२० असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आइतबार पाँच जनाको समूह प्रवेश गर्यो । हातमा खादा लिएर पुगेका उनीहरु स्याङ्जाबाट आएका थिए । उद्देश्य थियो, ‘मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग भेटघाट र बधाई दिने ।’
सचिवालयसँग ‘५ मिनेट’को समय माग्दै उनीहरु मुख्यमन्त्री नेपालीको कार्यकक्ष प्रवेश गरे । उनीहरु भित्र पस्न नपाउँदै अर्को टोली त्यहाँ आइपुग्यो । सचिवालय कर्मचारीहरुलाई भेटको समय मिलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको थियो ।
केही समयपछि स्वास्थ्यसम्बन्धी एक बैठकमा भाग लिन मुख्यमन्त्री नेपाली कार्यकक्षबाट बाहिरिए । तर, उनको कार्यकक्ष बाहिर उभिएका मान्छेहरु उनलाई पछ्याउन छाडेनन् । बैठक कक्षसम्मै उनलाई भेट्नेहरुको लाइन लाग्यो ।
वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपालीलाई अझैसम्म बधाई थाप्न भ्याई नभ्याई छ । उनलाई बधाई दिन गण्डकी प्रदेशका मात्रै नभई लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि कार्यकर्ता आइरहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेट्न दिनमा दुई सयभन्दा बढी आउनुहुन्छ । बिहानैदेखि भीड लाग्छ’, एक कर्मचारीले भने ।
मुख्यमन्त्रीसँग भेट्न आउनेहरु प्रायः ज्ञापनपत्र लिएर आउने ती कर्मचारीले बताए । ‘बजेटको समय हो । कोही योजना माग्न आउँछन्, कोही कुनै सार्वजनिक विषयमा ध्यानाकर्षण बुझाउन आउँछन्’ उनले भने, ‘दिनमै धेरै आउने भएकाले अहिले त आउनेहरुको तथ्यांक पनि राख्न छोडिएको छ ।’
गण्डकी प्रदेशका अन्य मन्त्रालय भने सुनसान छ । सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन नसक्दा धेरै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक तथा भवन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राम पराजुलीले भने, ‘मन्त्रीज्यू हुनुभएको भए असिनपसिन हुने बेला हो । मन्त्रीज्यू नै नभएपछि रिल्याक्स मूडमा छौं ।’
गण्डकीमा सत्ता किचलोका कारण मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा मिल्न सकेको छैन । चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दुई जना मन्त्री विना विभागीय नै छन् । ११ मन्त्रालयमध्ये सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्का र स्वास्थ्य मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङ छिन् । बाँकी सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री नेपालीले आफैंसँग राखेका छन् ।
मन्त्री विनाको मन्त्रालय सम्हाल्नु पर्दा आफूहरुलाई पनि कार्यभार नपरेको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत शिव परियारको भनाइ छ । ‘मन्त्री भएको भए फाइल मिलाउनेदेखि टिपोट गर्नेसम्मको प्रेसर हुन्थ्यो । अहिले त्यो काममा कमी आएको छ,’ उनले भने ।
वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले शपथ लिएको दिन कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रका मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
आचार्य र मनाङेले अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छैनन् । आचार्यले सुरुमा अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिए । तर, उक्त मन्त्रालय नपाउने भएपछि अर्का सांसद धनमाया लामालाई पनि शपथ गराएपछि मात्रै आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्ने अडान राख्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट टुक्रिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पाउनेछन् ।
अर्का विना विभागीय मन्त्री मनाङे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै आफ्नो दाबी छोडेका छैनन् । आफूले भौतिक मन्त्रालय पाउने कांग्रेससँगको सहमतिपछि नै गठबन्धनलाई साथ दिएको र उक्त मन्त्रालय नदिए आफूले मुख्यमन्त्री पद पाउनुपर्ने तर्क अघि राख्दै आएका छन् ।
प्रदेशमा अर्थ र भौतिक दुई ठूला मन्त्रालयमा कुरा नमिल्दा भागबन्डा मिलाउन विपक्षी गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘खासमा यहाँको समस्या यहाँ नै सल्टाउनुपर्थ्याे । केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यहाँको निर्णय नआउँदासम्म कुनै निर्णय हुन नसक्ने देखियो’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘केन्द्रले डिसिजन दिएपछि अरु कुरा मिल्छ ।’
मन्त्रालय बाँडफाँटमै कुरा नमिल्दा बजेटमाथिको छलफलसमेत हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको अर्को दिन नीति तथा कार्यक्रम र तेस्रो दिनमा बजेट पेश गरेका नेपालीले असार ४ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि रोकिएको सदन अझै शुरु हुनसकेको छैन ।
‘महामारी पीडितभन्दा पनि कार्यकर्तातिर सरकारको ध्यान’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सचेतक अधिकारी मायानाथ अधिकारीले कोरोना महामारी, बाढी पहिरो पीडितलाई राहत व्यवस्थापनभन्दा पनि कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छे मिलाउन सरकार लागेको आरोप लगाए ।
‘असार भनेको भुक्तानी गर्ने बेला हो । हिसाब मिलाउने बेला हो । महामारी अझै सकिएको छैन । बर्खा लागेर ठूलो जनधनको क्षति हुन शुरु भइसक्यो’ अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारको ध्यान त्यतातिर छैन । खालि आफ्नो मान्छे भेट्ने र कार्यकर्ता मिलाउने मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’
सचेतक अधिकारीले बजेट पेश भएको २० दिनसम्म पनि त्यसउपर छलफल गर्न नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म कार्य विभाजन भएको छैन । बजेटमाथि छलफल गर्न सकेको छैन । उहाँहरुलाई हतार हुनपर्ने होइन ?’ उनले भने, ‘बरु कताकताबाट मिलाएर रकम कार्यकर्तालाई बाँडेको देखियो । यो गलत भइराखेको छ ।’
