ९ हजार रुपैयाँ ऋण काढेर २०७७ को दशैंताका उनले किनेको गाडा खोसिएको थियो ।
महानगरका अधिकारीहरूले भने सो घटनालाई सामान्य र कानूनको परिपालनाका क्रममा भएको धक्कामुक्की नाम दिए । त्यतिबेला महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले टि्वटरमा लेखेका थिए, ‘बडो अचम्मको समाज छ, छाडिदिउँ कारवाही नगरेको भन्दै कराउँछन् । कारवाही गर्दा भिडियो बन्छ अनि दयाको फोहोरा छुट्छ, महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी छोडने ? दैनिक यस्ता २० औं कारबाही हुन्छन् ।’
काठमाडौंमा दैनिक दर्जनौं ठेलागाडा, साइकल र नाङ्लो पसले सोही शैलीमा लखेटिन्छन् । उनीहरूको खोसिएको सामान मात्र हैन, गरिखाने साधन पनि फिर्ता हुँदैन । महानगरले तिनलाई कवाडीमा बेच्छ र आम्दानीमा बाँध्छ ।
२०७४ सालमा मेयर निर्वाचित भएपछि विद्यासुन्दर शाक्यले फुटपाथ र सडकबाट जफत भएका सामान फिर्ता नदिने निर्णय महानगरको कार्यपालिका बैठकबाट गराएका थिए । जरिवाना तिराएर साइकल, ठेला र सामान फिर्ता गर्दा फुटपाथ अतिक्रमण बढेर सार्वजनिक आवागमन प्रभावित हुने भन्दै यस्तो निर्णय भएको थियो ।
महानगरले सडक, पेटी र अन्य सार्वजनिक स्थलमा पार्क गरिएका गाडीहरूलाई भने हेर्दैन । त्यस्तो गर्न आफूसँग गाडी उठाउने क्रेन र तालिमप्राप्त जनशक्ति नै नभएको नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटा बताउँछन् ।
नगर प्रहरीसँग लुकामारी गर्दै फूटपाथमा फलफूल ब्यापार गर्ने सधीर मुसलमान ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ फुटपाथमा सँधै देखिने गरेको बताउँछन् ।
काठमाडौंको रत्नपार्क, जमल, भोटाहिटी, भृकुटीमण्डप, बानेश्वर, कोटेश्वर, गौशाला, कालीमाटी, कलंकी, नयाँबसपार्क, गोंगबु, सुन्धारा, न्यूरोड लगायत क्षेत्रमा फुटपाथ ब्यापार बढी हुन्छ । ठेला गाडा र साइकलमा ब्यापार गर्नेहरू सहरका सबैजसो टोलमा पुग्छन् ।
२०४८ सालअघि दर्ता भएका रिक्सा र गाडाबाहेक अन्य ठेला गाडा महानगरको कानूनले चिन्दैन । महानगरको कानून कार्यान्वयन गर्न फिल्डमा जाँदा कसको घरमा के दुःख छ भनेर सोध्दै हिँड्न नसक्ने नगरप्रहरी प्रमुख सापकोटा बताउँछन् ।
‘सामान लिँदा अलिकति बल प्रयोग हुनसक्छ, ती सामान ल्याएपछि ठेडा गाडा र साइकल कुच्याएर कवाडीका रुपमा लिलामी बिक्री गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरले गत वर्ष कवाड लिलामीबाट ५२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।’
शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा निश्चित ठाउँ र समय तोकेर यस्तो ब्यापारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा ठूलो संख्याको दैनिक जीविकासँग जोडिएको यस्तो अनौपचारिक ब्यापारलाई एकैपटक निषेध गर्न सम्भव हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरले निश्चित स्थान र समय तोकेर त्यसमा कडाई गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’
जनताको घरमाथि डोजर चल्दा मौन
२०७७ साउन २० गते मध्यरातमा बालाजु बाइपास सडक विस्तारका लागि भन्दै डोजर चल्यो । ३८ परिवारलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी सडक विस्तार हुन नदिने स्थानीयको अडान त्यसै दिन चलेको डोजरले चकानाचुर भयो ।
चुनावअघि ‘बाटो विस्तार पीडित समुदायसँग वार्ता गरी जनभावनाअनुसार समस्या समाधान गर्ने’ घोषणा गरेका मेयर शाक्यलाई स्थानीयले अन्यायपूर्ण सडक विस्तारको काम रोक्न गुहारे । नसुनेपछि पीडितहरू २०७७ फागुन १६ मा महानगरमा धर्ना नै दिन गएका थिए । तर, महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै पन्छिरहृ्यो ।
२०७७ चैतमा त्यसैगरी मध्य रातमा सडक मध्यरातमा पिच भयो । सो क्षेत्रमा तत्कालीन सांसद तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको सिनेमा हलतर्फको संरचना जोगाउन सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत मिचेर सडक विस्तार गरिएको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने, भत्काउने जस्ता कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू ।’
बालाजु चक्रपथ क्रसिङदेखि बालाजु बजार हुँदै नगरपालिका सीमासम्मको सडक प्रशाखा (कनेक्ट) सडक हो । स्थानीय भीमदेव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले एकातिर मात्रै ६ मिटर फराकिलो पार्दा हामी घरविहीन भयौं ।’
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडकको दायाँ-बायाँ बराबर संरचना भत्काउनुपर्नेमा पूर्वसांसद मानन्धरको सिनेमा हल जोगाउन एकतर्फको मात्रै संरचना भत्काएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
सडकको पूर्वतर्फ भत्काउन चिहृन लगाएर पनि प्राधिकरणपछि हटेको देखिन्छ । महानगरपालिकामा यसलाई रोक्न पटक-पटक आग्रह गरेपनि मेयर शाक्य मौन बसेर पीडक पक्षको सहयोगी भूमिकामा देखिएको सडक विस्तार पीडितहरूको आरोप छ ।
