२१ असार, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका रुपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्त नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
३० वैशाखमा भएको नियुक्तिको व्यहोरा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्त गरियो । उहाँ वैशाख ३० गतेमात्र संसदीय दलको नेता भएको हो र ? जतिबेला संसदमा विश्वासको मत आर्जन गर्नुभएन, त्यतिबेला नै एमाले संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो ।’
संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि एमालेले संसदीय दलको नेता परिर्वतन नगरेको भन्दै उनले ३० वैशाखमा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नै असंवैधानिक भएको दाबी गरे । उनले अघि भने, ‘२७ गते विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकास के हो ? संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले खोज्नु पर्दैन ?’
विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका ओलीबारे राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्नेमा देशलाई गुमराहमा राखेको र दशेलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको उनको दाबी छ ।
‘पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति नै ठीक छैन’ उनले भने, ‘विश्वासको मत पाएनौं भने घर जाऊ भनेको हो । फेरि त्यही पदमा दावी गर, दलको नेताको रूपमा सत्तामा बस भनेको होइन ।’
