१९ असार, काठमाडौं । ‘ह्वीप’ सिद्धान्त के हो र कसरी भयो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार चिरफार गरेका छन् ।
बेलायतको संसदमा ह्वीपको व्यवस्था कसरी सुरु भयो र अभ्यास कसरी अघि बढीरहेको छ भन्ने विषयमा शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चिरफार गरेका हुन् । उनले ‘ह्वीप’ सिद्धान्तको उत्पत्ति र त्यसको प्रयोगको व्याख्या गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले बेलायती अभ्यासमा सांसदलाई अन्तस्करणको भोट नहुने दावी गरेका छन् । आफ्नो कुरा स्पष्ट रुपमा संसमा राख्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएपनि भोट दिने अन्तस्करणको अधिकार सांसदलाई नभएको र उनीहरुले दलीय ‘ह्वीप’मा काम गर्नुपर्ने व्याख्या गरे ।
जम्मा तेह्र मिनेट बहस गरेका लुईंटेलले बेलायतबाट सुरु भएको ह्वीपको व्यवस्था नै शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तको सुन्दर पक्ष भएकोले ह्वीपको अनुशासनलाई नकार्न नसकिने बताएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गर्दै लुईंटेलले सो व्याख्या गरेका हुन् ।
पन्ध्रौं शताब्दीमा भेडा गोठालोले आफ्नो भेंडालाई स्याल र ब्याँसोको आक्रमणबाट जोगाउन ह्वीप लगाउने प्रचलन नै संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरुमा प्रयोग भएको ऐतिहासिक पाटो लुईंटेलले इजलासमा सुनाए ।
ह्वीपकै कारणले संसदले शक्तिको बाँडफाँट र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउने दावी गर्दै ह्वीपको अभावमा संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको व्याख्या थियो । बेलायतमा १५ औं शताब्दीमा आइरिस विधिशास्त्री इडमन वर्कले ह्वीपको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको बताउँदै आज पनि बेलायतको संसदमा ह्वीप लगाउने व्यवस्थाले नै संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी भएको अधिवक्ता लुईंटेलको जिकीर थियो । ‘ह्वीप’ सिद्धान्तको पहिलो पटक सोह्रौं शताब्दीको मध्यमा बेलायतमा अभ्यास भएको उनले बताए ।
१६ औं शताब्दीको मध्यतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री विलियम इडवार्ट ग्लाडस्टोनले ह्वीपको प्रयोग संसदमा पहिलो पटक गरेको उदाहरण पनि उनले दिए । संसदीय व्यवस्थामा एक लाइन, दुई लाइन र तीन लाइनको ह्वीपको अभ्यास कतिपय संसदीय मुलुकले अभ्यास गरिरहेको उदाहरण उनले संवैधानिक इजलासमा दिए । र, त्यस्तो ह्वीपको उल्लंघन कारबाहीको विषयको रुपमा लिइँदै आएको अधिवक्ता लुईंटेलको दावी थियो ।
खासगरी महाभियोगको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रम र बजेको सन्दर्भमा संसदीय अभ्यासमा ह्वीप लगाउने प्रचलन रहेको र त्यसलाई नटेर्ने सांसदको संसदीय दललाई जानकारी गराउने र कारबाही हुने सम्मको व्यवस्था नेपालको संसदीय व्यवस्थामा रहेको लुईंटेलको व्याख्या थियो ।
‘ह्वीपको पालना एउटा अनुशासनको विषयको रुपमा पनि लिन सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘अनुशासन के हो भन्ने कुरा माउतेले बडेमाको हात्तीलाई नियन्त्रण गरेको विषयबाटै स्पष्ट हुन्छ, । चिडियाघरमा रहेका अजंगका जनावरलाई तालिम प्राप्त कर्मचारीले नियन्त्रणमा राखेबाटै स्पष्ट कुन्छ र घरमालिकले भोटे कुकुरलाई साङ्लोबाट छाड्दैमा नचिनेको व्यक्तिलाई टोकी नहाल्ने र मालिकको घरबाट नभागिहाल्ने परिपाटीबाटै अनुशासन कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।’
बेलायतमा मृत्यु दण्ड, गर्भपतन, समलिंगीको विवाद र सिकारीको अधिकार लगायतका विषयमा विभिन्न समयमा संसदमा स्वेच्छाको मत दिन पाउने कि नपाउने भन्ने बहस हुने गरेको बताउँदै लुईंटेलले ह्वीपको अधिकारले सांसदमा स्वेच्छाको मत अन्त्य हुने दावी गरे ।
‘सांसदहरुले संसदमा बोल्न पाउने विशेषाधिकार हो, तर उनीहरुलाई भोट हाल्ने विशेषाधिकार हुदैन । उनीहरु दलीय निर्देशनमा मात्रै मत हाल्न सक्छन्,’ लुईंटेलले थपे । उनले आज पनि बेलायती संसद बर्कियन सिद्धान्तका आधारमा चलेको र शक्ति पृथकीकरण र शन्तुलनको सिद्धान्त जीवित रहेको दावी गरे ।
अधिवक्ता लुईंटेलले बर्कियन सिद्धान्त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ मा रहेको, खारेज भएको दलबदल सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(१)(घ) मा अभ्यास भएको उदाहरण दिंदै नेपालको संसदीय अभ्यासमा समेत शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयोगमा रहेका बताए । संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा ‘ह्वीप’ सिद्धान्तको पालना अनिवार्य रहेको उनको जिकीर थियो ।
११ फागुन २०७७ मा संसद विघटनको फैसलाले समेत आफ्नै अनुभवमा अनुप्राणित संसदीय व्यवस्था भन्ने परिभाषा गरिएको र संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय संसदीय व्यवस्था राजनीतिक प्रणालीको रुपमा अपनाइएकाले त्यसबाट नेपाल धेरै पर जान नसक्ने लुईंटेलको व्याख्या थियो ।
बेलायती प्रधानन्यायाधीश लर्ड डेनिङले राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टीको घोषणापत्र चुनावपछि पढ्न नभ्याएको एउटा सन्दर्भ फैलसामा टिप्पणी गर्दा उनीमाथि आक्रमण भएको उनको पुस्तक ‘द क्योजिङ च्याप्टर’मा उल्लेख भएको प्रसङ्ग पनि लुईंटेलले इजलासमा सुनाए ।
जस्तोसुकै टिप्पणी गरिए पनि वा जस्तो खालको राजनीतिक आक्षेप आएपनि संविधानले संवैधानिक इजलासलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको दावी गर्दै अधिवक्ता लुईंटेलले ११ फाुगन २०७७ को फैसलाले अपेक्षा गरेको प्रक्रिया पूरा गरी भएको प्रतिनिधि सभाको जेठ ८ गते भएको विघटन बदर हुन नसक्ने दावी गरे ।
शुक्रबार बहस गर्ने प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरुमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमेश गुरागाईं, विष्णुमणि अधिकारी, अधिवक्ताहरु ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सिपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुषाल र लोकनाथ खरेलले बहस गरेका थिए ।
इजलासले आइतबार सभामुखका वकिलहरु श्याम खरेल, मेघराज पोखरेल, डा. दिनमणी पोखरेललाई दुई घण्टाको समय छुट्टयाएको छ भने निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई ३ घण्टा जवाफी बहसका लागि तोकेको छ ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका दुईजना एमिकस क्यूरी कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश केसी तथा नेपाल बार एशोसिएशनका दुईजना एमिकस क्युरी राघवलाल बैद्य र उषा मल्ल पाठकले दुई घण्टाको बहस गर्नेछन् । बहस सकिएपछि इजलासले फैसलाको मिति तय गर्नेछ । संभवत बहस सकिएकै दिन फैसला आउने नत्र भने शुक्रबारसम्ममा फैसला आउने कानुनविद्हरुको अनुमान छ ।
